पुणे - लग्नानंतर काही दिवसांतच छोट्या-मोठ्या बाबींवरून सतत वाद होऊ लागल्याने घटस्फोटाचा अर्ज केलेल्या पतीला न्यायालयाने दिलासा दिला. पती-पत्नीची आर्थिक पत आणि पत्नीचे विवाहबाह्य संबंधांचे पुरावे न्यायालयाने विचारात घेतले. पत्नीचा सांभाळ करणे ही पतीची नैतिक जबाबदारी नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने केवळ मुलीला पोटगी मंजूर केली आहे. पत्नीला पोटगी नाकारण्याचा महत्त्वाचा निकाल कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीश रघुवेंद्र आराध्ये यांनी दिला.

दावा दाखल केल्यापासून याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत मुलीला दरमहा पाच हजार रुपये पोटगी द्यावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, सुरेश आणि सुरेखा (नावे बदललेली) यांचा २९ डिसेंबर १९९६ ला विवाह झाला. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी अशी दोन अपत्ये आहेत.

लग्नानंतर काही दिवसांतच त्यांच्यात भांडणे सुरू झाली. सततच्या भांडणांना कंटाळून सुरेश यांनी अॅड. गौरी देशपांडे यांच्यामार्फत घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. त्यानंतर पतीकडून ५० हजार रुपये पोटगी मिळावी म्हणून सुरेखा यांनी दावा दाखल केला होता.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि न्यायालयात सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे विचारात घेऊन न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ‘दाव्यात दाखल केलेले प्राप्तिकराचे विवरणपत्र हे दोघेही आर्थिक दृष्ट्या कितपत सक्षम आहेत हे दाखविण्यासाठी पुरेसे ठरतात. सुरेखा यांचे त्रयस्थ व्यक्तीसोबत झालेले संभाषण आणि पाठवलेले फोटो पाहता कुठलाही निष्कर्ष नोंदविणे योग्य ठरणार नाही. या सर्व बाबी विचारात घेता पत्नीचा सांभाळ करणे ही पतीची नैतिक जबाबदारी राहात नाही.’

पत्नी कमावती असल्याने तिने केलेला पोटगीचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. पत्नी कमावती असली तरी जन्म दिलेल्या मुलीची जबाबदारी वडिलांची सुद्धा आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने मुलीसाठी दरमहा पाच हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला. केवळ पतीला त्रास देण्यासाठी दाखल करण्यात येत असलेल्या दाव्यांमध्ये असे निकाल महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

- ॲड. गौरी देशपांडे, सुरेश यांच्या वकील