पिंपरी - पवना जलवाहिनी प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी आता केवळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेची आवश्‍यकता आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट, स्थानिक राजकीय नेत्यांनी या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न सुरू केले. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या कालावधीत या संदर्भात बैठक होऊन प्रकल्पाला मान्यता मिळाल्यास शहरवासीयांची पाणीपुरवठ्याची समस्या संपेल.

पवना धरणापासून महापालिकेच्या निगडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचा प्रकल्प ९ ऑगस्ट २०११ रोजी आंदोलकांवर गोळीबार झाल्याच्या घटनेनंतर ठप्प झाला. प्रकल्पासाठी महापालिकेने कोट्यवधी रुपयांचा गुंतवणूक केली असून, आता तो पूर्ण करण्यासाठी आणखी सुमारे चारशे कोटी रुपये लागणार आहेत. प्रकल्पाच्या किमतीच्या तुलनेत आताच खर्च दुपटीपेक्षा अधिक होणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येला सध्याचा पाणीपुरवठा कमी पडत असून, तक्रारीही वाढत आहेत. 

भारतीय किसान संघाने या संदर्भात केलेली याचिका महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने फेटाळली आहे. प्राधिकरणाचा निर्णय होईपर्यंत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जलवाहिनीच्या कामाला स्थगिती दिली होती. तो अडथळा दूर झाल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्थगिती उठविल्यास प्रकल्पाचे काम पुन्हा मार्गी लागू शकेल. 

आंदोलनातील कार्यकर्त्यांमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांची संख्या मोठी होती. पिंपरी-चिंचवड महापालिका व मावळचे आमदार, खासदार; तसेच राज्यातही त्यांचीच सत्ता असल्यामुळे या प्रकल्पाबाबतचा निर्णय घेण्याची सर्व जबाबदारी भाजपवर आली आहे. शेतीलाही जलवाहिनीद्वारे पाणी देण्याचे धोरण राज्य सरकार आखत आहे. 

भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी या प्रकल्पाचा पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. शहरातील प्रश्‍नांबाबत ‘सकाळ’ने आयोजिलेल्या आमदारांच्या बैठकीतही पालकमंत्री बापट यांनी पवना जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांशी संवाद सुरू असल्याचे सांगितले.

दृष्टिक्षेपात पवना जलवाहिनी प्रकल्प
 धरणापासून जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत ३४.५ किलोमीटर अंतरात अठराशे मिलिमीटर व्यासाच्या दोन जलवाहिन्या.
 एक अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाण्याची बचत.
 प्रकल्पाचा प्रारंभ २००८
 प्रकल्पाची स्वीकृत निविदा ३९७ कोटी रुपये
 झालेला खर्च १४२ कोटी रुपये
 विलंबामुळे प्रकल्पाचा उर्वरित अंदाजे खर्च ४०७ कोटी रुपये.