मार्केट यार्ड : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्याचा ठराव दहा संचालकांनी बहुमताने मंजूर केला होता. या ठरावाला पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सभापती दिलीप काळभोर यांच्याकडे पुन्हा सह्यांचे अधिकार आले आहेत.

याबाबत सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढून घेण्याचा ठराव सात ऑगस्टला बहुमताने मंजूर झाला होता. तर सहा सप्टेंबरला संचालक मंडळाची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत झालेले ठराव २४ सप्टेंबरला होणाऱ्या बैठकीत कायम करण्यासाठी संचालक मंडळाची बैठक होणार होती. मात्र अंतिम निर्णय होईपर्यंत पणन मंत्र्यांनी अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

सभापती दिलीप काळभोर यांनी कलम ४३ अन्वये पणन मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले होते. त्यानुसार त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे आणि दोन्ही बाजूंची सविस्तर सुनावणी घेऊन निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

सभापती समितीच्या कामकाजात सर्व संचालकांना विश्वासात घेत नसल्याचा आरोप करत त्यांच्या सह्यांचा अधिकार काढून तो अन्य संचालकाकडे देण्यासाठी बैठकीची मागणी दहा संचालकांनी केली होती. त्यावर पणन संचालक, उच्च न्यायालयाकडे हे प्रकरण गेल्यानंतर यावर अखेर ७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत सभापतींच्या सह्यांचे अधिकार काढण्याचा ठराव १८ पैकी १० संचालकांच्या बहुमताने ठराव संमत झाला होता.

त्यात बैठकीत सह्यांचे अधिकार संचालक प्रशांत काळभोर यांना दिले होते. मात्र, सह्यांचे अधिकार काढण्याची तरतूद कायद्यात नसल्याचा दावा करत सभापतींनी विभागीय सहनिबंधकांकडे अपील दाखल केले होते. मात्र सुनावणी पूर्ण होऊन देखील निकाल राखीव ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे सभापतींनी कलम ४३ अन्वये पणन मंत्र्यांकडे अपील दाखल केले होते.

निर्णयाला पणन मंत्र्यांनी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पुन्हा सभापतींकडे सह्यांचे अधिकार गेले आहेत. आदेशानुसार त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.

- डॉ. राजाराम धोंडकर, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे