पिंपरी - कचऱ्याच्या सान्निध्यात आठ-आठ तास राहिल्याने महापालिकेचे शेकडो कचरावेचक आणि वाहनचालक कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे. आजारी असलेल्या कामगारांना महापालिका "ठेकेदार अन्‌ तुम्ही बघून घ्यावे,' अशा थाटात दूर लोटते. त्यामुळे श्रीमंतीचा डौल मिरविणारी महापालिका आणि त्यांच्या ठेकेदारांकडे काम करणारे हे कामगार अनेक व्याधींनी त्रस्त असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. 

घनकचरा नव्हे, "धन'कचरा 
शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापनात कंत्राटदार संस्था किंवा कंपनीला मोठा नफा मिळत आहे. शासकीय नियमांची पायमल्ली करीत कचरा घरोघरी जाऊन गोळा करण्यासाठी "स्वस्तातील' कामगार मिळवून ते काम करवून घेतात. त्यात कंत्राटदार, अधिकारी यांचा मोठा आर्थिक लाभ होतो. परंतु, मोबदल्यात त्या कामगारांना कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. तरी, याविषयी महापालिका संबंधित कंत्राटदारांना एका शब्दाने जाब विचारत नाहीत. 

अध्यादेशानुसार किमान वेतन नाही 
शासनाच्या 24 फेब्रुवारी 2015 च्या अध्यादेशानुसार कुशल, अकुशल, अर्धकुशल या वर्गवारीप्रमाणे अनुक्रमे 14 हजार, 13 हजार आणि 11 हजार 500 असे वाहनचालक व कचरा वेचकाचे किमान वेतन ठरविले पाहिजे. प्रत्यक्षात 27 जानेवारी 2017 च्या अधिसूचनेनुसार वेतन लागू केल्यामुळे कुशल वर्गवारीतील वाहनचालकांना किमान वेतन दिले जात नाही. कुशल कामगारांना 9 हजार 56 रुपये, अर्धकुशल कामगारांना 8 हजार 656 आणि अकुशल कामगारांना 8 हजार 256 रुपये देते. प्रत्यक्षात यापेक्षाही कमी मोबदला या कामगारांना दिला जातो. आर्थिक पिळवणूक होत असल्याने उपचाराकडे या कामगारांचे स्वत:च्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. 

कर्मचाऱ्यांत केला जातोय भेदभाव 
आरोग्य धोक्‍यात घालून कचरा वेचून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविणाऱ्या साफसफाई, वाहनचालक आणि कचरा वेचक कंत्राटी कामगारांची संख्या सुमारे 18 हजार आहे. घरोघरचा कचरा गोळा करण्याचे व तो वाहून नेण्याचे काम कचरावेचक आणि वाहनचालक करतात. मात्र, महापालिका अधिकारी व कंत्राटदार यांनी एका संस्थेला "मॅनेज' करून काही मोजक्‍याच कचरा वेचकांना वेतन वाढ दिली. मात्र, घंटागाडीवरील चालकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. एकाच प्रकारचे काम करूनही महापालिकेने वाहनचालकांमध्ये भेदभाव करीत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. या प्रकारामुळे वाहन चालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. याविषयी महापालिका थेट ठेकेदारांकडे बोट दाखविते. 

साधनसुविधांचा अभाव 
कंत्राटी कामगारांना गणवेश, ओळखपत्र, हॅन्डग्लोज, मास्क, गमबूट अशी साधन सुविधा पुरविणे आवश्‍यक आहे. त्यापैकी ठराविक ठेकेदारांनीच काही सुविधा दिल्या आहेत. कंत्राटी कामगारांना गणवेश दिला पाहिजे. त्याबरोबरच त्या कामगारांना दरमहा धुलाई भत्ता 100 रुपये देणे आवश्‍यक आहे. परंतु, बहुतांशी ठेकेदार धुलाईभत्ता देतच नाहीत. दरमहा कामगार कल्याण निधीही मिळत नाही. आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आवश्‍यक वस्तू मिळत नसल्याने अनेक कामगारांना गंभीर आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. कचरा वेचणाऱ्या महिला व वाहन चालविणाऱ्यांमध्ये विशीतील तरुणींपासून ते 50 वर्षांच्या पुरुष-महिलांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्यांना भेडसावणाऱ्या आरोग्याच्या समस्यांमध्ये वयानुरूप फरक असला, तरी आरोग्याचे काही प्रश्न मात्र समान आहेत. यात दिवसांतील आठ ते दहा तास कचऱ्यातच असल्याने आणि अनेकदा कचऱ्यात हात घालण्याची वेळ आल्याने त्वचाविकारांना सामोरे जावे लागत आहे. दुर्गंधीमुळे श्वसनाचा विकार होत आहे, तर पायपीट केल्याने स्नायूंवर येणारा ताण हेही या आरोग्याच्या समस्यांचे मूळ बनत आहे. पन्नाशीकडे झुकलेले कर्मचारी दम्याच्या त्रासाने हैराण आहेत. 

