पुणे - ‘पहाटेच्या वेळी किंवा आयत्या वेळी काही कामानिमित्त बाहेर जाण्यासाठी ओला, उबेरच्या रिक्षा फायदेशीर आणि सोयीच्या ठरत होत्या. या रिक्षांचा ॲग्रीगेटरचा परवाना नाकारून पुणे आरटीओने अतिशय चुकीचा निर्णय घेतला आहे. रात्रीच्या वेळेला तर प्रवाशांना याचा खूप फटका बसणार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या गैरसोयीचा विचार करून पुणे आरटीओने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा,’ अशी मागणी करत प्रवासी नंदिनी रानडे यांनी हा निर्णय पुणेकरांसाठी चिंताजनक असल्याची खंत व्यक्त केली.

पुणे ‘आरटीओ’ने ओला, उबेरच्या रिक्षांचा ॲग्रीगेटरचा परवाना नाकारल्याने या सेवेचे भवितव्य आता अंधारात आहे. त्यामुळे येत्या काळात प्रवाशांना गैरसोयींना तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. सध्या तरी ही सेवा सुरू असली तरीही येत्या काळात सेवेवर गंडांतर येऊ शकते. तेव्हा प्रवाशांना रिक्षासाठी पायपीट करावे लागणार हे निश्चित.

या सेवेच्या ॲग्रीगेटरसाठी आवश्यक २० तरतुदी अपूर्ण राहिल्याने आरटीओने चार कंपन्यांना रिक्षा वाहतुकीचा परवाना नाकारला. संबंधित चारही कंपन्यांना स्टॅटकडे (स्टेट ट्रान्स्पोर्ट ॲफिलेट ट्रिब्युनल) दाद मागण्यासाठी तीस दिवसांची वेळ दिली आहे. यात त्या अपूर्ण तरतुदींची पूर्तता केल्यास त्यांना अग्रीगेटरचा परवाना मिळू शकतो. दरम्यान, या निर्णयाचा शुक्रवारी कोणताही परिणाम ओला, उबेरच्या रिक्षा सेवेवर झालेला नाही. शुक्रवारी ही सेवा सुरूच होती.

का नाकारला परवाना?

केंद्र सरकारच्या रस्ते परिवहन मंत्रालयाने २७ नोव्हेंबर २०२० मध्ये मोटार वाहन अग्रीगेटरची नियमावली जाहीर केली आहे. त्यात प्रमुख तरतुदी मांडल्या आहेत. चालकांच्या वैद्यकीय चाचणीपासून ते प्रवासी सुरक्षेच्या नियमापर्यंत सर्व आवश्यक तरतुदींचा पूर्तता करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. परवाना मागणाऱ्या चारही कंपन्यांनी यातील सुमारे २० तरतुदींची पूर्तता केलेली नाही. परिणामी रिक्षातून प्रवासी वाहतुकीची परवानगी नाकारण्यात आल्याचे आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

• पुण्यातील रिक्षांची संख्या ९२ हजार (आरटीओकडे नोंद)

• ओला, उबेरकडे नोंदणीकृत ४० हजार (सुमारे)

चालकांसंदर्भात काही अडचण असल्यास

ओला, उबेर रिक्षाचालक असो वा अन्य रिक्षाचालकांसंदर्भात कोणत्याही प्रकारची तक्रार पुणे आरटीओकडे तक्रार करता येते. प्रवाशांनी rto.12MH@gov.in या मेलवर किंवा ०२० - २६०५८०९०, २६०५८२८२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन आरटीओ प्रशासनाने केले आहे.

या निर्णयाचा परिणाम काय

• ओला, उबेरची रिक्षातून होणारी प्रवासी वाहतूक बेकायदेशीर

• परिणामी आरटीओ व वाहतूक पोलिसांना कारवाई करण्याचे अधिकार प्राप्त

• बाईक टॅक्सीप्रमाणे अशा रिक्षांवर कारवाई होणार

• पारंपरिक रिक्षाचालकांचे मोठा स्पर्धक बाद ठरणार

• प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ठरविलेले भाडे सर्वच रिक्षांना लागू

• आरटीओचा पर्यायाने प्रशासनाचा रिक्षाचालकांवर अंकुश ठेवता येणार

कारवाई गुलदस्त्यात

ओला, उबेरची सेवा शुक्रवारपासून जरी बेकायदेशीर ठरली असली तरी याबाबत कधी कारवाई होणार हे गुलदस्त्यात आहे. आता आरटीओबरोबर वाहतूक पोलिसदेखील या रिक्षांवर कारवाई करू शकणार आहेत. मात्र अशा रिक्षा कशा ओळखायच्या, त्यासाठी कोणती यंत्रणा वापरायची याबाबत आरटीओ तसेच वाहतूक पोलिसांकडून अद्याप कोणतीही निश्चिती झाली नसल्याचे समजते.

खासगी सेवेमुळे सामान्य प्रवाशांची सोय होते. अनेकांना रिक्षा थांब्यापर्यंत चालत जाणे शक्य नसते. यात आजारी, दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे. ॲप आधारित सेवेमुळे प्रवाशांना घरी बसूनच ओला, उबरवर रिक्षा बुक करून घराजवळ बोलविता येते. त्यामुळे प्रवाशांची चांगली सोय होते. मात्र या निर्णयामुळे अशा प्रवाशांना मोठा फटका बसणार आहे.

- प्रसाद देवरे, प्रवासी

पुण्यातील अनेक रिक्षाचालक मनमानी पद्धतीने भाडे आकारतात. जास्त भाडे घेणे, उद्धट बोलणे असे प्रकार होतात. ओला, उबेरचा प्रवास हा निश्चित सुरक्षित आहे. यात जीपीएस यंत्रणेचा वापर होतो. रिक्षाचालकाने जास्त दराची आकारणी केल्यास संबंधित चालकाची तक्रार कंपनीकडे करता येते.

- आनंद सवाणे, प्रवासी

‘आरटीओ’चा हा निर्णय म्हणजे लोकांच्या सोयी-सुविधांचा खेळखंडोबा आहे. रस्त्यावर जिथे धड सुरक्षितपणे चालता येत नाही, तिथे रिक्षाना परवानगी नाकारून काय साध्य होणार आहे? हा निर्णय सामान्य लोकांना अडचणीत टाकणारा आहे.

- अशोक किणीकर, प्रवासी