मुंबई: महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षार्थींसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्य सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या वेळेत बदल झाला आहे. मात्र कृषी विभागाच्या जागांबाबत निर्णय झाला नाही. त्यामुळे विद्यार्थी आंदोलनावर ठाम आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती. खासदार सुप्रीया सुळे यांनी देखील विद्यार्थ्यांची भेट घेतली होती. तर शरद पवार यांनी या विषयात काही निर्णय झाला नाहीत तर मी आंदोलनाला बसेल असा इशारा दिला होता.

एमपीएससीचा मोठा निर्णय

आज रोजी आयोजित आयोगाच्या बैठकीमध्ये रविवार, 25 ऑगस्ट 2024 रोजी नियोजित महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परीक्षेचा दिनांक लवकरात लवकर जाहिर करण्यात येईल, असे आयोगाने सांगितले. मात्रव कृषी विभागाच्या जागांबाबात निर्णय न झाल्यामुळे आंदोलक आक्रमक आहे.

कृषी विभागाच्या जागांवर निर्णय नाही

या बैठकीत कृषी विभागाच्या २५८ जागांचा एमपीएससीच्या राज्य सेवा पूर्व परीक्षेत समावेश करण्यावरही चर्चा होणार व्हायला पाहिजे होती. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार, या जागांचा समावेश न झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे या मुद्यावरही विचार होण्याची अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्र कृषि सेवेतील गट अ, गट ब व गट ब (कनिष्ठ) संवर्गातील पदांचा समावेश २५ ऑगस्ट रोजीच्या एमपीएसची परीक्षेमध्ये समावेश करावा अशा मागणीसाठी देखील विद्यार्थी आंदोलन करत होते. कृषी विभागातील या २५८ जागांचा समावेश यात करण्यात यावा अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती.

विद्यार्थ्यांची भूमिका काय?

कृषीच्या २५८ जागांबाबत विद्यार्थ्यांनी ठाम मागण्या केल्या आहेत. त्यात प्रमुख मागण्या म्हणजे, कम्बाईन ग्रुप बी आणि सी साठी १५००० जागांची जाहीरात लवकरात लवकर प्रसिद्ध करावी, राज्यसेवेच्या १५०० जागांची जाहीरात याच वेळी करावी, कृषी सेवा २०२१ - २०२२ च्या परीक्षेत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या द्याव्यात आणि याबाबतचे नोटिफिकेशन आल्यानंतरच आंदोलन मागे घेण्यात येईल असे विद्यार्थ्यांचे स्पष्ट मत आहे. त्याचबरोबर, आंदोलन सुरू ठेवण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर ठाम आहेत.

विद्यार्थ्यांची नाराजी

विशेषत: पुण्यात अनेक विद्यार्थी या मुद्यावर आंदोलन करत आहेत. दोन प्रमुख परीक्षा एकाच दिवशी असल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यात अडचणी येणार असल्याचे त्यांच्या तक्रारीतून स्पष्ट झाले होते. तसेच कृषी विभागाच्या २५८ जागांचा समावेश राज्य सेवा पूर्व परीक्षेत न झाल्यामुळेही विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष कायम आहे.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची मध्यस्थी

विद्यार्थ्यांच्या या मागण्या लक्षात घेता, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना या प्रकरणी मध्यस्थी करण्याची विनंती केली होती. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होती की, "आयबीपीएस परीक्षा आणि एमपीएससीची राज्य सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा या दोन्ही २५ ऑगस्ट रोजी एकाच दिवशी येत आहेत. तसेच कृषी विभागाच्या २५८ जागांचा समावेश राज्य सेवा पूर्व परीक्षेत झालेला नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे, त्यामुळे या दोन्ही मुद्द्यांवर सकारात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे."