पिंपरी - सहकारी गृहरचना (हाउसिंग सोसायट्या) संस्था निवडणूक प्रक्रियेसाठी पुढे येत नसल्याची खंत सहकार खात्याकडून व्यक्त केली जात आहे. किचकट-वेळखाऊ प्रक्रिया, जाचक अटी आणि उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा ‘असहकार’ या सोसायट्यांना निवडणुकीपासून परावृत्त करीत असल्याचा दावा काही सोसायट्यांनी केला आहे. परिणामी, निवडणुकीच्या या नियमांमधून सहकारी गृहरचना वगळण्याबाबतचा सूर उमटू लागला आहे. दरम्यान, राज्य सहकारी गृहनिर्माण संघाने निवडणूक प्रक्रियेत बदल सुचविणारी शिफारसही सहकार खात्याकडे केली आहे.

निवडणुकीच्या मुद्यावर राज्य सहकारी गृहनिर्माण संघाकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र शिफारशींबाबत सरकार फारसे गंभीर नसल्याने निवडणुकीच्या दुष्टचक्रात सोसायट्या अक्षरशः भरडून निघत आहेत. निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यातील अडचणींचा ‘सकाळ‘च्या वतीने वेध घेतला. शहरातील विविध सोसायट्यांबरोबर झालेल्या चर्चेदरम्यान ९५ टक्के सोसायट्यांनी किचकट प्रक्रिया आणि उपनिबंधक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची भूमिका यावर ताशेरे ओढले. कर्मचाऱ्यांकडून काढल्या जाणाऱ्या त्रुटी, कार्यालयात मारावे लागणारे हेलपाटे, कर्मचाऱ्यांची चालढकल वृत्ती, अरेरावी, अपुरे मनुष्यबळ, अवास्तव आर्थिक अपेक्षा यामुळे निवडणूक प्रक्रिया होत नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना वेठीला धरले जात असल्याचे दिसून येते.

प्रक्रिया क्‍लिष्ट
महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार एखाद्या सार्वत्रिक (लोकसभा, विधानसभा) निवडणुकीप्रमाणे ही निवडणूक प्रक्रिया होणे अपेक्षित आहे. मात्र ती अत्यंत क्‍लिष्ट आणि वेळखाऊ असल्याने सोसायट्यांसाठी ती डोकेदुखी ठरत आहे. प्रक्रियेत उपनिबंधक कार्यालयाकडून काढल्या जाणाऱ्या त्रुटींची पूर्तता करताना सोसायट्यांची दमछाक होत आहे. सहकारी गृहरचनांवर शासकीय नियंत्रण ठेवणे, हा या निवडणुकीमागील उद्देश असला, तरी त्यातून नेमके काय साध्य होणार, असा प्रश्‍न सोसायट्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. 

कायदा काय म्हणतो?
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या २०१३ मध्ये केलेल्या नियमानुसार शहरातील सर्व सहकारी गृहरचना संस्थांना निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. 

मार्गदर्शनासाठी कार्यशाळा
निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन राज्यभरातील सर्व सोसायट्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी गृहरचना संघाने पुढाकार घेतला आहे. त्या अंतर्गत येत्या काही दिवसांत पुण्यातील विखे-पाटील ऑफ को-ऑपरेटिव्ह मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटमध्ये एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे कुलकर्णी यांनी सांगितले.

कारवाईची तरतूद
येत्या एक ते दीड वर्षात सर्व सोसायट्यांनी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा संबंधित सोसायटीत शासकीय प्राधिकृत अधिकारी बसविण्याची तरतूद आहे. शासकीय मनुष्यबळ अपुरे असल्यास त्या सोसायटीतीलच लोकांची प्राधिकृत समिती नियुक्त करता येईल, असे असूनही सोसायटी आडमुठेपणा करत असल्यास खाती गोठविली जातील.

