पुणे - सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) ने देशातील सर्व धर्मादाय ट्रस्ट, हॅास्पिटल व शिक्षण संस्थांना नवीन प्राप्तीकर नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार सर्वांना जमा-खर्चाच्या नोंदींसोबतच नियमित कॅश बुक, खतावणीसह सर्व बिले, खर्चाचे व्हाऊचर आदींच्या मूळ प्रती ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

नियंत्रक व महालेखापालांनी (कॅग) ट्रस्ट, कंपनीद्वारा संचलित रुग्णालये आणि शिक्षण संस्थांच्या टॅक्स ऑडिटबाबत गंभीर आक्षेप घेतले होते. त्यानंतर ‘सीबीडीटी’ने अधिसूचना जारी करून धर्मादाय कायद्यांतर्गत ट्रस्टसोबतच कंपनी कायदा कलम ८ नुसार नोंदणी झालेली रुग्णालये, शिक्षण संस्था, खासगी विद्यापीठ, वैद्यकीय सेवा केंद्र आणि संस्थांना या सुधारित तरतुदींचे पालन करणे अनिवार्य केले आहे. ट्रस्ट आणि संस्थांना प्राप्त देणग्या व देणगीदारांची पूर्ण माहिती, पॅन व आधार क्रमांकासह तसेच स्थावर मिळकतींद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नाची स्वतंत्र माहिती ठेवावी लागणार आहे. याबरोबर देशांतर्गत केलेला खर्च किंवा कॉर्पस, इतर फंडामध्ये वर्ग केलेली रक्कम, गुंतवणूक व परदेशात पाठवलेल्या रकमेचा नियमित आलेख ठेवावा लागणार आहे.

परकीय देणग्यांबाबत व्यक्ती व संस्थांची माहितीची कागदोपत्री पूर्तता करणे अनिवार्य आहे. ही माहिती कागदोपत्री आणि संगणकीकृत प्रणालीमध्ये दहा वर्षे जतन करून ठेवावी लागणार आहे. सर्वधर्मीय धार्मिक स्थळांना बांधणी, जीर्णोद्धार, दुरुस्तीसाठी मिळणाऱ्या उत्पन्न व देणग्यांवरही कठोर नियम केले आहेत. प्राप्त देणगी रकमेची तुलनात्मक माहिती द्यावी लागणार आहे. निनावी देणग्या स्वीकारण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

या संदर्भात पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. शिवराज कदम जहागीरदार म्हणाले, अतिशय मूलभूत सुधारणा करण्यात आल्या असून, बेहिशोबी पैशांवर लगाम बसू शकेल. तसेच परकीय चलनाच्या अवैध वापराविरोधात केलेल्या कठोर नियमांमुळे मनी लॅान्डरिंगला आळा बसेल.