पिंपरी - शहरातून वाहणाऱ्या पवना आणि इंद्रायणी नद्यांच्या सुधार प्रकल्पांचा प्राथमिक अहवाल अजूनही राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने विस्तृत प्रकल्प अहवालाला मुहूर्त मिळालेला नाही. नद्यांची सद्यःस्थिती बघता त्यावर तातडीने अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे. या प्रकल्पात नदीतील वाढते प्रदूषण रोखणे तसेच नदीकाठ विकसित करण्यात येणार आहेत. सर्वेक्षणानंतर विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला जाईल. त्यासाठी प्रकल्प सल्लागारांकडून निविदा प्रस्ताव मागविले आहेत. सरकारचीही मान्यता व अनुदान न मिळाल्याने हा प्रकल्प राबविणे महापालिकेला शक्‍य होत नसल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.

पवना नदी
    शहराच्या मध्यवर्ती भागातून वाहणारी नदी. 
    किवळे ते दापोडी या २४.५ किलोमीटर अंतरातील नदीपात्रावर राबविणार प्रकल्प 
    उद्योगांतील रसायनमिश्रित सांडपाणी मिसळण्याचे प्रमाणही मोठे 
    रसायनमिश्रित सांडपाण्यामुळे पाण्यातील ऑक्‍सिजनच्या प्रमाणात घट
    उद्योगांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एमआयडीसी व मराठा चेंबरतर्फे सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणार
    शहरात निर्माण होणाऱ्या २९० दशलक्ष लिटर सांडपाण्यापैकी सुमारे ८० टक्के सांडपाण्यावर महापालिकेच्या ९ मैलाशुद्धीकरण केंद्रात होते प्रक्रिया. २० टक्के सांडपाणी थेट नदीत

इंद्रायणी नदी
    शहराच्या उत्तर बाजूने वाहणारी नदी. 
    देहूरोड ते आळंदी या पट्ट्यातील १६ किलोमीटर नदीपात्रावर राबविणार प्रकल्प
    शहरातील व चाकण परिसरातील उद्योगांचे रसायनमिश्रित सांडपाणी मिसळते नदीपात्रात
    नाल्यांचे सांडपाणी थेट नदीपात्रात मिसळण्याचे प्रमाणही मोठे 
    नदीच्या एका बाजूचा काठ महापालिका क्षेत्रात येत असल्याने महापालिका क्षेत्रातील नदीपात्रासाठीच राबविणार विकास प्रकल्प 
    इंद्रायणी नदी आळंदी येथून पुढे जात असल्याने तीर्थक्षेत्र विकास प्राधिकरणातर्फे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत इंद्रायणी नदी विकास प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्तावित

नदीसुधार प्रकल्प म्हणजे काय?
नदीसुधारमध्ये नाल्यांद्वारे नदीत मिसळणारे सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. नदीपात्रातील गाळ काढणे, नदीपात्रालगतच्या परिसराचे सौंदर्यीकरण आदींचा समावेश होतो.

साबरमती नदीसुधार प्रकल्प 
गुजरात येथील साबरमती नदीसुधार प्रकल्पात साबरमती नदीची स्वच्छता करून नदीपात्राशेजारील परिसराचा आकर्षक पद्धतीने विकास केला आहे. नदीपात्रात बोटिंग तर, शेजारी उद्याने, बाजारपेठ आणि मूलभूत सुविधांचा विकास केला आहे.

निधी कसा उभारणार?
महापालिकेने नदीसुधार प्रकल्पासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केल्यानंतर या प्रकल्पासाठी किती निधी लागेल, हे स्पष्ट होणार आहे. प्रकल्पासाठी लागणारा निधी महापालिकेने उभारायचा की अन्य कोणत्या मार्गाने याचे नियोजन ‘डीपीआर’ निश्‍चित झाल्यानंतर ठरणार आहे.  

प्रकल्पानंतर होणारे फायदे 
    नदीपात्राचे सौंदर्यीकरण होईल
    पर्यटनाच्या दृष्टीने आकर्षक केंद्र बनेल 
    नदीकाठांचा विकास, जलप्रदूषण कमी होईल
    नदीच्या कडेने आकर्षक लॅंडस्केपिंग, वृक्षारोपण, सायकल ट्रॅक, पाथवे आदी सुविधा होतील

