पिंपरी - शहरातील सहकारी गृहरचना संस्थांना निवडणूक घेणे सहकार कायद्यानुसार सक्‍तीचे केले आहे. मात्र, चार वर्षांत शहरातल्या दोन हजार ३०५ गृहरचना संस्थांपैकी फक्‍त १३३ सहकारी गृहरचना संस्थांनी निवडणुका घेतल्याचे समोर आले आहे. डिसेंबर २०१७ ते जानेवारी २०१८ या कालावधीत ११४ गृहरचना संस्थांनी निवडणुकांचे प्रस्ताव दिले असून, ते राज्य सरकार निवडणूक प्राधिकरणाकडे पाठविल्याचे सहकार विभागाचे उपनिबंधक प्रतीक पोखरकर यांनी सांगितले. 

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या २०१३ मध्ये केलेल्या नियमानुसार शहरातल्या सर्व सहकारी गृहरचना संस्थांना निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, सहकारी गृहरचना संस्था त्याबाबत गंभीर नाहीत. सहकार विभागाने त्यांना निवडणुका घेण्यासंदर्भात अनेकदा नोटिसा पाठवल्या आहेत. सहकार खात्याकडून त्या संदर्भात सातत्याने पाठपुरवठा सुरू असतो. मात्र, संस्था त्याकडे फारसे लक्ष देत नाहीत. ज्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये २००पेक्षा अधिक सदनिका आहेत, त्यांनी सहकार कायद्यातील ‘क’ वर्गानुसार; तर २०० पेक्षा कमी सदनिका असणाऱ्या सोसायट्यांनी ‘ड’ वर्गानुसार निवडणुका घेणे आवश्‍यक आहे. या दोन्ही वर्गांतील निवडणुकांसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया असल्याचे पोखरकर यांनी सांगितले.

निवडणुका घेण्याचे आवाहन
सहकारी गृहरचना संस्थांनी निवडणुका घ्याव्यात, यासाठी सहकार खात्याने डिसेंबरमध्ये शहरात मोहीम राबवली होती. या मोहिमेत एकूण गृहरचना संस्थांपैकी निम्म्याहून अधिक संस्था पुढे येतील असे वाटले होते. मात्र, प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. गृहरचना संस्थांनी निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन पोखरकर यांनी केले आहे.