पिंपरी - ‘‘महापालिकेने नऊ वर्षांपूर्वी व त्यानंतर जागतिक बॅंकेकडून विविध विकासकामांसाठी घेतलेल्या १५० कोटी रुपये कर्जावर दरवर्षी ३० ते ४० टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागत आहे. भारतीय बॅंकांचा व्याजदर सध्या वार्षिक सात ते १४ टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता जागतिक बॅंकेला १५० कोटी रुपये परत करणे सहज शक्‍य आहे. ती रक्कम जागतिक बॅंकेला तातडीने देऊन शहरातील करदात्यांची कर्जातून मुक्तता करावी,’’ अशी मागणी भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे शुक्रवारी केली.

जगताप यांनी निवेदनात म्हटले आहे, की महापालिकेने २००७ पासून अनेक मोठे प्रकल्प सुरू केले; परंतु त्याच दरम्यान केंद्र सरकारची ‘जेएनएनयूआरएम’ योजना सुरू झाली. त्याअंतर्गतही महापालिकेने अनेक मोठ्या कामांना सुरवात केली. निधी कमी पडत असलेल्या विकासकामांसाठी जागतिक बॅंकेकडून कर्ज घेण्याचा पर्याय पुढे आला. महापालिका प्रशासनाने काही मोठ्या प्रकल्पांसाठी जागतिक बॅंकेकडून कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेने २००८ व त्यानंतर काही प्रकल्पांसाठी जागतिक बॅंकेकडून १५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. ते कर्ज त्याकाळी कमी व्याजदराने उपलब्ध झाले. त्यामुळे महापालिकेला मोठी आर्थिक झळ बसली नाही. जागतिक बॅंकेला दिले जाणाऱ्या व्याजाची रक्कम अल्प होती. मात्र, नंतरच्या काळात जागतिक अर्थव्यवस्थेतील चढ उतारामुळे व्याजाच्या दरात वाढ झाली आहे.

१५० कोटी रुपयांवर महापालिका भरत असलेले व्याज आणि भारतीय बॅंकेचे व्याजदर यांचा अभ्यास केला असता त्यात मोठी तफावत दिसून येते.’’
ते म्हणाले, ‘‘महापालिका सध्या १५० कोटींवर सुमारे ३० ते ४० टक्के वार्षिक व्याज जागतिक बॅंकेला देत आहे. हा व्याजाचा आर्थिक भुर्दंड शहरातील करदात्यांना सोसावा लागत आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली असताना शहरातील करदात्यांचे पैसे जागतिक बॅंकेला व्याज म्हणून देणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे महापालिकेने जागतिक बॅंकेकडून घेतलेले १५० कोटी रुपयांचे कर्ज तातडीने परत करावे.’’