पहिला टप्पा
    नदीपात्राचे सीमांकन करून गाळ काढणे
    नदीपात्राच्या कडेने खालील पातळीस गॅबियन पद्धतीची भिंत उभारणे
    नदीला मिळणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी कडेने मोठ्या व्यासाची जलवाहिनी टाकणे
    आवश्‍यक तेथे पंपिंग स्टेशन करून सांडपाणी नजीकच्या मैलाशुद्धीकरण केंद्रात शुद्धीकरणासाठी पाठविणे
    जेथे हे शक्‍य नाही तेथे शुद्धीकरणासाठी छोटे ‘मॉड्युलर प्लॅन्ट’ बसविणे
    नदीच्या कडेने जागेच्या उपलब्धतेनुसार वृक्षारोपण; सायकल मार्ग विकसित करणे

दुसरा टप्पा 
    आवश्‍यकता नसलेले बंधारे तोडून त्यांचे मजबुतीकरण 
    आवश्‍यकतेनुसार बंधारे उघडण्यासाठी गेट
    नदीच्या कडेने जागेच्या उपलब्धतेनुसार रेनफोर्सड अर्थ वॉल करून दोन पातळ्यांवर पाथ वे तयार करणे
    नदीकडेला स्वच्छतागृह, स्मशानभूमी आणि धोबी घाट विकसित करणे
    प्रकल्पाच्या देखभालीसाठी नदीच्या कडेने जागेच्या उपलब्धतेनुसार उद्याने, रेस्टॉरंट, ठिकठिकाणी पाण्याखालील मत्स्यालय तसेच मनोरंजन केंद्र उभारणे
    पाण्याची गुणवत्ता स्काडा पद्धतीने नियंत्रित करणे

नदीसुधार योजनेची वाटचाल
    २ मे २०१२ : नदीसुधार प्रकल्पासाठी प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करून केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे (एनआरसीडी) अनुदान मंजुरीसाठी सादर  
    १४ ऑगस्ट २०१३ : महापालिकेतर्फे सुधारित प्राथमिक प्रकल्प अहवाल राज्य सरकारला सादर 
    २ डिसेंबर २०१४ : राज्य सरकारने संबंधित प्रकल्पाचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयांतर्गत ‘एनआरसीडी’कडे मंजुरीसाठी पाठविला. 
    १० एप्रिल २०१५ : राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नदी प्रदूषण रोखण्याच्या बाबींना प्राधान्य देऊन प्राथमिक प्रकल्प अहवालाचे फेरसादरीकरण करण्याचे ‘एनआरसीडी’चे महापालिकेला पत्र 
    २२ सप्टेंबर २०१५ : नदी सुधार योजनेबाबत राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या दालनात बैठक. फक्त पवना नदी सुधार प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचा सुधारित प्रकल्प अहवाल शासनाच्या मंजुरीसाठी त्वरित पाठविण्याच्या सूचना
    १९ नोव्हेंबर २०१५ : पवना नदी सुधार प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचा सुधारित प्रकल्प अहवाल केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयांतर्गत ‘एनआरसीडी’कडे मान्यतेसाठी सादर (प्रकल्पासाठी ढोबळ अंदाजपत्रकी रक्कम : ३४३ कोटी ६६ लाख)  
    ११ जानेवारी २०१६ : राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत संबंधित वित्तीय वर्षासाठी अपुरी अर्थसंकल्पीय तरतूद असल्याने प्रकल्पाचा विचार करणे शक्‍य नसल्याचे राज्य सरकारने कळविले.  
    सध्याचे नियोजन : साबरमती नदीसुधारच्या धर्तीवर पवना आणि इंद्रायणी नदीसुधार योजना राबविणार

महापालिकेचा पवना आणि इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प हा कागदोपत्रीच राहिला आहे. शहरातील विविध उद्योगांमध्ये तयार होणारे रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया करून सोडायला हवे. त्यासाठी सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याची गरज आहे. महापालिकेकडे मेट्रोला देण्यासाठी निधी आहे. तो नद्यांसाठीही असावा. शहरातील विविध उद्योगांकडून निधी उभारूनदेखील महापालिकेला हा प्रकल्प करणे शक्‍य आहे. 
- विकास पाटील, पर्यावरणतज्ज्ञ

साबरमती नदी सुधारच्या धर्तीवर पवना आणि इंद्रायणी नदीसुधार योजना राबविण्याचे नियोजन आहे. राज्य सरकारची मंजुरी घेऊन महापालिकाच संबंधित प्रकल्पासाठी आवश्‍यक निधी उभारणार आहे. संबंधित योजनेचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सध्या निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी केवळ एकच निविदा आल्याने १५ दिवसांसाठी पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. 
-  संजय कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता, पर्यावरण विभाग