पुणे : शेत जमिनींचे रूपांतर अकृषिक जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या सोसायट्यांच्या मागणीला अखेर न्याय मिळाला आहे. ब्रिटिश काळापासून या सोसायट्यांकडून आकारण्यात येणारा ‘एनए टॅक्स’ (अकृषिक कर) माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने शुक्रवारी (ता. ४) घेतला.

विधानसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने का होईना राज्य सरकारने गृहनिर्माण संस्था, अपार्टमेंट, शाळा, महाविद्यालये, वाणिज्य इमारती यांच्यावर या कराची असलेली टांगती तलवार दूर केली आहे.

गावठाण क्षेत्र वगळता शहर आणि ग्रामीण भागातील सर्व गृहनिर्माण सहकारी सोसायटी आणि वाणिज्य व औद्योगिक वापर करणाऱ्या आस्थापनांना शासनाचे नियमानुसार अकृषिक कर भरणे बंधनकारक आहे.

शेत जमिनींचे रूपांतर अकृषिक जमिनीमध्ये करून त्या उभे राहिलेले गृहप्रकल्प पुण्यासह राज्यातील अनेक शहरांमध्ये आहेत. या सोसायट्यांना दरवर्षी अकृषिक कर भरणे बंधनकारक आहे. दरवर्षी हा कर भरला नाही, तर त्याच्या थकबाकीवर दर महिने दोन टक्के व्याज लागते. त्याचा दरही अडीच ते तीन रुपये प्रती चौरस मीटर एवढा आहे.

परंतु, अनेक सोसायट्यांना अशा स्वरूपाचा कर भरावा लागतो, याची कल्पनादेखील नाही. त्यामुळे बहुतांश सोसायट्यांचा हा कर थकला आहे. काही सोसायट्यांचा तर गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासूनची या कराची थकबाकी आहे. त्यामुळे काही सोसायट्यांची या कराची थकबाकीची रक्कम दंडासंहित काही लाखांवर गेली आहे.

अशी सुमारे दोन कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी पुणे शहरातील सोसायट्यांकडे आहे. त्यामुळे मध्यंतरी जिल्हा प्रशासनाने त्यांची वसुली करण्यासाठी सोसायट्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. तसेच, दंडात्मक कारवाई बरोबरच जप्तीपर्यंतची कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यामुळे सोसायटीधारकांमध्ये गोंधळ उडाला होता.

हा ब्रिटिशकालीन कायदा होता. राज्य सरकारकडे यासंदर्भात दाद मागितली होती. त्यांनी ही मागणी मान्य केली होते. मात्र, निर्णय होत नव्हता. तेव्हा अॅड. सत्या मुळे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. अखेर राज्य सरकारने हा कर रद्दचा निर्णय घेतला. त्याबद्दल राज्य सरकारचे अभिनंदन.

- सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघ