पुणे : नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्यासंदर्भात आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) नियोजन समितीसंदर्भात भाजपतर्फे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, या याचिकांचा खर्च महापालिकेच्या मानगुटीवर टाकण्यात आला आहे. यासंदर्भात आज (मंगळवारी) स्थायी समितीमध्ये एकमताने निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारविरोधात हा निर्णय होत असताना विरोधी पक्षाचा एकही सदस्य उपस्थित नव्हता हे विशेष.

शहराच्या हद्दीलगतची २३ गाव महापालिकेत आल्यानंतर त्यांचा डीपी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारने पीएमआरडीएला दिला. पीएमआरडीएच्या महानगर नियोजन समितीमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा समावेश केला नाही. त्यामुळे महानगर नियोजन समितीच्या विरोधात नगरसेवक दीपक पोटे यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केली. या याचिकेची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीस स्थगिती दिली. यानंतर भाजपने महापालिकेत पत्रकार परिषद आयोजित करून आनंदोत्सव साजरा केला, पेढे वाटले होते. त्यावेळी बीडकर यांनी ही याचिका महापालिकेतर्फे नाही तर भाजपतर्फे केल्याचीही स्पष्ट केले होते.

मंगळवारी स्थायी समितीची बैठक सुरू होताच, नगरसेविका वर्षा तापकीर यांनी या याचिकांचा व भविष्यात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या जाणाऱ्या याचिकांचा खर्च महापालिकेने करावा असा प्रस्ताव मांडला. विरोधी पक्षाचा एकही नगरसेवक उपस्थित नसल्याने त्यास कोणीही विरोध केला नाही. एका मिनिटात हा प्रस्ताव मंजूर झाला.

स्थायीचे अध्यक्ष हेमंत रासने म्हणाले, `‘या याचिका भाजपच्या नाहीत तर मुख्यसभा नियोजन प्राधिकरण असल्याने त्यांच्यामार्फत दाखल केल्या आहेत. तसेच भविष्यात याचिका दाखल होतील, त्याचा खर्च महापालिकेने करावा असा ठराव केला आहे. याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासन निर्णय घेईल. या प्रस्तावास कोणीही विरोध केला नाही. एकमताने ठराव मान्य झाला.

काय आहे ठराव ?

पुणे महानगरपालिका प्रतिवादी म्हणून एक जनहित याचिका दाखल झालेली आहे. काही रिट पिटीशन दाखल झाल्या किंवा होतील. यामध्ये महापालिका आयुक्त हे एमएमसी अॅक्ट प्रमाणे राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून काम बघत असतात. परंतु मुख्यसभा आणि आयुक्त हे स्वतंत्र विषय आहेत. नियोजन प्राधिकरण म्हणजे मुख्यसभा असा निर्णय याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यामुळे नियोजन प्राधिकरणाची बाजू उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका आणि जनहित याचिकांमध्ये नियोजन प्राधिकरणाची बाजू मांडण्यासाठी मुख्यसभेने नियोजन प्राधिकरण यांच्यातर्फे वकील नेमण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच त्याचा खर्च महापालिकेतर्फे करण्यास मान्यता द्यावी, असे तापकीर यांनी दिलेल्या ठरावात नमूद आहे, त्यास मानसी देशपांडे, सुनीता गलांडे यांनी अनुमोदन दिले आहे.

सुनावणीचा खर्च लाखो रुपयात

दरम्यान, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर वकिलांना एका सुनावणीसाठी कमीत कमी लाख रुपये शुल्क द्यावे लागतात. महापालिका प्रशासन राज्य सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल करू शकत नाही, त्यामुळे या ठरावानुसार पैसे देता येणार नाहीत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.