पुणे - MPSCची पूर्व परीक्षा पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्याचे पडसाद राज्यभरात उमटले. आयोगाने यासंदर्भातील प्रसिद्धीपत्रक काढताच राज्यभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. पुण्यात स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वात जास्त असल्याने पुणेच आंदोलनाचं केंद्रही बनले होते. सदाशिव पेठ, नवी पेठ, नारायण पेठ, शनिवार पेठ आणि आसपासच्या परिसरात परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी हजारोंच्या संख्येने राहत आहेत. आणि काही मिनिटांत हे सर्व विद्यार्थी शास्त्री रोडवर जमा झाले होते. याचे फोटो सोशल मीडियात व्हायरल होताच राज्यातील इतर शहरातील विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. परीक्षेची सर्व तयारी झाली होती, अभ्यासही पूर्णपणे झाला होता, असं जाऊन फक्त परीक्षा द्यायची होती, अशी मानसिकता विद्यार्थ्यांची असताना अचानक अणूबॉम्ब पडल्यावर काय परिस्थिती निर्माण होते, याचा अंदाज काही क्षणात हजारोंच्या संख्येत रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांकडे पाहिल्यानंतर आला. 

ही तर सहावी वेळ
जर परीक्षा पुढे ढकलली गेली, तर परीक्षा पुढे ढकलण्याची ही सहावी वेळ ठरेल. मागील वर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाचा आगडोंब उसळल्याने परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती, त्यानंतर ११ ऑक्टोबरला ही परीक्षा घ्यायचं ठरलं. पण, त्याचवेळी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याने जोर धरला होता, त्यामुळे ही परीक्षा पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा १ नोव्हेंबरला होणारी महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा आणि २२ नोव्हेंबरला होणाऱ्या दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या. आता दोन दिवसांवर परीक्षा आल्या असताना पुन्हा ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनातील खदखद रस्त्यावर उतरली आहे. 

हे वाचा - MPSC ची परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे पुण्यात विद्यार्थी आक्रमक; नवी पेठेत रास्ता रोको

दुसरं काही थांबलंय का? 
राज्य सरकारच्या लेखी आदेशावरून परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचं स्पष्टीकरण एमपीएससीनं दिलं आहे. आपत्ती निवारण विभागाने हा निर्णय दिला होता. त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची परवानगी होती. राज्यात निर्माण झालेल्या कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आलं आहे, पण हे कारण पूर्ण परीक्षा रद्द करण्याासाठी पुरेसं असल्याचं असं काही चित्र सध्या तरी दिसत नाहीय. कारण कोरोनामुळे एमपीएससीची पूर्व परीक्षा वगळता काही थांबलं आहे, असं एकही क्षेत्र दूर्बिण लावली तरी, शोधून सापडत नाहीय.

काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे, त्यासाठी प्रचार दौरे, रॅली निघाल्या. पंतप्रधानांसहित महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या मोठमोठ्या सभा पार पडल्या. त्या सभांना लाखोच्या संख्येत गर्दी होते. काही नेत्यांची तसेच त्यांच्या मुला-मुलींची लग्न पार पडली. या लग्नाला ना कुठे सोशल डिस्टन्सिंग होतं ना कुठली उपस्थितांची मर्यादा. राज्य सरकारचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही पार पडलं. हे सगळं होऊ शकलं तर मग एमपीएससीची परीक्षाच का होऊ शकत नाही?

दुसऱ्या परीक्षा होतायतच की
बर ते जाऊ द्या. गेल्या वर्षी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत, रेल्वेच्या परीक्षा, आयबी, एनटीपीसी, बँकिंग अशा यूपीएससी, केद्र सरकारच्या विविध विभागांच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्व परीक्षा कोरोना प्रतिबंधक नियम पाळून पार पडत आहेत, मग एमपीएससीची पूर्व परीक्षेच्या वेळेसच नक्की कोरोना कसा काय डोकं वर काढतोय हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. 

हे वाचा - MPSCच्या विद्यार्थ्यांची दडपशाही सुरु, परीक्षा रद्दचा निर्णय मागे घ्या अन्यथा....; पडळकरांचा इशारा

दोन वर्षांत भरतीच नाही
स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या जवळपास ९९ टक्के विद्यार्थ्यांचे पालक हे शेती आणि शेतीशी निगडित क्षेत्रात काम करतात. आपला मुलगा, मुलगी एक दिवस साहेब झाली, तरअनेक कित्येक वर्षांपासून हालअपेष्टा सोसणारं कुटुंब रुळावर येईल, अशी साधी इच्छा या पालकांची असते. आणि आपल्या आई-वडिलांच्या कष्टाचं चीज करण्यासाठी विद्यार्थी-विद्यार्थीनी हे वर्षानुवर्ष अभ्यासावर मेहनत घेत असतात. राज्य सरकार अचानक एक प्रसिद्धीपत्रक काढतं आणि या सगळ्यावर पाणी फेरलं जातं. कोरोनासारखी वैश्विक महामारीच्यावेळेस सगळेच हतबल झाले होते, त्यावेळी सगळ्यांनी समजून घेतलं. पण आता कोरोनाचा वापर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी केला जाऊ लागला असल्याचं दिसून येतंय. गेल्या दोन वर्षांत कोणतीच भरती न निघाल्याने आधीच हजारो विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालंय. त्यात सरकारच्या अशा निर्णयांमुळे आणखी काही हजारोंची भर पडेल. सत्ताधारी सरकार आणि विरोधक यांचं सगळं सुरळीत सुरू आहे, तुम्ही मारल्यासारखं करा आणि ओरडल्यासारखं करू. पण, यात सगळं नुकसान होतंय ते स्वप्नांच्या मागे धावणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचं. आणि काही राजकीय नेते मंडळी आपला वापर करून घेत आहेत याचा गंधही या विद्यार्थ्यांना नाही. कारण पुण्यात शास्त्री रोडवर सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी भेट देण्यासाठी आलेल्या नेते मंडळीनी ज्या पद्धतीने विद्यार्थी आपल्याकडे ओढले ते पाहता तरी असंच वाटतंय. 

