पुणे : देशात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीला घटनेने संरक्षण दिले आहे. तर मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार ओबीसी मधील जातीचा अभ्यास करण्यात आला आणि आयोगाने २० वर्षांनी पुन्हा जातींचा पुन्हा सर्वेक्षण करण्यास सांगितले होते. मात्र, ४० वर्षानंतर ही पुन्हा हे सर्वेक्षण झालेले नाही. आजही जातींचा संपूर्ण डेटा आणि सर्वेक्षण पूर्णपणे उपलब्ध नाही. जाती गणना करताना त्यासाठी वापरली जाणारी पद्धत महत्त्वाची ठरते आणि ती योग्य असणे आवश्‍यक आहे. असे मत सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रिजनल डेव्हलपमेंट, स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेस, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्रा.पी.एम. कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था (अभिमत विद्यापीठ) येथे जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त आयोजित चर्चा सत्रात ते बोलत होते.

या प्रसंगी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आंतरप्रणाली अभ्यास केंद्राच्या (मानव्य विद्या व सामाजिकशास्त्र) संचालक प्रा. राजेश्वरी देशपांडे आणि इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेसच्या (मुंबई) स्थलांतर आणि नागरी अभ्यास विभागचे प्रमुख प्रा. राम भगत यांनी चर्चासत्रात सहभाग घेतला. प्राचार्य अजित रानडे, प्रशांत बनसोडे आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी प्रा. कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘जाती आपल्या समाजात खोलवर रुजलेला असून त्यावर जीवनमान अवलंबले गेले आहे. पूर्वी जातीवर आधारित कामे केली जात होती. परंतु आता चित्र बदलत आहे. ग्रामीण भागातून शहराकडे मोठ्या प्रमाणात नोकरीसाठी स्थलांतरण होत आहे. अशात सर्वेक्षणासाठी कमी प्रमाणात लोकांचा सहभाग घेण्याऐवजी मोठ्या प्रमाणात लोक सहभागी करून घेतले पाहिजे.

जात आणि उपजाती याबाबतचे कागदोपत्री नोंद आवश्यक आहे. त्यासाठी योग्य पद्धतीने जात गणना करण्यासाठी पूर्व तयारी आणि योग्य पद्धत अत्यंत आवश्‍यक असून त्यामध्ये सामाजिक शास्त्रज्ञांनाचा ही सहभाग करून घेणे गरजेचे आहे.’’ प्रा. देशपांडे म्हणाल्या, ‘‘मंडल आयोगानंतर जातीबाबत सर्वेक्षण थांबलेले दिसून येते आणि ही बाब लोकशाहीसाठी चांगली नाही. जातीवर आधारित आपल्याकडे वर्णभेद आहे. त्यामुळे प्रत्येक जातीद्वारे आरक्षण मागणी केली जात आहे. प्रत्येक जातीत आर्थिक परिस्थितीनुसार उपजाती विभागल्या आहे. राजकारणात जात महत्त्वपूर्ण समजली जाते मात्र, सामाजिक न्यायानुसार प्रत्येकाला समान संधी मिळत नाही. दरम्यान जाती आधारित गणनेमुळे पारदर्शकता येण्यास मदत होईल.

जाती वर्गीकरण यादी बनवणे महत्त्वाचे

जात ही प्रत्येकाची ओळख असून शिक्षण, लग्न, नोकरी, राजकारण येथे त्याचा वापर होतो त्यामुळे ती महत्त्वपूर्ण समजली जाते. जाती आधारित जनगणना सामाजिक आणि आर्थिक वर्गीकरणावर आधारित असली पाहिजे. २०११ जनगणनेच्या अनुसार, अनुसूचित जाती १२२१ तर अनुसूचित जमाती १६३० असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. मात्र ओबीसी जातीचे अशा पद्धतीने वर्गीकरण नाही. त्यामुळे जात गणनापेक्षा जात वर्गीकरण ही खरी समस्या आहे. त्यासाठी पंचायतराज व्यवस्था माध्यमातून जातींची यादी बनवली पाहिजे. असे यावेळी प्रा. भगत यांनी सांगितले.