- मंगेश कदम

मागील दहा वर्षांपासून शौचालय आरोग्य विषयावर शहरी भागात सामाजिक संस्थांसोबत कार्यरत असल्याने शौचालयसंबंधी अनुभव अत्यंत जवळून अनुभवले आहेत. संडासाच्या उभारणीपासून सुरू झालेले राजकारण-अर्थकारणाने संडासाच्या दुरुस्ती-देखभालपर्यंत येऊन उग्र रूप धारण केलेले असते. त्या आधी मुद्दा येतो तो शौचालयांची उपलब्ध संख्या. आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार प्रत्येक ५० लोकांमागे रस्त्याच्या दुतर्फा एक शौचालय असावे; परंतु नियम हा टोपली भरण्यासाठी असतो याची अनुभूती पुणे शहरात तरी येते.

पुण्यात नुकत्याच उपलब्ध झालेल्या आकडेवारी नुसार ३०० ते ३५० नागरिकांमागे एक शौचालय असल्याचे उघड झाले आहे. शहरी भागातील झोपडपट्टी भाग सोडला की इतर रहिवासी भागांत घरात शौचालये उपलब्ध आहे. परंतु या झोपडपट्टी भागातील लोकांनीच काय पाप केले आहेत की त्यांना पुणे महानगर पालिका आणि नेते मंडळी पुरेसे शौचालय उपलब्ध करून देण्यात असक्षम आहेत? शहरात सार्वजनिक शौचालयांची वानवा असताना झोपडपट्टी भागात पुरेसे शौचालये कसे असतील? आणि असलेले शौचालय किती आरोग्यदायी आहेत हा तर न बोललेलेच योग्य.

तुटलेले भांडे, तुटलेला दरवाजा, तुटलेली खिडकी, तुटलेला पाइप, तुटलेली कडी, येथून सुरु झालेली परिस्थिती शौचालयात न जाण्यासाठी पुरेशी आहे. शहरातील वस्त्यांमध्ये काम करत असताना स्थानिक नागरिक त्यांची शौचालय प्रतीची परिस्थिती कथन करतात. कित्येक वेळा ज्येष्ठ महिला-पुरुषांना सार्वजनिक शौचालयाची पायरी चढताना होणारा त्रास आणि तेथून पाय घसरून पडल्यावर होणारा त्रास हा सर्व वस्तीमधील ज्येष्ठांकडूनच ऐकावा. कित्येक वेळा सार्वजनिक शौचालयात शौचास गेले असता पडून अपंग होण्याच्या घटना ज्येष्ठांच्या आयुष्यात आलेल्या आहेत. अपंग आणि विशेष सक्षम असलेल्या नागरिकांची तर काय तारांबळ होत असेल याचा फक्त विचारच केलेला बरा.

पुण्यातील एका वस्तीमध्ये महिलांसोबत चर्चा करत असताना त्या वस्तीमधील महिलेने तिच्या मुलीवर घडलेला प्रसंग सांगितला. दहावीला असणारी त्यांची मुलगी परीक्षेला जायचे आहे आणि अभ्यास करायचा आहे म्हणून पहाटे उठून सार्वजनिक शौचालयात जात होती. पहाटेचा अंधार आणि शौचालयातील विजेची अनुपलब्धता यामुळे मुलगी शौचालयात गेली असताना अपरिचित पुरुषाने महिलांच्या शौचालयात तिच्या मागोमाग जाऊन तिच्या सोबत अतिप्रसंग करण्याचा केलेला प्रयत्न...सांगताना त्या आईची अवस्था भयानक होती.

पुण्यातीलच दुसऱ्या एका वस्तीमध्ये एक महिला तिच्या गरोदरपणातील अनुभव सांगताना बोलली, ती सात महिन्यांची गरोदर असताना संध्याकाळच्या वेळी सार्वजनिक शौचालयात शौचास गेली असताना तिला थोड्या वेळाने लक्षात आले की, शौचालयाची खिडकी तुटलेली आहे आणि त्यामधून कोणी पुरुष डोकावून पाहत आहे. हे पाहून त्या गरोदर महिलेला शौच झाली तरी पटकन उठता येईना. सात महिन्यांची गरोदर असताना सुद्धा त्या महिलेला दोन पायांवर तब्बल तीस मिनिटे बसून राहावे लागले होते. जेव्हा डोकावणारा पुरुष आता डोकावत नाही आहे, हे लक्षात आल्यावर ती घाबरत घाबरत उभी राहिली आणि पळत घरी गेली.

५५ लाखांच्या पुढे असणाऱ्या लोकसंख्येच्या शहरात जी २०ची परिषद भरते, मोठ मोठे उड्डाण पूल होतात, मेट्रो येते, शहर जगात नावाजले जाते. जर एवढे आहे तर शहरातील नागरिकांना शौचालय का नाही? स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत बांधलेल्या वैयक्तिक शौचालयांची दशा-दिशा पाहण्यासारखीच आहे. काय बांधले, कसे बांधले, वापरण्याजोगे आहेत का? शौचालय बांधले पाणी आहे का? शौचालय बांधले पण सांडपाणी वाहिका आहे का? याबद्दल सर्व गुपित पाळून प्रकल्पाचे टार्गेट पूर्ण केलेले आहे असे वाटते.

स्थानिक झोपडपट्टीवासीयांनी वर्षानुवर्षे मतदान करून, महानगर पालिकेचा कर भरूनही येथील नेते मंडळी आणि प्रशासन व्यवस्था मूलभूत शौचालयाची व्यवस्था का पुरवत नाही आहे? स्वच्छतेचा डंका वाजविणाऱ्या महानगर पालिकेला शौचालयविना होणारी महिलांची, मुलांची, ज्येष्ठ-अपंगांची होणारे हाल दिसत नाही आहे का? स्थानिक महानगर पालिका ७३ व्या आणि ७४ व्या घटना तरतुदीनुसार स्थानिक विकासाच्या कामांमध्ये स्थानिक लोकांचा सहभाग का घेत नाही आहे? अशा सर्व प्रश्नाची उकल लवकरात लवकर होणे आवश्यक आहे. नाही तर शौचालय विषयावर किमान पुणे शहरात तरी बंडाळी होणे अटळ आहे.