पुणे - मिळकतकराची ४० टक्क्यांची सवलत घेण्यासाठी कर दात्यांना महापालिकेने कार्यालयांमध्ये खेटे मारायला लावले, कर भरायला थोडा उशीर झाला की लगेच प्रति महिना २ टक्के व्याज आकारणी सुरु केली जाते. पण प्रामाणिक करदात्यांना महापालिका कोणताही दिलासा देत नसताना मोकळ्या जागांचे थकबाकीदार असलेल्या जागा मालकांसाठी चक्क अभय योजना राबविण्याचा घाट महापालिका प्रशासनाने घातला आहे.

ही सवलत देताना संबंधित जागा मालकांनी लोक अदालतीच्या माध्यमातून ८० टक्के थकबाकी तडजोडने कमी केली जाणार आहे. त्यामुळे शहरातील राजकारणी, बांधकाम व्यवसायिकांना कोट्यावधी रुपयांचा फायदा होणार आहे.

पुणे शहरात सुमारे १४ लाख मिळकती आहेत, त्यापैकी सुमारे २९ हजार या मोकळ्या जागा आहेत. शहरात बांधकामे वाढत असताना मोकळ्या जागांचे प्रमाण हळू हळू कमी होत आहे. दरम्यान ज्यावेळी जागा मालक किंवा बांधकाम व्यावसायिक मोकळ्या जागेवर बांधकाम करण्यासाठी बांधकाम विभागाकडे त्याचा प्रस्ताव दाखल करतो. त्यावेळी त्या जागेचा मिळकतकर भरलेला नसल्याने परवानगी मिळत नाही.

तर अनेक भूखंडांची मिळकतकर आकारणी देखील केलेली नसते. महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी शहरातील मिळकतींचा जिओ सर्व्हे केला आहे. त्यामध्ये मोकळ्या जागांची कर आकारणी झाली नसल्याचे समोर आले. तसेच वर्षानूवर्षे कर न भरल्याने थकबाकी वाढत जात असून, त्यास प्रति महिना दोन टक्के व्याज लागत आहे. यांची थकबाकी सुमारे दोन हजार कोटी रुपये इतकी झालेली आहे.

महापालिकेवर प्रशासक असल्याने या काळात धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. त्यामुळे निवासी इमारती, व्यावसायिक इमारतींच्या मालकांनी अभय योजनेची मागणी करूनही त्यासंदर्भात निर्णय घेतला नाही. पण राज्यातील काही वजनदार व्यक्तींनी मोकळ्या जागांच्या थकबाकी माफीसाठी प्रशासनावर दबाव आणला असून, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी हा निर्णय घेण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मिळकतकर विभागातून हा प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयामार्फत आयुक्त कार्यालयात पाठवला गेला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मार्च महिन्यात लोक अदालत होणार आहे, त्यामध्ये तडजोडीच्या माध्यमातून मोकळ्या जागांची ८० टक्के थकबाकी माफ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर संबंधित जागा मालकांना लोक अदालतीमध्ये येऊन तडजोड करण्यासाठी उपस्थित राहावे यासाठी नोटीस बजावली जाणार आहे.

दरम्यान, यासंदर्भात हा प्रस्ताव तयार असला तरी त्यास अंतिम मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार दिला.

सामान्य लोकांचे प्रमाण कमी

शहरातील जमिनीचे भाव गगनाला भिडलेले असताना सामान्य नागरिकांकडून मोकळ्या जागा विकत घेऊन घर बांधणे जवळपास बंदच झाले आहे. शहरात ज्या मोकळ्या जागा आहेत, त्यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांसह इतर क्षेत्रातील मोठे व्यावसायिक, राजकारणी यांच्या आहेत. तसेच उपनगरांमध्ये अनेकांकडे वडिलोपार्जित जमिनी आहेत.

महापालिका प्रशासनाने निवासी मिळकती, व्यावसायिक मिळकतींना लोक अदालतीच्या माध्यमातून सवलत देण्याचा विचार केलेला नाही. केवळ मोकळ्या भूखंडावरील मिळकतकराची ८० टक्के थकबाकी माफ केल्याने मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मिळकतीचे प्रकार आणि संख्या

• निवासी - १०.०७ लाख

• अनिवासी - १.४२ लाख

• मोकळ्या जागा -२९०९१

• मिश्र - २१८५०

• समाविष्ट २३ गावे -२ लाख