सोमेश्वरनगर : पोलिस भरतीची जाहिरात प्रसिध्द होऊन दहा दिवस आणि ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध होऊन सहा दिवस झाले. मात्र, अद्यापही राज्यसरकारने मराठा आरक्षणासाठीचे एसईबीसी प्रमाणपत्र कसे प्रदान करावे याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनाच संबंधित यंत्रणेला दिलेल्या नाहीत.

यामुळे मराठा उमेदवार नेमका एसईबीसीतून, ईडब्लूएसमधून की खुल्या प्रवर्गातून भरतीअर्ज करावा या संभ्रमात पडले आहेत. राज्यसरकारने १७४३० जागांवर पोलिस शिपाई भरती जाहीर केली असून ५ ते ३१ मार्च या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज भरणे बंधनकारक केले आहे. भरतीसाठी दहा टक्के जागा मराठा आरक्षण म्हणून देऊ केल्या आहेत.

त्यासाठी एसईबीसी (सामाजिक व आर्थिक मागास घटक) प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमीलेयर (प्रगत व उन्नत गटात मोडत नसल्याबद्दलचे) प्रमाणपत्र काढावे लागणार आहे. परंतु आता उमेदवारांच्या हातात फक्त वीस दिवस राहिले आहेत.

इच्छुक उमेदवार तहसील कचेरी, सेतू केंद्राकडे मोकळे हेलपाटे घालत आहेत. मुळात राज्यसरकारकडून महसूल यंत्रणेकडे मार्गदर्शक सूचनाच आलेल्या नाहीत. जुने एसईबीसी (१३ टक्के मराठा आरक्षण असतानाचे) प्रमाणपत्र चालणार का किंवा जुन्या पध्दतीने कागदपत्रे स्वीकारणार का याचेही स्पष्ट उत्तर मिळत नाही.

अशात मराठा आरक्षणातून भरतीसंदर्भात प्राप्त झालेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने, मराठा आरक्षणासंदर्भातील नोकरभरती किंवा दाखले देताना ते न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील असा सूचक इशारा दिला आहे.

हा तिढा वाढल्याने सरकारला अधिक काळजीपूर्वक मार्गदर्शक सूचना द्याव्या लागणार आहेत. मात्र राजकीय धुळवडीत याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण गाजर ठरेल की काय अशी भिती व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, ईडब्लूएस (आर्थिक मागास घटक) घटकासाठीही दहा टक्के जागा आरक्षित आहेत मात्र त्या घटकातून अर्ज भरावा की नाही याही संभ्रमात मराठा उमेदवार आहेत. भरती यंत्रणेने मराठा उमेदवार एसईबीसी किंवा ईडब्लूएस या दोन्हीतूनही लाभ घेऊ शकतो का याबाबत स्पष्ट सूचना देणे गरजेचे आहे.

एसईबीसीतून अर्ज भरायला प्रमाणपत्र मिळेना. रोज तहसील कचेरीत चकरा मारतोय. ईडब्लूएसमधून अर्ज भरावा तर उद्या एसईबीसीला पात्र असताना इथे कसा भरला असे म्हणून खुल्या गटात टाकतील अशी भिती वाटते आहे. त्याचाही खुलासा भरती यंत्रणेने त्वरीत करावा, अशी प्रतिक्रिया मराठा उमेदवार चैतन्य मोरे, बाबू गाडेकर यांनी दिली.

अद्याप शासनाकडून एसईबीसी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यासंदर्भात वरीष्ठ पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. लवकरच निर्णय येईल, अशी माहिती पुणे जिल्हा निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी दिली.