महापालिकेचे दुर्लक्ष 
हे कंत्राटदार वर्षानुवर्षे पालिकेला सेवा पुरवतात, मात्र पालिकेकडून यापैकी कोणत्याच कंत्राटदाराला वेळेत बिले दिली जात नाहीत. अनेकदा कमिशन मागितले जाते, त्यामुळे स्वाभाविकच कंत्राटदार ज्यांना आपल्या सेवेत घेतो त्या कर्मचाऱ्यांना वेळेत पगार, इतर सुविधा देऊ शकत नाही. यात सर्वांत मोठी परवड होते ती कचरा वेचणाऱ्या कामगारांची. पालिकेच्या कचरा गाड्यांवर उपस्थित असणाऱ्या कचरा वेचकांत ज्येष्ठांची संख्या अधिक आहे, पालिकेकडे अपेक्षित वाहनांची वानवा आहे. अत्याधुनिक यंत्रणा आणि सुविधा असणाऱ्या वाहनांचीही कमतरता आहे. मात्र, कंत्राटी कचरावेचक सफाई कर्मचाऱ्यांचा महापालिकेशी काडीमात्र संबंध नाही. ते कर्मचारी ठेकेदारांनी लावलेले असून, त्यांचा पगारही ठेकेदार करीत आहेत, अशी भूमिका घेत महापालिका कचरा सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करते. 

नियम कागदावरच 
----------------------------- 
डोळ्यांची जळजळ, डोळे सुजणे, कंबरदुखी, हाडांचा त्रास, धुळीची ऍलर्जी, त्वचाविकार, स्नायूंवरील ताण, दमा व श्वसनाचे आजार अशा विविध आजारांचे सुमारे दोनशेहून अधिक कामगार त्रस्त आहेत, ज्यांना तातडीने उपचार उपलब्ध करून देण्याची आवश्‍यकता आहे. पालिका प्रशासनाकडून अशा कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी करण्याची आवश्‍यकता आहे. आतापर्यंत एकही आरोग्य तपासणी शिबिर महापालिकेने घेतलेले नाही, मग उपचार तर दूरच राहिले. विशेष म्हणजे महापालिका प्रशासनाच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी "धन्वंतरी' योजना आहे, अशी योजना आरोग्य सेवा करणाऱ्या कामगारांसाठीही असली पाहिजे. या कंत्राटी कामगारांसाठी ईएसआयची सुविधा आहे, हेच अनेकांना माहिती नाही. नियमानुसार सहा महिन्यांतून एकदा प्रत्येक कामगाराची आरोग्य तपासणी झाली पाहिजे. ती संबंधित ठेकेदाराने करणे आवश्‍यक आहे. परंतु, हे नियम कागदावरच आहेत. 
........... 
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या 
- ठेकेदाराने प्रत्येक महिन्याच्या सात तारखेला वेतन द्यावे 
- ठेकेदारांनी महापालिकेने केलेल्या नवीन वेतन रचनेनुसार रक्‍कम मिळावी 
- कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या पावत्या द्याव्यात 
- साप्ताहिक सुटी मिळावी, "ओव्हरटाईम' व भरपाई सुचीचा लाभ मिळावा 
- कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचा बोनस मिळावा, पीएफ, ईएसआयचे "स्लीप कार्ड' मिळावे 
- कर्मचाऱ्यांना ग्लोज, स्कार्फ, रेनकोट, बूट आदी उपकरणे तातडीने मिळावेत. 
----------------- 
कोट-1 
""कंत्राटी सफाई व कचरावेचक, वाहक कामगारांची जबाबदारी ही संबंधित ठेकेदारांकडे असते. दर सहा महिन्यांनी प्रत्येक कामगाराची आरोग्य तपासणी करणे आवश्‍यक आहे. या कामगारांसाठी ईएसआयची सुविधा अनिवार्य आहे. त्याकडे ठेकेदारांनी लक्ष दिलेच पाहिजे.'' 
- मनोज लोणकर, सहायक आयुक्त, आरोग्य विभाग 

कोट -2 
""मी माझ्या कामगारांना ठरलेल्या वेतननिश्‍चितीनुसार वेतन देतो. पीएफ, ईएसआयदेखील सुविधा पुरवितो.'' 
- संदीप आगरवाल, कंत्राटदार, "ग व ह' प्रभाग महापालिका 

कोट 3 
""महापालिकेचे ठेकेदार व मोठ्या कंपन्यांमार्फत कामगारांच्या हक्काचे उल्लंघन होत आहे. ठेकेदार व कंपनी, महापालिका अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे कामगारांना पगार वेळेवर मिळत नाही. चुकीचे पगार दिले जातात. दंड आकारले जातात. पगार पावत्या मिळत नाहीत.'' 
- वाहन चालक, कामगार 

कोट : 4 
""महापालिकेच्या कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन व इतर कामगार कल्याण कायद्याप्रमाणे सुविधा मिळायला पाहिजे. आठवड्याची सुटी कामगारांना मिळालीच पाहिजे. त्यांच्या सुटीच्या दिवशी बोलावून काम करून घेतले जाते. त्या दिवसाचा "ओव्हर टाइम' आणि बदली सुटी मिळायला हवी.'' 
-कचरा वेचक कामगार