निवडणूक का? 
आज ठिकठिकाणी दोनशे किंवा त्याहूनही अधिक सदनिका असलेल्या सोसायट्या निर्माण झाल्या आहेत. काही हजारोंच्या संख्येने लोकसंख्या असलेल्या या सोसायट्यांना ग्रामपंचायतीसारखे स्वरूप आले आहे. या सोसायट्यांमधील अर्थकारणही लाखो-कोट्यवधींच्या घरात पोचले आहे. काही मोजक्‍या सभासदांकडे सोसायट्यांच्या आर्थिक नाड्या राहत असल्याने गेल्या काही वर्षांत तक्रारींमध्ये वाढ झाली होती. अंतर्गत गटबाजी, आर्थिक गैरव्यवहार आदी तक्रारींचे स्वरूप गंभीर होते. त्यामुळे सरकारच्या नियंत्रणाखाली निवडणुका पार पडल्यास तक्रारींचे प्रमाण कमी होईल, या दृष्टीने निवडणुकीची तरतूद करण्यात आली.

निवडणुकीला सोसायटीचा विरोध नाही. मात्र आज सोसायट्यांमधील ८० टक्‍क्‍यांहून अधिक सभासद आयटी क्षेत्रात काम करणारे आहेत. बऱ्याचदा हे नोकरदार सोसायटीच्या अधिकारी पदावर असतात. नोकरी, बदल्या, परदेशवाऱ्या या सर्वांत शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ मिळत नाही. बदली कामकाज पाहण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. सोसायटी स्तरावरील अन्य समस्या सोडविताना हे पदाधिकारी पिचलेले असतात. या सर्वांतून निवडणूक, मॉडेल बायलॉज मंजुरी, लेखा परीक्षणासारख्या प्रक्रिया पार पाडणे अडचणीचे ठरते. त्यामुळे या प्रक्रियांतील नियम शिथिल होणे आवश्‍यक आहे.
- चारुहास कुलकर्णी, पुणे जिल्हा सहकारी गृहरचना फेडरेशन, पिंपळे सौदागर शाखा

पिंपरी-चिंचवड हाउसिंग फेडरेशनतर्फे नुकतेच सर्वेक्षण करण्यात आले. जाचक अटी, आर्थिक खर्च व वेळेचा अपव्यय या कारणांमुळे सोसायट्या निवडणूक घेण्यास नाउत्सुक असल्याचे त्यात आढळून आले. त्यातही ‘ड’ वर्गातील सोसायट्यांना या प्रक्रियेवरील खर्च परवडत नाही. त्यामुळे किमान अशा सोसायट्यांत निवडणूक प्राधिकरणाने स्वखर्चाने निवडणूक घ्यावी, अशी फेडरेशनची मागणी आहे.
- सुदेश राजे, अध्यक्ष, हाउसिंग फेडरेशन

सोसायटीतील निवडणुकीला घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाल्याने ती होणे बंधनकारकच आहे; मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वायत्तपणे समिती निवडणूक घेण्याची सोसायट्यांना सवय झाल्याने त्यांची शासकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली निवडणूक घेण्याची मानसिकता नाही; मात्र त्यांना ती बदलावी लागेल.
- प्रतीक पोखरकर, उपनिबंधक, पिंपरी

अशी होते निवडणूक
 निवडणूक आणि सभासदांची यादी प्रसिद्ध करणे
 प्राथमिक मतदार यादीवरील आक्षेप मागविणे
 आक्षेपावर निर्णय घेणे 
 अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे
 नामनिर्देशन करण्याचा अंतिम तारीख
 नामनिर्देशन यादी प्रसिद्ध करणे
 छाननीची तारीख
 वैध नामनिर्देशने प्रसिद्ध करण्याची तारीख
 इच्छुक उमेदवाराने अर्ज मागे घेण्याची तारीख
 अंतिम उमेदवारांची यादी आणि चिन्ह यांची अंतिम तारीख
 मतदान स्थळ, तारीख व वेळ
 मतमोजणीची तारीख व वेळ
 निर्णय घोषित करण्याची तारीख
निवडणूक प्राधिकरणाला द्यावा लागणारा निधी (रुपयांत)

२६ ते ५० सदनिका - ४०००
५१ ते २०० सदनिका - ५०००
१०१ ते १९९ सदनिका - ७५०० 
प्राधिकृत अधिकाऱ्यांचे मानधन - ७५०

परिसर - गृहरचना संस्था
पिंपळे सौदागर - १८०
पिंपरी- चिंचवड - २,३०५
निवडणूक घेतलेल्या सोसायट्या - १३३

१ ते २०० सदनिका असलेल्या सोसायट्या - ड वर्ग
२०० पेक्षा अधिक सदनिका असलेल्या सोसायट्या - क वर्ग