पुणे - महा-ई-सेवा केंद्रचालकाला एका दाखल्यामागे केवळ दहा रुपये मिळतात. केंद्रांमधून नागरिकांना केवळ चार-पाच सुविधाच देण्यात येत आहेत. त्यामुळे व्यवसायात मोठी गुंतवणूक करूनही नुकसान होत आहे. त्यामुळे भाडेकरारनामा दस्त नोंदणीसोबतच अन्य कामे मिळावीत, अशी मागणी केंद्रचालकांनी केली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप 

केंद्रात जातप्रमाणपत्र वगळता इतर सर्व ऑनलाइन दाखल्यांसाठी ३३ रुपये ६० पैसे आकारण्यात येतात. या शुल्कापैकी दहा रुपये राज्य सरकारच्या तिजोरीत जमा होतात. दहा रुपये हे प्रोसेसिंग शुल्क हे टीसीएस कंपनीला द्यावे लागतात. तीन रुपये ६० पैसे हा जीएसटी घेतला जातो. राहिलेले दहा रुपये हे केंद्रचालकांना मिळतात. 

पुणे महापालिकेत लेट कमर्सना नोटिस; कोणत्या विभागात झाली कारवाई?

राज्य सरकारने तहसील कार्यालयीन ३२ आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयीन ४३ सेवा नागरिकांसाठी शुल्क आकारणीसह देण्याचे निर्धारित केले होते; परंतु १२ वर्षांनंतरही या सेवा सुरळीतपणे सुरू नाहीत.   

अभिमानास्पद : सुंदर पिचाई यांच्याकडे आता गुगल 'अल्फाबेट'चीही जबाबदारी

केंद्रातून सुरू असलेली आधार कार्डची कामे बंद केली. नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाकडूनही भाडेकरार दस्त नोंदणीचे काम थांबविले आहे. त्यामुळे नोंदणी महानिरीक्षकांनी पुनर्विचार करून पुन्हा या सेवासुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. या व्यवसायात तरुणांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. काही केंद्रचालकांकडून चुका झाल्यास त्यांना जरूर शिक्षा द्यावी; परंतु सर्व केंद्रचालकांना एकसारखे समजून त्यांच्यावर अन्याय करू नये, असे आवाहन केंद्र चालकांनी केले.