पुणे - म्हाळुंगे-माण येथे राबविण्यात येत असलेल्या पहिल्या प्रारूप नगर रचना योजनेत (टीपी स्कीम) जागा मालकांना टीडीआरसह ३.७० एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) घेतला आहे. त्यामुळे मान्य एफएसआयपेक्षा जादा एफएसआय मिळाल्याने म्हाळुंगे-माण या ठिकाणी गगनचुंबी इमारती उभ्या राहणार आहेत. परिणामी घरांच्या किमतीदेखील कमी होण्यास मदत होणार आहे.

पीएमआरडीएकडून प्रादेशिक आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्यात येत आहे. हा रिंगरोड नगर रचना योजनेच्या माध्यमातून विकसित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात म्हाळुंगे-माण येथे ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठीचे प्रारूप पीएमआरडीएकडून जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच या नगर रचना योजनेची प्रारूप बांधकाम नियमावलीदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अडीच एफएसआय देण्याबरोबरच प्रीमिअम शुल्क आकारून एक एफएसआय आणि वीस टक्के टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नगर रचना योजना म्हणजे काय?
या योजनेत जमीन मालकांची शंभर टक्के जमीन घेऊन त्या मोबदल्यात ५० टक्के विकसित जमीन मालकांना देण्यात येणार आहे. नगर रचना योजना असे मॉडेल आहे, की ज्यामध्ये केवळ एकट्या जमीन मालकावर सेवा व सुविधाचा भार न लादता सर्व जमीन मालकाकडून रस्ते व सार्वजनिक सेवा सुविधांकरिता सारख्या प्रमाणात जमिनी घेऊन सर्वांना सम प्रमाणात विकसित भूखंडाचे वाटप केले जाणार आहे. ही योजना पूर्णपणे जमीन मालकांच्या सहभागातून तयार होत असून, ती स्वीकार्य आहे. योजनेत जमीनधारकांवर; तसेच प्राधिकरणावर आर्थिक बोजा पडणार नसल्यामुळे प्राधिकरणासाठी व जमीनधारकांसाठी ती फायदेशीर आहे.

टीडीआर वापरास प्रथमच परवानगी
पीएमआरडीएने प्रथमच योजनेमध्ये टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ०.२० टक्केच टीडीआर वापरता येणार आहे. त्यामुळे मान्य एफएसआयपेक्षा वीस टक्के अधिकचे बांधकाम करता येणार आहे. याशिवाय जमिनीच्या रेडीरेकनरमधील दरानुसार शुल्क आकारून अतिरिक्त एक प्रीमिअम एफएसआय वापरण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे मान्य अडीच एफएसआय अधिक एक प्रीमियम एफएसआय आणि वीस टक्के टीडीआर असा मिळून सुमारे ३.७० एफएसआय वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी मिळणार आहे.

नगर रचना योजना राबविणे कठीण असते, असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे; परंतु पीएमआरडीएने त्यामध्ये अनेक चांगल्या गोष्टी केल्या आहेत. ही योजना यशस्वी झाली, तर अनेक ठिकाणी ती राबविणे शक्‍य होणार आहे. शहराच्या बाहेर रिंगरोडच्या भोवती ३.७० पर्यंत एफएसआय वापरण्यास परवानगी दिल्यामुळे तो वापरणे शक्‍य होणार आहे. त्यातून गगनचुंबी इमारत उभ्या राहतील. बांधकामाचा खर्च वाढेल; परंतु त्याचा किमतीवर फारसा परिणाम होणार नाही.
- श्रीकांत परांजपे, अध्यक्ष, पुणे क्रेडाई

वाढीव बांधकामाचा बोनस 
नगर रचना योजनेत एखाद्याची चार हजार चौरस मीटर (एक एकर) जागा जाणार असेल, तर त्याच्या मोबदल्यात जागा मालकास दोन हजार चौरस मीटर विकसित जागा (अंतिम भूखंड) परत मिळणार आहे. त्यावर अडीच एफएसआयनुसार पाच हजार चौरस मीटर बांधकाम करता येणार आहे. याशिवाय प्रीमिअम शुल्क भरून अतिरिक्त एक एफसआय म्हणजे २ हजार चौरस मीटर आणि वीस टक्के टीडीआर म्हणजे ४०० चौरस मीटर असे मिळून ७ हजार ४०० चौरस मीटर बांधकाम करता येणार आहे. म्हणजे दोन हजार चौरस मीटरच्या जागेवर सात हजार ४०० चौरस मीटरचे बांधकाम करता येणार आहे.