पुणे : नियोजनबद्ध विकासासाठी राज्य सरकारने २३ गावांचा महापालिकेच्या हद्दीमध्ये समावेश केला असला तरी या भागात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यासाठी तब्बल ९ हजार कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला आवश्‍यक आहे. हा निधी राज्य सरकारकडून मिळणार का? असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. (Need 9000 crore for development of 23 villages and Challenge before Municipal Corporation to provide civic amenities)

नवीन गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतर केवळ हद्दच वाढत नाही. तर त्याच सोबत महापालिकेच्या यंत्रणेवर कामाचा ताण देखील वाढतो. महापालिकेमध्ये गेले अनेक वर्ष पदभरती झालेली नसल्याने अनेक पदे रिक्त आहेत. अपुऱ्या मनुष्यबळावर मूळ पुण्याच्या हद्दीतसह नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये कामे करताना प्रशासनाची तारेवरची कसरत होते. पुणे महापालिकेने यंदा ८ हजार कोटींच्या पुढे गेले आहे. पण प्रत्यक्षात मिळणारे उत्पन्न हे ६ हजार कोटींच्या जवळपास आहे. कोरोनामुळे महापालिकेचे उत्पन्न घटण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना आता नवीन २३ गावांची जबाबदारी महापालिकेवर आली आहे.

२०१७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या ११ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. गेल्या तीन वर्षांत या ११ गावांसाठी फक्त ३२४ कोटी रुपयेच खर्च झाल्याने या भागाचा विकास अडखळतच सुरू आहे. आता २३ गावांचा विकास करताना त्या भागात पाणी पुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, पावसाळी गटारे, कचरा, वीज, वाहतूक नियोजन यासाठी मोठ्याप्रमाणात निधी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने २३ गावांचा अभिप्राय सादर करताना सोयी सुविधा आणि अतिरिक्त सेवकवर्ग यासाठी १०० अनुदान सरकारने दिले पाहिजे, त्यासाठी किमान ९ हजार कोटींची आवश्‍यकता असल्याचे कळविले आहे.

गरज १९ टीएमसी पाण्याची
पुणे शहरात वाढणारी बांधकामे व लोकसंख्या यामुळे पाण्याचा वापर देखील वाढला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पुण्याला देण्यात येणारा पाण्याचा कोटा वाढवून द्यावा अशी मागणी केली जात आहे. जलसंपदा विभागाने महापालिकेसोबत साडेअकरा टीएमसी पाण्याचा करार केलेला आहे. पण सध्या १४ टीएमसी पाण्याचा वापर केला जात आहे. भविष्यात शहरासह समाविष्ट गावांची वाढणारी लोकसंख्या ग्राह्य धरून महापालिकेने १८. ९४ टीएमसी पाण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केलेली आहे.

यंदा मिळकतकर वाढणार नाही
२३ गावे महापालिका हद्दीत आली असली तरी या भागातील रहिवाशांनी २०२१-२२ या वर्षाचा मिळकतकर ग्रामपंचायतींकडे भरलेला आहे. त्यामुळे यंदा तेथील नागरिकांना पालिकेचा कोणताही कर लागणार नाही. पुढील आर्थिक वर्षापासून महापालिका या भागातील मिळकतींचे पुनर्मूल्यांकन करून नव्याने कर निश्‍चीत केली जाईल. त्यामध्ये मिळकतकरात वाढ होईल. २३ गावांत सुमारे अडीच लाख मिळकती असून, त्यातून अंदाजे १०० कोटीचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे.

नागरी सुविधा पुरविण्याचे महापालिकेसमोर आव्हान

पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमध्ये रस्ते, पिण्याचे पाणी, कचरा संकलन आणि प्रक्रिया, सांडपाणी प्रक्रिया, उद्याने, भाजी मंडई आदी सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर ठाकले आहे. आरोग्य आणि शिक्षणाच्याही सुविधा महापालिका कशा उपलब्ध करून देणार, याबद्दल औत्सुक्य आहे. २३ गावे महापालिकेत येणार, या बद्दल गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चा सुरू होती. शहरालगतचाच हा भाग असल्यामुळे तेथे नागरिकरण झपाट्याने झाले. राहणीमान शहरासारखेच असले तरी, नागरी सुविधांची तेथे मोठ्या प्रमाणात वानवा आहे. गेल्या ३-४ वर्षांत तर तेथे मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली. बहुतांश ठिकाणी ग्रामपंचायतीनेही पूर्वी केलेल्या मंजूर केलेल्या आराखड्यांच्या आधारे बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे पुरेसे रुंद मुख्य आणि अंतर्गत रस्ते निर्माण करणे, पदपथ उभारणे, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प निर्माण करणे, कचरा उचलणे आणि त्यावर प्रक्रिया करण, यासाठी महापालिकेला जिकिरीचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. या गावांमध्ये महापालिकेची बस सेवा सुरू झाली असली तरी, रस्ते विकसित करणे गरजेचे ठरणार आहे. २३ पैकी अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे पाण्याचा कोटा वाढवून घेणे आणि पुरवठा करणे, यावर महापालिकेला लक्ष द्यावे लागणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि आरोग्य केंद्रे या गावांत असली तरी, वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ती अपुरी पडत आहेत. त्याबाबतही महापालिकेला नियोजन करावे लागणार आहे. त्यासाठी २३ गावांचा विकास आराखडा तयार होऊन त्याची तातडीने अंमलबजावणी होणे गरजेचे ठरणार आहे.

''गावांचा समावेश ही सुनियोजित नगर रचनेसाठी एका अर्थाने संधी आहे आणि धोकाही. सुमारे ५०० किलोमीटर नागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी विकेंद्रीत प्रशासकीय व्यवस्था हवी. एकाच संस्थेला नागरी सुविधा पुरविणे अवघड आहे. त्यासाठी तातडीने विकास आराखडा तयार करून त्याची वेगाने अंमलबजावणी करावी लागेल.''
- डॉ. प्रताप रावळ, नगर रचना विभाग, सीओईपी


''या गावांचा विकास करण्याची महापालिकेची क्षमता आहे का, हा मुळात प्रश्न आहे. कारण एवढ्या मोठ्या भागाचे नागरी व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र महापालिकेची आवश्यकता आहे. पुण्याचा विकास करण्यासाठी ॲमिनिटी स्पेस विकण्याची महापालिकेवर वेळ आहे. आता या गावांचा विकास कसा होणार? त्यासाठी राज्य सरकारने ठोस नियोजन करून ते जाहीर करण्याची गरज आहे.''
- अनिता बेनिंझर गोखले, नगररचनाकार

''रस्ते, पाणी, सांडपाणी, कचरा आणि नागरी सुविधा असा महापालिकेचा प्राधान्यक्रम असेल. पहिल्या टप्प्यात रस्ते विकसित करणे आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत करणे यावर भर असेल. निधी उपलब्ध होईल, त्या प्रमाणात अन्य सुविधा पुरविण्याचे नियोजन करण्यात येईल. विकास आराखड्याबाबतही अद्याप अस्पष्टता आहे. त्या बाबतचा निर्णय जाहीर झाल्यावर या गावांच्या विकासाबाबतचे नेमके नियोजन करता येईल.''
- प्रशांत वाघमारे, मुख्य नगरअभियंता, पुणे महापालिका