पिंपरी - पर्यावरणपूरक स्मार्ट सिटी निर्मितीसाठी महापालिका विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. यामध्ये घनकचरा व सांडपाण्यावर प्रक्रिया, नदी सुधार प्रकल्प, मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर आणि हवा प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा आदींचा समावेश आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी दिली. 

केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत शहराचा समावेश झालेला आहे. मात्र, वाढते औद्योगिकरण आणि शहरणीकरण यामुळे शहरातील हवा, नद्या आणि वायू प्रदूषणही वाढत आहे. याला कारणीभूत शहरातील वाढते वाहनांचाही समावेश आहे. शिवाय शहरात निर्माण होणऱ्या कचऱ्याचा प्रश्‍नही गंभीर आहे. या सर्व घटकांवर उपाययोजना म्हणून महापालिकेने काही उपक्रम हाती घेतलेले आहेत. याबाबत महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘शहरात दररोज सुमारे ८०० टन कचरा निर्माण होतो. तो मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये आणला जातो. त्यावर मेकॅनिकल कंपोस्टिंग प्लॅन्ट, गांडूळ खत प्रकल्प आणि प्लॅस्टिकपासून इंधन निर्मिती आदी माध्यमातून प्रक्रिया केली जात आहे. मात्र, संपूर्ण कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कचरा डेपोचीजागा अपुरी पडत आहे. यासाठी नव्याने सुमारे २५० एकर जागा उपलब्ध व्हावी, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा सुरू आहे. गोळा होणाऱ्या कचऱ्यावर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प राबविण्याची नियोजन आहे. त्यासाठी निविदा प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. तसेच, हॉटेल वेस्टपासून बायोगॅस तयार करण्याचेही नियोजन असून, राडारोड्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्याची यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे.’’

सांडपाण्यावर प्रक्रिया
शहरात दररोज २९० दशलक्ष लिटर सांडपाणी तयार होते. त्यापैकी सुमारे २५० दशलक्ष लीटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. त्यासाठी नऊ ठिकाणी १३ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले आहेत. २०२०-२१ पर्यंत शहरातील सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे नियोजन केलेले आहे. 

नदीसुधार प्रकल्प
शहरातून मुळा, पवना व इंद्रायणी या नद्या वाहतात. त्यातील पवना नदीसुधार प्रकल्प आराखडा तयार केला आहे. इंद्रायणी नदीचाही विकास प्रकल्प अहवाल तयार आहे. तिन्ही नद्यांच्या सानिध्यात वृक्षारोपण करून पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन आहे.

शहरातील हवा प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याअंतर्गत ऑटो रिक्षांना सीएनजी किट बसविण्यासाठी रिक्षाचालकांना १२ हजार रुपये अनुदान दिले जात आहे. चौकांमध्ये हवा प्रदूषण निर्मूलन यंत्रणा बसविण्याचे काम सुरू आहे. सीएनजी व इलेक्‍ट्रिकवरील वाहनांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी वाहनचालकांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.

- संजय कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता,  पर्यावरण विभाग, महापालिका