पिंपरी - महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र, त्याची उपलब्धता आणि किमतींमुळे ते सर्वसाधारण कुटुंबातील महिलांच्या आवाक्‍याबाहेर आहेत. नॅपकिन वापरू न शकणाऱ्या ८० टक्के महिलांमध्ये न परवडणाऱ्यांचीच संख्या अधिक आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच  पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आपल्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयांसह, महापालिका शाळा आणि बसस्थानके, बाजारपेठा अशा सार्वजनिक ठिकाणी सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग आणि डिस्पोजल मशिन बसविण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. 

सॅनिटरी नॅपकिनच्या उपलब्धतेबाबत अभ्यास करून एका संस्थेने पुढाकार घेऊन प्रायोगिक तत्त्वावर पिंपरी-  चिंचवडमध्ये मागील वर्षी चार ठिकाणी ‘सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशिन’ बसविल्या होत्या. महिला व मुलींचे  आरोग्य राखण्याबरोबरच त्यांना ते वाजवी दरात (प्रति नॅपकिन पाच रुपये) सहजरीत्या उपलब्ध व्हावे, हा त्या मागील हेतू होता. त्याअंतर्गत सुलभ शौचालय, मुलींचे आयटीआय कॉलेज, महापालिका शाळा आणि  वायसीएम रुग्णालयात त्या प्रत्यक्ष बसविण्यातही आल्या. तथापि, जनजागृतीअभावी त्याला पुरेसा प्रतिसाद  मिळाला नाही. जवळपास ४० ते ५० टक्के महिलांनी या मशिनचा वापर केला. 

सॅनिटरी नॅपकिनवरील खर्च न परवडणाऱ्या महिला व मुलींचे शहरातील प्रमाण मोठे आहे. त्यातून स्वच्छतेचे  अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. त्यामुळे त्यांना नाममात्र शुल्कात हे नॅपकिन उपलब्ध व्हावेत, अशी आमची त्या मागील धारणा आहे. त्यातून सार्वजनिक ठिकाणी, तसेच शाळांमध्ये व्हेंडिंग मशिन बसविण्यात येणार आहे. तर, कचरा वेचकांना नॅपकिन्स हाताळताना होणारा त्रास आणि त्यातून त्यांच्या आरोग्याला निर्माण होणारा धोका लक्षात घेऊन डिस्पोजल मशिन बसविण्याचा ठरावही समितीने केला आहे.
- सुनीता तापकीर, सभापती, महिला व बाल कल्याण समिती, महापालिका

स्वच्छता कीट देण्याचा ठराव 
मुलांना बालवयातच स्वच्छतेची गोडी लागावी, यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाने महापालिकेच्या २०९ बालवाड्यांमधील ७ हजार दोनशे विद्यार्थ्यांना स्वच्छता कीट देण्याचा ठराव केला आहे. सॅनिटायजर, शाम्पू, फेस टॉवेल, नेलकटर, कंगवा आणि साबणाचा त्यात समावेश असेल. या ठरावाचाही अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. 

बालवाडीला खेळण्यांचा संच
बालवाडी विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासासाठी, तसेच शारीरिक क्षमतावृद्धीसाठी प्रत्येक बालवाडीला  खेळण्याचा संचही देण्यात यावा, याबाबतचा प्रस्ताव समितीने तयार केला असून, त्याचाही समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात येणार असल्याचे कळते.