निगडी - नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अतिधोकादायक असणारा जैववैद्यकीय कचरा प्रक्रिया प्रकल्प टिपिकल सरकारी लाल फितीत अडकला आहे. तब्बल दहा वर्षांनंतरही महापालिकेचा हा प्रकल्प नियोजित मोशीत सुरू होऊ शकला नाही. पिंपरीतील यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयाच्या आवारातील हा प्रकल्प आता लोकवस्तीत आल्याने त्याचे स्थलांतर करणे आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यावश्‍यक बनले आहे.

जैववैद्यकीय कचरा नष्ट करण्याची वेगळी प्रक्रिया आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारची काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. निकषांच्या आधारे या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, संबंधित प्रक्रिया प्रकल्प कसा व कोठे असावा, याबाबत सरकारी धोरण आहे. मात्र, नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक असणाऱ्या या कचरा व प्रकल्पाबाबत शासकीय यंत्रणाच उदासीन असल्याचे स्पष्ट होत आहे. 

१९९८ पूर्वी काय होते?
जैववैद्यकीय कचऱ्याबाबत ठोस सरकारी धोरण नव्हते. त्यामुळे या कचऱ्याबाबत आणि त्याच्या विल्हेवाटीबाबत उदासीनता आणि निष्काळजीपणा होता. हा निष्काळजीपणा पर्यावरण, मानवी आणि जनावरांच्या आरोग्यापुढे यक्ष प्रश्‍न बनून उभा राहिला.

सरकारी धोरण
१९९८ मध्ये जैववैद्यकीय कचऱ्यापासून संभाव्य दुष्परिणाम विचारात घेऊन सरकारी पातळीवर नियम बनविण्यात आले. या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे ‘इनसिनेटर मशिन’ स्थानिक पातळीवर बसवून त्याद्वारे या कचऱ्यावर प्रक्रिया व्हावी, अशा सूचना करण्यात आल्या.

पिंपरी-चिंचवड पालिका पातळीवर
महापालिकेकडून त्या वेळी यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयाच्या आवारात इनसिनेटर मशिन बसवून जैव वैद्यकीय कचरा प्रक्रिया करण्यात येऊ लागला. पुढे यासंदर्भात अधिक नियम बनविण्यात आले. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनास अशा कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मर्यादा येऊ लागल्या. साधारण २००५ मध्ये बिल्ड ओन ऑपरेशन (BOO) धर्तीवर हे युनिट निविदेतून ‘पास्को’ या संस्थेकडे सुपूर्द केले.

प्रकल्प व जागा
यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयातील जागा पूर्वी मानवी वस्तीबाहेर होती. आता सभोवताली वस्ती वाढली. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारा प्रकल्प मानवी वस्तीत असू नये. या कारणासाठी जागेची मागणी पालिकेकडे ‘पास्को’ने केली होती. पालिकेनेही ‘पास्को’च्या २००९ पासूनच्या पाठपुराव्याला प्रतिसाद देत २०१०/११ मध्ये मोशीतील एक एकर जागा कचरा डेपोत दिली. २०१२ मध्ये जागा हस्तांतर झाले. पुढे २०१४ पर्यंत शासकीय परवानगीमध्ये वेळ गेला.

पुन्हा माशी शिंकली
मे २०१४ मध्ये केंद्र सरकारच्या नवीन अध्यादेशानुसार ‘एनव्हायर्न्मेंटल क्‍लिअरन्स’ नवीन प्रकल्प उभा करताना किंवा स्थलांतरित करताना सक्तीचा केला आहे. या बाबत तीन वर्षे पाठपुरावा करीत असल्याचे ‘पास्को’चे म्हणणे आहे. येत्या काही दिवसांत ही परवानगी मिळून नवीन प्रकल्पापुढील अडथळा संपेन, असे ‘पास्को’चे प्रशासकीय अधिकारी मयूर घुले यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना माहिती दिली.

सध्याचा प्रकल्प
यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयाच्या आवारात
साठ किलो प्रतितास प्रक्रिया क्षमता

असा असेल नियोजित प्रकल्प
कुठे होणार - मोशीतील कचरा डेपोच्या जागेत
किती क्षेत्रात - एक एकर
प्रकल्प क्षमता - दीडशे किलो प्रतितास प्रक्रिया क्षमता
प्रशासकीय बाब - क्‍लिअरन्स मिळाल्यास एक वर्षात उभारणी

मानवी वस्तीत प्रकल्पाचे संभाव्य धोके
तज्ज्ञांच्या मते श्‍वसनसंस्थेचे आजार होऊ शकतात 
धोकादायक हार्मोनल बदल 
कॅन्सर होण्याचा धोका 
रक्तदाब वाढण्याचा धोका
तापमानवाढीसाठी असे प्रकल्प कारणीभूत ठरतात

एनव्हायर्न्मेंट क्‍लिअरन्स त्या प्रकल्पासाठी घेणे बाकी आहे. संबंधित पास्को संस्थेचे हे काम आहे. पालिकेकडून सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले आहे. एनव्हायर्न्मेंट क्‍लिअरन्स मिळाला की ‘वायसीएम’मधील प्रोजेक्‍ट मोशी येथे शिफ्ट होईल.
- डॉ. अनिलकुमार रॉय, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, महापालिका

सर्व परवानग्या घेतल्या आहेत. फक्त एनव्हायर्न्मेंट क्‍लिअरन्स मिळालेला नाही. नजीकच्या दिवसात होणाऱ्या बैठकीत तो मिळेल. नंतर मोशीतील अत्याधुनिक प्रकल्प एक वर्षात उभा राहील, असे नियोजन आहे.
- मयूर घुले, प्रशासकीय अधिकारी, पास्को