पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी भामा आसखेड धरणातून सुमारे पाच अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी मिळणार आहे. पुण्याचा प्रकल्प मोठ्या वेगाने पूर्णत्वाकडे जात आहे, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिका लवकरच काम हाती घेणार आहे. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन झाले नसल्याने, त्यांनी आंदोलन करून त्यांच्या गावातून जाणाऱ्या जलवाहिनीचे काम थांबविले आहे.

पुनर्वसनाच्या रकमेस तयारी
दोन्ही महापालिकांनी जलसंपदा विभागाला धरण पुनर्स्थापनेपोटी मोठी रक्कम द्यावयाची आहे. ती माफ करण्याची महापालिकांची मागणी राज्य सरकारने नामंजूर केली आहे. त्यावर प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी रक्कम देतो, मात्र धरण पुनर्स्थापनेची रक्कम माफ करावी, असे महापालिकांनी सुचविले आहे. या संदर्भात सरकार स्तरावरच निर्णय अपेक्षित आहे.

पाणी मंजुरीची मुदत संपली
पुनर्स्थापनेची रक्कम न भरल्याने आणि करार न केल्याने धरणातून पाणी देण्याबाबत २०१४ मध्ये मिळालेली मंजुरीची मुदत संपल्याचे जलसंपदा विभागाने चार महिन्यांपूर्वी दोन्ही महापालिकांना कळविले आहे. दोन्ही महापालिकांनी पुन्हा अर्ज करावा, अशी सूचना त्यांनी दिली होती.

धरणग्रस्तांची भूमिका
भामा आसखेड धरणग्रस्तांच्या एका गटाने बुधवारी (ता. २०) आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. जिल्हाधिकारी सौरभ राव पुढील आठवड्यात बैठक घेतील, असे आश्‍वासन दिल्यानंतर त्यांनी आंदोलन केले नाही. गेली तीन वर्षे धरणग्रस्तांच्या आंदोलनामुळे पुणे महापालिकेच्या कामात अडथळे येत आहेत. त्या गावाच्या हद्दीतून जाणाऱ्या जलवाहिनीचे काम जूनपासून बंद आहे.

नवीन मंजुरीसाठी कसरत
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने महापालिकांना पाणी देण्याबाबतचे निकष ठरविले आहेत. त्यानुसार, मोजणी केल्यास महापालिकांना सध्याच लोकसंख्येच्या तुलनेत जादा पाणी मिळत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे, नवीन मंजुरी मिळविताना दोन्ही पालिकांना धावपळ करावी लागणार आहे.

पुणे प्रकल्प सद्यःस्थिती
कॅंटोन्मेंट जलशुद्धीकरण केंद्रातून पाणीपुरवठा होणाऱ्या भागातील लोकवस्ती वाढली आहे. त्यातील नगर रस्ता परिसराला भामा आसखेडचे पाणी मिळाल्यास स्थिती सुधारेल. केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी मिळाला आहे. धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठीच्या आंदोलनाला शिवसेनेचा पाठिंबा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या चर्चेनंतर काम सुरू झाले. पुनर्वसनासाठी प्रत्येक खातेदाराला दहा लाख रुपये देण्याचे ठरले आहे. ती १३१ कोटी रुपयांची रक्कम महापालिकांनी द्यावी, असा जिल्हाधिकारी यांचा प्रस्ताव आहे.

दृष्टिक्षेप
    जॅकवेल व पंपहाउसचे बांधकाम सुरू
    अशुद्ध जलवाहिनी धरणापासून कुरुळी गावापर्यंत २६.३ किलोमीटर असून, पैकी १९.३ किलोमीटर काम झाले आहे. धरणग्रस्तांच्या आंदोलनांमुळे सहा जूनपासून काम बंद
    कुरुळी गावात जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम प्रगतिपथावर
    कुरुळी ते लोहगावदरम्यान १६ किलोमीटर शुद्ध जलवाहिनी टाकण्यात येणार असून, ११ किलोमीटरचे काम झाले आहे 
    फीडर मेन जलवाहिनी ३१ किलोमीटरपैकी २४ किलोमीटर टाकून झाली आहे
    सात साठवण टाक्‍यांपैकी सहा टाक्‍यांचे काम अंतिम टप्प्यात

आकडे बोलतात
    मिळणारे पाणी : २.६७ टीएमसी
    रोजचा पाणीपुरवठा : २०० दशलक्ष लिटर
    प्रकल्प खर्च : ३८० कोटी
    धरण पुनर्स्थापना खर्च : १७२ कोटी रुपये
    केंद्र व राज्याचे मंजूर अनुदान : २६६ कोटी रुपये
    मिळालेले अनुदान : १७३ कोटी रुपये

पाणी मिळणारे क्षेत्र
कळस, संगमवाडी, येरवडा, लोहगाव, धानोरी, कल्याणीनगर, वडगाव शेरी, खराडी

आयुक्त म्हणतात : पुढील महिन्यांत टेंडर
पुण्याचा प्रकल्प वेगाने पूर्णत्वाकडे 
आंदोलकांनी रोखले जलवाहिनीचे काम
पुनर्वसन रखडल्याने धरणग्रस्तांचे आंदोलन

पिंपरी-चिंचवडचा प्रकल्प
सद्यःस्थिती
शहराला पवना धरणातून मिळणारे पाणी अपुरे पडू लागले आहे. वाढत्या लोकसंख्येसाठी त्यांना जादा पाणीपुरवठ्याची तातडीने आवश्‍यकता आहे. 
दृष्टिक्षेप
    महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने बनविलेल्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी सल्लागाराची नियुक्ती
    जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चिखली येथील आठ हेक्‍टर जागा जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी मिळाली
    जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणीसाठी येत्या पंधरवड्यात निविदा काढणार
    पाणी मिळणारे क्षेत्र : चिखली, चऱ्होली, वडमुखवाडी, दिघी, मोशी

भामा आसखेड आणि आंद्रा धरणांतून मिळणारे पाणी शुद्ध करण्यासाठी चिखलीत केंद्र उभारण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी यांनी तेथे जागा दिली आहे. येत्या पंधरवड्यात केंद्र उभारणीसाठी निविदा काढण्यात येईल.
- श्रावण हर्डीकर, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड, महापालिका

भामा आसखेडचे १३०३ खातेदार आहेत. त्यांना आर्थिक मोबदला देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत मान्य झाले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्र्यांशी बोलले. ती रक्कम लवकर मिळावी. अन्य प्रश्‍नही सोडविले जात आहेत.
- सुरेश गोरे, शिवसेना आमदार, खेड आळंदी

२.१३ टीएमसी मिळणारे पाणी
१६६ दशलक्ष लिटर दररोजचा पाणीपुरवठा
५०० कोटी रुपये प्रकल्प खर्च
१४३ कोटी रुपये धरण पुनर्स्थापना खर्च