पुणे - तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या दंगलीची माहिती पोचवली गेली नव्हती. अनेकांनी भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणाची माहिती दाबून ठेवली आहे, असा दावा वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.

कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या दंगलीसंदर्भात कोरेगाव भीमा आयोगापुढे त्यांची बुधवारी (दि. ३०) साक्ष नोंदविण्यात आली. आयोगाचे अध्यक्ष जे. एन. पटेल आणि सदस्य सुमित मलीक यांच्या दोन सदस्यीय आयोगाने ही साक्ष नोंदवली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

फडणवीस हे एक जानेवारीला कोरेगाव भीमापासून ४० किलोमीटर अंतरावर अहमदनगर जिल्ह्यात होते. सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ते तेथून हेलिकॉप्टरने रवाना झाले. दंगल त्यापूर्वीच झाली होती. दंगलीबाबत त्यांना समजले असते तर त्यांनी पुण्यात येऊन माहिती घेतली असती.

मात्र, त्यांना दंगलीची माहितीच मिळाली नाही. हे प्रशासकीय की राजकीय अपयश आहे, याचा तपास आयोगाने करावा, अशी मागणी आयोगाकडे केली असल्याने अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी सांगितले.

आंबेडकर यांच्या वतीने अ‍ॅड. किरण कदम यांनी काम पाहिले. तर आंबेडकर यांची मिलिंद एकबोटे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. एस. के. जैन तसेच माळवदकर, जमादार कुटुंबियातर्फे रोहन माळवदकर यांनी उलटतपासणी घेतली. परीक्षक म्हणून अ‍ॅड. आशिष सातपुते यांनी काम पाहिले. १६ सप्टेंबरला अ‍ॅड. आंबेडकर यांची पुन्हा साक्ष होणार आहे.

दंगलीची माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांपर्यंत जाऊ दिली नाही

ही दंगल घडविण्यात आलेली आहे. त्याबाबत माहिती असलेले सर्व कागदपत्रे आयोगासमोर सादर करण्यात आली आहेत. त्या कागदांवरून कोल्हापूर परिक्षेत्राच्या गुप्तचर विभागाला या दंगलीबाबत नेमकी काय माहिती होती याची माहिती आयोगाने विचारावी. तसेच पुण्याचे जिल्हा पोलिस अधीक्षक हे त्या वेळी कोठे होते आणि त्यांची भूमिका काय होती? हे तपासण्यात यावे.

माझ्या माहितीप्रमाणे पोलिसांच्या काही विभागांनी या दंगलीबाबत दोन दिवस आधी माहिती जमा केली होती. त्यांच्याकडून ही माहिती वरिष्ठ पातळीवर जाऊ दिली नाही. याबाबत सविस्तर तपास होणे गरजेचे आहे, अशी विनंती आयोगाकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले.

रश्मी शुक्ला सुनावलीला गैरहजर

पुण्याच्या माजी पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांचीही बुधवारी साक्ष नोंदविण्यात येणार होती. मात्र, त्या अनुपस्थित होत्या. त्या याबाबत विचारले असता अ‍ॅड. आंबेडकर म्हणाले, 'शुक्ला यांना आयोग कधीही समन्स काढू शकते. त्यांना समन्स टाळता येणार नाही. त्या आयोगासमोर का येत नाहीत ते प्रतिज्ञापत्र आल्याशिवाय कळणार नाही.'