पुणे - शहरातंर्गत प्रवासी वाहतुकीसाठी ॲग्रीगेटरचा (समुच्ययक) परवाना मिळावा, यासाठी ओला आणि उबर या कॅब कंपन्यांनी केलेला अर्ज प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (आरटीए) फेटाळला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात दोन्ही कॅब कंपन्यांना ३० दिवसांत राज्य वाहतूक प्राधिकरनाकडे अपिल करता येणार आहे. दरम्यानच्या काळात त्यांना प्रवासी वाहतूक सुरू ठेवता येईल.

सेंट्रल मोटर व्हेईकल ॲग्रीगेटर पॉलिसी २०२० अंतर्गत पार्टनर कॅब चालकांचा आरोग्य विमा काढणे, त्यांचा जीवनविमा काढणे, त्यांना नियमितपणे प्रशिक्षण देणे, कॅबचालकांना सलग १२ तासांनंतर त्यांना वाहतूक करता येणार नाही, यासाठी तांत्रिक बंधन घालणे आदी विविध तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल ‘आरटीए’ने दोन्ही कॅब कंपन्यांचा ॲग्रीगेटरचा परवाना मिळावा, यासाठीचा अर्ज फेटाळला आहे, अशी माहिती ‘आरटीए’चे सदस्य सचिव आणि प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर यांनी दिली. ‘आरटीए’चे अध्यक्ष आणि जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, सचिव भोर, पिंपरी चिंचवडचे आरटीओ अतुल आरे, सदस्य वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त रोहिदास पवार या बैठकीस उपस्थित होते. त्यांच्या समितीने कॅब कंपन्यांचा अर्ज फेटाळला आहे.

दोन्ही कॅब कंपन्यांना राज्य सरकारच्या प्राधिकरणाकडे ३० दिवसांत अपील करता येईल. दरम्यानच्या काळात त्यांना त्यांची वाहतूक सुरू ठेवता येईल. मुंबईतही कॅब कंपन्यांचा ॲग्रीगेटरचा परवाना मिळण्याचा अर्ज तेथील ‘आरटीओ’ सध्या प्रलंबित आहे.

दरम्यान, ओला- उबर बेकायदा वाहतूक करतात, हे आमचे म्हणणे आता कायद्याने खरे ठरविले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर फक्त कागदोपत्री कारवाई न करता फौजदारी कारवाई करून गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंटचे अध्यक्ष डॉ. केशव नाना क्षीरसागर यांनी ‘आरटीओ’कडे केली आहे.

ओला, उबरचा वाटा ७५ टक्के!

शहर व परिसरात सुमारे ५० हजार कॅब आहेत. त्यात ओला- आणि उबरचा वाटा ७५ ते ८० टक्के आहे. आणखी पाच कॅब कंपन्यांकडून शहरात प्रवासी वाहतूक सुरू आहे. परवाना मिळण्यासाठी त्यांनी अद्याप ‘आरटीए’कडे अर्ज केलेला नाही.