विद्यार्थ्यांचं गणित बिघडतंय
परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी बरेचसे विद्यार्थी हे शेतकरी, कामगार, शेतमजूर अशा कुटुंबातून आले आहेत. त्यापैकी मोजकेच विद्यार्थी हे सधन कुटुंबातील असतील, एकवेळ परीक्षा पुढे ढकलल्याने त्यांच्यावर काही परिणाम होणार नाही, पण रोजची रोजी-रोटी कमावणाऱ्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या समोरील आभाळ परीक्षा पुढे ढकलल्याने गडद होत जातं. रुमभाडं, मेस, लायब्ररी, वह्या-पुस्तके, नोट्स आणि इतर खर्चाचा हिशोब केला तर हा आकडा कमीत कमी सात ते दहा हजाराच्या दरम्यान जातो. गॅस वाढला की मेसचा खर्च वाढतो. बचत करण्यासाठी काहीजण सकाळचा नाश्ता घेणंही टाळतात. माझे बरेचसे मित्र परीक्षा देत आहेत, त्यामुळे हे मी माझ्या अनुभवांवरून सांगतोय. जर अशा पद्धतीने परीक्षा वारंवार पुढे ढकलल्या जात असतील, तर या वर्गातील विद्यार्थ्यांना बऱ्याच गोष्टींचा सामना करावा लागतो. त्याची भरपाई सरकार करणार का? हा प्रश्न सरकारकडे काही उपाययोजना आहेत का? नाहीत, तर मग सरकारनेही सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या भावना समजून घ्यायला पाहिजेत, अशीच मागणी राज्यभरात परीक्षा व्हावी, यासाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आहे. 

काहीजण परीक्षेसाठी आजच गावाकडून परीक्षा केंद्र असणाऱ्या शहरांकडे निघाले होते, कुणी रस्त्यामध्ये होतं, तर कुणी पोचलंही होतं, त्यांना ही बातमी समजल्याने त्यांच्याही मनातील राग बाहेर पडत आहे. बरेचसे विद्यार्थी हे नोकरी करतकरत परीक्षेची तयारी करत आहेत. रजा काढून ते अभ्यास करण्यासाठी पुण्यात आले होते. इथं महिनाभराचं रुमभाडं देऊन ते अभ्यास करत आहेत. अशात जर असे धक्कादायक निर्णय राज्य सरकार, आयोगाकडून घेतले जात असतील, तर त्यांनी नेमकं करायचं काय? असा सवालही आज निर्माण होत आहेत. 

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

आधी परीक्षा घ्या
दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा या निमित्तानं चर्चिला जात आहे. हा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असल्याने लवकरच त्यावर निकालही येईल, पण यासाठी तुम्ही परीक्षा अडवून धरू नका, परीक्षा घ्या, हवं तर मराठा आरक्षणाचा निकाल लागल्यानंतर परीक्षेचा निकाल जाहीर करा, पण परीक्षा होऊन जाऊ द्या, अशीच मागणी जवळपास सर्वांची आहे. 

विद्यार्थ्यांचं दुःख कोणाला समजणार?
परीक्षा रद्द केल्यानं नक्की काय परिणाम होतो, हे ती परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थीनींपेक्षा जास्त कुणी समजू शकत नाही. जावे त्याच्या वंशा तेव्हा कळे, जे म्हणतात ते यासाठीच. सत्ताधारी, विरोधक, तज्ज्ञ, अभ्यासक किंवा अजून कुणी विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं तर दिलगिरी व्यक्त करण्यापलीकडं काही करू शकत नाहीत, शकणारही नाहीत. बऱ्याचशा मुलां-मुलींचं वय हे लग्नाचं वय झालं आहे, त्यामुळे त्यांच्यावरही एक वेगळाच दबाव असतो. मला फक्त २ वर्ष द्या, मी कोणतीही एक पोस्ट काढेन, मग तुम्ही म्हणाल ते ऐकायला तयार आहे, असं आश्वासन त्यांनी दिलेलं असतं. पण गेल्या दोन वर्षात परीक्षाच झालेल्या नसल्याने आणि सरकार, आयोग कोरोनाचं कारण देत परीक्षा पुढे ढकलत असल्यानं त्यांच्यापुढील समस्यांचा डोंगर उभा राहत आहे. अनेक समस्या, प्रश्न, हालअपेष्टा सहन करत एक दिवस अच्छे दिन येतील, या प्रतीक्षेत सध्या हे विद्यार्थी आहेत. कोरोनापेक्षा परीक्षा पुढे ढकलण्याचीच भीती त्यांना आतून पोखरत आहे.

विद्यार्थ्यांची आंदोलनं आणि त्यातून मिळालेल्या विजयाचे अनेक दाखले इतिहासातून देता येतील, पण जीवनमरणाचा प्रश्न ठरलेल्या परीक्षेबाबत असं काही व्हावं, अशी कुठल्याच विद्यार्थ्यांची, त्यांच्या पालकांची इच्छा नाहीय. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कायदा हातात घेण्याअगोदर जे त्यांच्या हिताचं आहे ते व्हावं. ठरल्याप्रमाणे परीक्षा घ्याव्यात, असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ घ्यावा, याकडेच सध्या विद्यार्थी डोळे लावून बसले आहेत. फक्त त्यांच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका इतकंच!