पुणे - नदीपात्रात बिनधास्त अतिक्रमणे केली जात आहेत, राडारोडा टाकून नदी पात्र अरुंद केले जात आहे. मेट्रोचे खांब, नदी काठ सुधार प्रकल्प यामुळे नदी धोक्यात आली आहे. पूर्वी ९० हजार क्यूसेस पाणी सोडल्यानंतरही एवढा मोठा पूर येत नव्हता पण आता ३५ हजार क्यूसेस पाण्याचा विसर्ग केल्याने अनेकांच्या घरात पाणी घुसले.

त्यामुळे महापालिकेच्या प्रकल्पाबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा अभ्यास करून योग्य निर्णय घ्यावा, तो पर्यंत नदी काठ सुधार प्रकल्पाचे काम थांबवावे अशी मागणी माजी खासदार डॉ. वंदना चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

माजी नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार, पर्यावरण प्रेमी सारंग यादवडकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार, विवेक वेलणकर, भाऊसाहेब आसबे, प्राजक्ता महाजन यावेळी उपस्थित होत्या.

वंदना चव्हाण म्हणाल्या, पुण्याच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही ‘पुणे बचाव मोहीम’ हाती घेतली आहे. या माध्यमातून मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवले जाणार आहे. नदीपात्रात जुन्या इमारती पाडल्यानंतर राडारोडा नदी पात्रात टाकला जात आहे, त्यावर महापालिकेचे नियंत्रण नाही. एनडी स्कॉड बंद करून टाकल्याने कारवाई होत नाही, हा अतिशय ढिसाळ कारभार आहे.

यादवडकर म्हणाले, ‘नदी काठ सुधार प्रकल्पामुळे मातीची धूप झाली आहे. नवीन पर्यावरण मंजुरी महापालिकेची नाकारली असली तरीही प्रकल्पाचे काम सुरु आहे. नदीला येणारा पूर हा राजकीय विषय नसून, तो आता सामान्य पुणेकरांच्या अस्तित्वाचा विषय आहे. त्याकडे प्रशासक काणाडोळा करत आहे. विकास कामांमध्ये नागरिकांचा सहभाग व त्यांच्या सूचना असल्या पाहिजेत. पण दुर्दैवाने मनमानी करत आहे.

पुणे बचाव मोहिमेच्या मागण्या

- नदी सुशोभीकरणाच्या कामासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून अभ्यासकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा आढावा घेऊन निर्णय करावा . पर्यंत काम थांबवावे

- नदीच्या कामासंदर्भात शासनाने प्रोटोकॉल तयार करून ज्या मध्ये शाश्‍वत विकास व वातावरण बदलाचे मुद्द्यांचा समावेश असावा

- शहरात राडारोडा टाकण्यासाठी जागा उपलब्ध करावी व इतर ठिकाणी तो टाकला जाणार नाही याची कडक अंमलबजावणी करावी

- २५ जुलै रोजीचा पूर हाताळण्यात कसून केलेल्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई कारवी.