दहा दिवसांनंतर पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यानिमित्ताने पुणे शहर व परिसरातील वर्षानुवर्षे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी ‘सकाळ’ने पुढाकार घेत आमदारांची एकत्रित बैठक घेतली. या बैठकीत पुणे शहर व जिल्ह्याच्या विकासाचा ‘रन वे’ निश्‍चित करण्यात आला. याबाबत लोकप्रतिनिधींनी अधिवेशनात आक्रमक भूमिका घेऊन ते मार्गी लावणे अपेक्षित आहे. अशा प्रकल्पांबाबत मालिका आजपासून...

शहराची फुफ्फुसे असलेल्या टेकड्या वाचल्या पाहिजेत, म्हणून समाविष्ट २३ गावांतील ९७६ हेक्टर टेकड्यांवर पुणे महापालिकेने ‘बीडीपी’चे (जैववैविध्य पार्क) आरक्षण टाकले. त्यास वीस वर्षे होत आली. या आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेणे सोडाच, परंतु त्या जागांवरील बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमणे देखील महापालिकेला रोखता आलेली नाहीत. महापालिका, आमदार आणि राज्य सरकारच्या अपयशामुळे अजूनही शहराच्या फुफ्फुसांचा श्‍वास कोंडलेलाच आहे.

महापालिकेच्या हद्दीत १९९७ मध्ये २३ गावे समाविष्ट करण्यात आली. या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम महापालिकेकडून हाती घेण्यात आले. या हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा २००२ मध्ये महापालिकेकडून प्रसिद्ध करण्यात आला. या आराखड्यात पहिल्यांदाच गावातील टेकड्यांवर हे आरक्षण टाकण्यात आले.

त्यानंतर २००५ मध्ये सर्वसाधारण सभेने ते कायम ठेवत मंजूर करून अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारने पाठविले. राज्य सरकारने आराखड्याला टप्प्याटप्याने मंजुरी दिली. ही मंजुरी देताना मात्र ‘बीडीपी’ आरक्षणाचा विषय प्रलंबित होता.

त्यावर निर्णय घेण्यास राज्य सरकारला तब्बल दहा वर्षे लागली. २०१५ मध्ये राज्य सरकारने हे आरक्षण कायम करीत त्या जागा ताब्यात घेण्याच्या मोबदल्यात जागा मालकांना ८ टक्के ग्रीन टीडीआर देण्यास मान्यता दिली.

‘बीडीपी’ आरक्षण प्रस्तावित केल्यापासून ते आजपर्यंत या आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्यात महापालिकेला यश आले नाही. चांदणी चौक येथे उड्डाणपूल उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले.

त्यासाठी ‘बीडीपी’ आरक्षणाच्या काही जागांचे भूसंपादन करावे लागणार होते. त्यापैकी आरक्षणाच्या काही जागा महापालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. त्या जागा वगळता अद्यापही महापालिकेला जागा ताब्यात घेता आलेल्या नाहीत. त्यामागे या जागांचा महापालिका आणि राज्य सरकारने जो मोबदला ठरविला आहे, त्याला जागा मालकांचा विरोध आहे, असे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

परिणामी जागा ताब्यात देण्यास मालक तयार नाहीत, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. त्यास वीस वर्षे होत आली. आरक्षणाच्या जागा ताब्यात तर आल्या नाहीत. उलट त्या जागांवर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे झाली आहेत.

त्यांच्यावर देखील महापालिकेकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. शहराच्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेला या विषयावर राज्यकर्ते आणि महापालिका प्रशासन दोन्ही गप्प आहेत. आता तरी हा विषय मार्गी लागणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

अशी आहे स्थिती...

• समाविष्ट २३ गावांतील ९७६ हेक्टर टेकडी क्षेत्रावर आरक्षण

• आरक्षणांच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे

• बेकायदा जागांची विक्री सुरू

• आरक्षणाची जागा अद्याप महापालिकेच्या ताब्यात नाही

‘बीडीपी’ जागांची बेकायदा विक्री

या आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्यात महापालिका अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे अनेक जागामालकांनी बेकायदा तुकडे पाडून या जमिनीची विक्रीदेखील केली आहे. सिंहगड रस्त्यावर आजही ‘बीडीपी’च्या जागेची आठ ते सोळा लाख रुपये गुंठा या दराने सर्रासपणे विक्री होत आहे.

एकाच शहरात तीन नियम

१९९७ मध्ये महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील टेकड्यांवर ‘बीडीपी’चे (जैववैविध्य पार्क) आरक्षण टाकण्यात आले. तर महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यास राज्य सरकारने २०१७ मध्ये मान्यता दिली. मात्र ती देताना जुन्या हद्दीतील टेकड्यांबाबचा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला.

त्यावरही अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही. दरम्यान नव्याने महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या, परंतु ‘पीएमआरडीए’ने प्रारूप विकास आराखडा तयार केलेल्या २३ गावांच्या हद्दीतील टेकड्यांवर ‘डोंगरमाथा-डोंगर उतार’ झोन दर्शविण्यात आला आहे. राज्य सरकार आणि महापालिका यांचे एक धोरण नसल्यामुळे शहरातील टेकड्यांबाबत तीन प्रकाराचे नियम लागू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.