माळेगाव : माळेगाव साखर कारखान्याचा दीडशे ते १९५ कोटी रुपये किंमतीचा महत्वकांक्षी विस्तारित इथेनाॅल प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी २ लाख ४० हजार लिटर क्षमतेच्या इथेनाॅल प्रकल्पाला प्रशासकिय मान्यता घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, तर विरोधकांनी ५ लाख लिटर क्षमेचा हा प्रकल्प अर्थिक दृष्ट्‍या फायद्याचा असून तो होण्यासाठी आग्रह धरला आहे. १ वर्षांपासून या प्रकल्पाच्या फायद्या, तोट्याच्या मुद्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी होत आहे. त्या पार्श्वभूमिवर विरोधी ज्येष्ठ संचालक चंद्रराव तावरे, माजी अध्यक्ष रंजन तावरे आदींनी आता आंदोलनाच्या माध्यमातून ५ लाख लिटर क्षमतेचा इथेनाॅल प्रकल्प होण्यासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा आज दिला.

माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अॅड. केशवराव जगताप, उपाध्यक्ष तानाजी देवकाते आदी सत्ताधारी संचालक मंडळाने इथेनाॅल प्रकल्पाचे विस्तारिकरण करण्याचा महत्वकांक्षी निर्णय घेतल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामध्ये २ लाख ४० हजार लिटर क्षमतेचा इथेनाॅल प्रकल्प सर्वार्थाने फायद्याचा आणि अर्थिक दृष्ट्‍या परवडणारा आहे, असा विचार करून सत्ताधाऱ्यांनी या प्रकल्पाला साखर आयुक्तांकडून प्रशासकिय मान्यता घेण्यासाठी प्रस्ताव दाखल केला.या धोरणावर अक्षेप घेत विरोधक चंद्ररराव तावरे, रंजन तावरे, अॅड. जी.बी.गावडे यांनी आज आक्रमक भूमिका घेतली. निवडक सभासदांची बैठक घेतली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध आंदोलनाचा इशारा दिला. यावेळी रमेश गोफणे, राजेंद्र देवकाते, धनंजय गवारे, प्रकाश सोरटे, अॅड. शाम कोकरे, भालचंद्र देवकाते, सत्यजित जगताप आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

चंद्रराव तावरे म्हणाले, `` केंद्र व राज्य सरकार इथेनाॅल प्रकल्प उभारणीस प्रोत्साहन देत आहे. कमी व्याज दरात कर्ज पुरवठा करीत आहे. तेल कंपन्याही २१ दिवसांच्या आत इथेनाॅलचे पमेंट देत आहेत. एका बाजूला शासनस्तराव मदत होते, तर दुसऱ्या बाजूला ५ लाख लिटर इथेनाॅल प्रकल्प झाल्यास कारखान्याच्या यंत्रसामुग्रीमध्ये काहीसा बदल होणार आहे. त्यामुळे प्रतिदिनी गाळप क्षमता १० हजार में.टनापर्यंत पोचेल. बगॅसची कोठ्यावधी रुपयांची बचत होईल आणि सभासदांना प्रतिटन दोनशे ते तीनशे रुपये अधिकचे मिळणार आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी दीडशे कोटींचा २ लाख ४० हजार लिटर क्षमेच्या इथेनाॅल प्रकल्प न उभारता १९५ कोटी रुपये किंमतीचा ५ लाख लिटर क्षमतेचा प्रकल्प उभारावा. प्रश्न केवळ पन्नास कोटीचा आहे. ``

रंजन तावरे म्हणाले,`` इथेनाॅल प्रकल्प करायचा, परंतु किती क्षमतेचा करायचा यावर चर्चा करून निर्णय घेण्याचे गतवर्षीच्या वार्षिक सभेत ठरले होते. असे असताना खोट्या प्रोसडींगच्या आधारे सत्ताधाऱ्यांनी इथेनाॅल प्रकल्पाला प्रशासकिय मान्यता घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावर आम्ही संचालक मंडळाच्या बैठकीत आवाज उठविला, परंतु त्याकडे संबंधितांनी डोळेझाक केली. त्यामुळेच आम्ही आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आलो आहे.``

इथेनाॅल प्रकल्प उपमु्ख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात

माळेगाव कारखाना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अधिपत्याखाली चालतो, तर विरोधक चंद्रराव तावरे, रंजन तावरे हे भाजपचे नेते व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांच्या विचाराने बारामतीत काम करतात. अर्थात लोकसभा निवडणूकीच्यावेळी या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची व त्यांच्या कार्य़कर्त्यांची दिलजमाई झाली होती. त्या पार्श्वभूमिवर दोन्ही गटाने पवार व फडणविसांच्याकडे इथेनाॅल प्रकल्पाबाबत तोडगा काढण्यासाठी विनंती केली आहे.