पुणे : निवडणूक आयोगाने(Election Commission) शहरातील २४ प्रभागांमध्ये (Ward)बदल सुचविले असल्याने एका प्रभागात केलेला बदलाचा परिणाम त्या शेजारच्या इतर प्रभागांवरही होणार आहे. त्यामुळे शहरातील मातब्बर राजकीय मंडळींनी त्यांच्या मनासारखी प्रभाग रचना करून घेण्यासाठी दबाव टाकला असला तरी आयोगाच्या या आदेशामुळे शहरातील समीकरणे बदलणार असल्याने त्याचा धसका नगरसेवकांनी व इच्छुकांनी घेतला आहे. हे बदल करण्यासाठी पुढील आठवड्यात पुन्हा एकदा मुंबईत सादरीकरण केले जाणार आहे.

पुढील वर्षात महापालिकेची निवडणूक होणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने तीन सदस्यांचा प्रभाग निश्‍चीत केला असून, पुण्यामध्ये १७३ नगरसेवक आणि ५८ प्रभाग असणार आहेत. २०१७च्या निवडणुकीत चारचा सदस्यांचा प्रभाग होता, त्यामुळे प्रत्येक प्रभागातील एक नगरसेवक कमी केला जाणार आहे असे सांगितले जात होते. मात्र, प्रत्यक्षात प्रभाग रचनेत मोठ्याप्रमाणात बदल झालेले आहेत. आयोगाने यापूर्वी ३० नोव्हेंबर पर्यंत मुदत प्रभाग रचनेसाठी दिली होती, पण प्रशासनाच्या विनंतीवरून ६ डिसेंबर रोजी प्रारूप आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यापूर्वी आयुक्तांच्या बंगल्यावर जाऊन महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या सोईने बदल करण्यासाठी ठाम मांडून बसले होते. तर विरोधीपक्षाच्या एका नगरसेवकाने त्यांच्या प्रभाग दोनचा करून घेतल्याची चर्चा होती. त्याचा नकाशा फुटल्यानंतर संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे.

गेल्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाने महापालिकेला यासंदर्भात सादरीकरण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यावेळी २४ प्रभागात बदल करा अशा सूचना दिल्या होत्या. यासंदर्भात आयोगाकडून महापालिकेला पत्रही मिळेल असे सांगितले जात होते. हे पत्र अद्याप महापालिकेला मिळाले नसल्याने अद्याप २४ ठिकाणी बदल केलेले नाहीत. मात्र, आयोगाने अद्याप तारीख कळवलेली नसली तरी पुढील काही दिवसात आयोगाकडून पुन्हा एकदा मुंबईत बैठक बोलावली जाणार आहे. तेथेच हे २४ बदल केले जाणार आहेत. हे बदल एका प्रभागापुरतेच मर्यादित राहणार नाहीत. या बदलांचा परिणाम आपोआप शेजारच्या एक पेक्षा जास्त प्रभागांवर होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रभाग रचनेतच मोठे बदल होऊ होतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या बदलांचा फटका सत्ताधारी भाजपला बसणार की राष्ट्रवादीला याची उत्सुकता वाढली आहे.