पुणे जिल्ह्याची लोकसंख्या तब्बल एक कोटीवर पोचली आहे. राजकीय भाषणांचे फड गाजवितानाच या लोकसंख्येला भेडसावणाऱ्या प्रमुख प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळात आवाज उठवावा आणि प्रश्न सोडवावेत, इतकीच सर्वसाधारण मतदाराची अपेक्षा असते. या पार्श्वभूमीवर काही लोकप्रतिनिधींनी पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील नागरी प्रश्नांवरील चर्चेत सहभागी न होण्याची नेमकी कोणती कारणे समोर केली याचा सारांश