पुणे : नैसर्गिक आपत्तीवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निधीतून शहरात इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारण्यात येणार आहे. यासाठी संपूर्ण शहरात ऑप्टिक फायबर केबल (ओएफसी) टाकल्या जाणार असून, सुमारे ५०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदले जाणार आहेत. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर पुन्हा एकदा खड्ड्यांची आपत्ती येणार आहे. दरम्यान या कमांड सेंटरमधून सर्व कार्यालये, शाळा आणि रुग्णालये इंटरनेटद्वारे जोडली जाणार आहेत.

पुणे शहरात गेल्या काही वर्षांपासून कमी वेळेत जास्त पाऊस पडत असल्याने शहरात पूरस्थिती निर्माण होत आहे. रस्त्यावर पाणी तुंबून तळी निर्माण होत आहेत. देशातील मोठ्या शहरांमध्ये अशीच स्थिती निर्माण होते. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून २०२३ ते २०२८ या पाच वर्षांसाठी पुणे, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगळूर, हैदराबाद, अहमदाबाद या सात शहरांसाठी शहरी पूर जोखीम व्यवस्थापन (अर्बन फ्लड रिस्क मॅनेजमेंट) योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेतून पुण्यासाठी २५० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. १४ व्या आणि १५व्या वित्त आयोगातून पुणे शहराला हा निधी उपलब्ध होणार आहे.

खोदाईसाठी निमित्त

 शहरातील रस्त्यांना सेवा वाहिन्या टाकण्यासाठी डक्ट नाही

 जलवाहिनी टाकणे, गॅस वाहिनी टाकणे, मोबाइल, इंटरनेटच्या केबल टाकणे यासाठी वारवांर रस्तेखोदाई

 समान पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत जलवाहिनी टाकताना संपूर्ण शहरातील रस्त्यांची चाळण

 आता कमांड सेंटरच्या केबलसाठी रस्ते खोदावे लागणार

रस्तेखोदाई पावसाळ्यानंतरच

पावसाळ्याच्या तोंडावर महापालिकेला हा निधी मिळाला असला, तरी कमी कालावधी असल्याने यंदाच्या पावसाळ्यात रस्त्यांची खोदाई करण्यात येणार नाही. त्यातच लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या कामाला सुरुवात करण्यात आली नव्हती. परिणामी हे कंट्रोल सेंटर आणि त्यासाठी टाकण्यात येणाऱ्या ऑप्टिक फायबर केबलसाठी होणारी रस्तेखोदाई पावसाळ्यानंतर सुरू होण्याची शक्यता आहे.

डांबरीकरणासाठी ३०० कोटी रुपये खर्च

महापालिकेने गेल्याच वर्षी ३०० कोटी रुपयांच्या निविदा काढून शहरातील प्रमुख शंभर किलोमीटरच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण केले आहे. त्यामुळे पुढील तीन वर्षे त्याचा दोष दायित्व कालावधी (डीएलपी) असणार आहे. याच रस्त्यावर प्रमुख सिग्नल, सीसीटीव्ही कमांड कंट्रोल रूमशी जोडण्यासाठी रस्ते खोदाई करावी लागणार आहे.

कमांड कंट्रोल रूमसाठी ५४ कोटी रुपये

• सीसीटीव्ही, सिग्नलचे नियंत्रण एकाच ठिकाणावरून होण्यासाठी महापालिकेने गेल्या तीन अर्थसंकल्पांत ‘इंटिग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर’ उभारण्यासाठी तरतूद केली होती. हाच प्रस्ताव केंद्र सरकारने मंजूर केला

• सर्व यंत्रणांचे नियंत्रण या ठिकाणांहून करण्यासाठी सर्व यंत्रणा ऑनलाइन जोडण्यासाठी इंटरनेटची व्यवस्था झालेली नाही

• इंटरनेटची व्यवस्था उभारण्यासाठी मार्चमध्ये प्रशासनाने प्रस्ताव मंजूर केला

• ५४ कोटींचा खर्च येणार

• ‘महाप्रीत’ या शासकीय संस्थेसोबत करार

• ऑप्टिक फायबर केबलसाठी ५०० किलोमीटरचे रस्ते खोदणार

असे असेल इंटिग्रेटेड कमांड ॲण्ड कंट्रोल सेंटर

• आपत्ती व्यवस्थापन करण्यासाठी सेंटरची निर्मिती

• ‘सी-डॅक’ने याचा आराखडा तयार केला आहे

• महापालिकेची सर्व कार्यालये, दवाखाने, शाळा, सिग्नल्स, सीसीटीव्ही कॅमेरे ऑप्टिक फायबरने जोडले जाणार

• महापालिकेचे डिजिटल होर्डिंग ऑप्टिक फायबरद्वारे जोडले जाणार

• शहरात नव्याने ५०० किलोमीटर लांबीच्या केबल टाकल्या जाणार

• या खोदाईसाठी शुल्क आकारले जाणार नाही

• खासगी डिजिटल फलक, आस्थापनांना ‘महाप्रीत’ ऑप्टिक फायबरच्या माध्यमातून सशुल्क इंटरनेट सेवा पुरविणार

• या उत्पन्नातून महापालिकेला ठराविक हिस्सा मिळणार