टाकवे बुद्रुक - आंद्रा धरणातून पिंपरी-चिंचवड शहरास पाणीपुरवठा योजना राबविण्यास आंद्रा धरण परिसरातील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी  विरोध दर्शविला आहे. 

पुनर्वसनासह या शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्या मान्य करण्यासाठी शासनाने अद्याप कोणतीच पावले उचलली नाहीत. तसेच, धरणातून पाणी शहराला पुरवले तर या परिसरातील शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होईल. याच परिसरात तळेगाव औद्योगिक टप्पा क्रमांक चार प्रस्तावित आहे. त्यामुळे तळेगाव औद्योगिक वसाहतीला देखील पाण्याची गरज आहे. या धरणातील पाणी पिंपरी-चिंचवडकरांना दिले तर स्थानिकांच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होईल या प्रश्नाकडे स्थानिक शेतकऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे. 

तहसीलदार रणजित देसाई यांना भिकाजी भागवत, मोहन घोलप, सोमनाथ पवळे, बबुशा भांगरे, मनोज करवंदे, संभाजी कडू, सुनील भोंगाडे, देविदास भांगरे, गोपाळ पवळे, रामदास शेटे यांच्यासह शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले असून, पिंपरी- चिंचवडला करण्यात येणाऱ्या संभाव्य पाणीपुरवठा योजनेस विरोध दर्शविला आहे. सरकारने १९९७ च्या सुमारास औद्योगिकीकरण, शेती व पिण्यासाठी मंगरूळजवळ आंद्रा नदीवर आंद्रा धरण बांधले. या धरणात मंगरूळ, शिरे, शेटेवाडी, बेलज, आंबळे, निगडे, कल्हाट, टाकवे बुद्रुक, कोंडिवडे, फळणेतील शेतकऱ्यांच्या शेकडो एकर जमिनी शासनाने कवडीमोल बाजारभावाने संपादित केल्या. धरण बांधताना शेतकऱ्यांनी अनेक प्रश्न व समस्या मांडल्या, त्या पूर्ण करू अशी आश्वासने दिली. पण, त्यातील कोणत्याच आश्वासनाची पूर्तता अद्याप तरी झाली नाही.  

धरणाच्या पाण्याच्या वेढ्यात शिरे, शेटेवाडी, पवळेवाडी ही गावे आहेत, या गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लालफितीत अडकला आहे. संपादित जमिनीचा योग्य बाजारभाव मिळावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले, न्यायालयाने आदेश देऊनही वाढीव मोबदला शेतकऱ्यांपर्यंत पोचला नाही. धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या एकाही मुलाला अजून शासकीय सेवेत सामावून घेतले नाही. अशी प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाने काणाडोळा केला आहे. प्रकल्‍पग्रस्‍तांना न्‍याय मिळावा. अशी मागणी आहे.

शेती संपण्‍याची भीती
धरणासाठी जागा संपादित केल्याने बहुतेक शेतकरी अल्पभूधारक आहे, या शेतकऱ्यांनी पाणीपुरवठा योजना राबवून राहिलेल्या जमिनीवर शेती फुलवली आहे. भविष्यात ही शेती संपुष्टात येते की काय अशी भीती शेतकऱ्यांनी या निवेदनात नमूद केली आहे. स्थानिकांचा हक्क डावलून पिंपरी-चिंचवडला पाणीपुरवठा योजना राबवली तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.