पुणे - तब्बल एक कोटींच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या पुणे जिल्ह्यात (Pune District) राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमधील समन्वयाअभावी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (International Airport) गेल्या दोन दिवसांतील घडामोडींतून रखडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याकडे लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष झाले आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय नकाशावर पोचलेल्या या शहराच्या प्रतिमेला गालबोट लागले आहे.

पुरंदर परिसरात छत्रपती संभाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यासाठी विविध प्रकारच्या परवानग्याही मिळाल्या होत्या. मात्र, स्थानिक रहिवाशांनी भू-संपादनाला विरोध केला. परिणामी, विमानतळाची जागा बदलण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली. त्यासाठी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत जुन्या जागेपासून सुमारे १० किलोमीटरवर जागेचा प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठविला. सुरवातीला त्याला ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळाले, नंतर ते रद्द झाले. त्याच्या नेमक्या कारणांचा उलगडा अद्याप झालेला नाही. परिणामी पुण्याच्या विमानतळाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

पुण्यातील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळ २० वर्षांपासून चर्चेच्याच स्तरावर अडकला आहे. दरम्यानच्या काळात पुण्याचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले. प्रवासी आणि विमानांच्या फेऱ्या वाढल्यामुळे लोहगाव विमानतळ अपुरा पडू लागला. त्याची धावपट्टी पुरेशी नसल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांना लोहगाव विमानतळावरून मर्यादा आल्या. गेल्यावर्षी दुरुस्तीसाठी लोहगाव विमानतळ १६ ते ३० ऑक्टोबर दरम्यान बंद होता. त्यावेळी पुण्याची जगाशी ‘एअर कनेक्टिव्हिटी तुटली होती. या पार्श्वभूमीवर पुणे आणि जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी राज्य सरकारमार्फत केंद्राशी चर्चा करून हा प्रश्न सोडविल्यास पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे स्वप्न साकार होऊ शकते.

- विमानतळाचा पूर्वीचा प्रस्ताव - पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी उदाची वाडी

- नव्या जागेचा प्रस्ताव - रिसे, पिसे, पांडेश्वर

- विमानतळासाठी लागणारी जागा - किमान २. ५ हजार हेक्टर

• सुमारे दोन लाख ५० हजार - पुणे आणि परिसरातील लघु आणि मोठ्या उद्योगांची संख्या

• २१६ - आयटी कंपन्या

• १४ - शासकीय, खासगी आणि अभिमत विद्यापीठे

• ३५० - सर्व प्रकारच्या महाविद्यालयांची संख्या

• ४०० - स्टार्टअप्सची संख्या

• १५०० - हॉटेल्सची संख्या

• ८०० - हॉस्पिटल्सची संख्या

• देशातील नवव्या क्रमांकाचे मोठे शहर

• सुमारे १ कोटी - लोहगाव विमानतळावरून कोरोनापूर्व काळात होणारी प्रवाशांची वार्षिक वाहतूक

• २८ - विमानतळावरून जोडली जाणारी अन्य शहरे

• सुमारे १२० - रोजची उड्डाणांची संख्या

विमानतळ पुरंदरमध्ये नियोजित होणार आहे. त्याची जागा निश्चित कोणती हे, राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारबरोबर चर्चा करून निश्चित करू. त्यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे.

- संजय जगताप, आमदार, पुरंदर

पुण्यासारख्या शहराला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नाही, ही खेदाची बाब आहे. पुण्याच्या परिसरात विमानतळ कोठेही करा, परंतु, त्याची अंमलबजावणी तातडीने होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन या समस्येतून मार्ग काढला पाहिजे. अन्यथा पुण्याचे नुकसान होईल.

- सुधीर मेहता, अध्यक्ष- मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रिकल्चर

हवाईदलाने नव्या जागेसाठी एनओसी रद्द का केली, याचा उलगडा झाल्याशिवाय नेमके काय झाले आहे, हे समजणार नाही. काही तांत्रिक बाबी असतील तर, त्या दूर करता येईल का?, यावर विचार करणे गरजेचे आहे. याबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे.

- एअर मार्शल (निवृत्त) भूषण गोखले

मागे नेमके काय झाले?

- २००६ ते २०१५ दरम्यान खेड-चाकण परिसरात विमानतळाची चर्चा, पाहणी

- २०१४ - विमानतळाला स्थानिक रहिवाशांचा विरोध

- २०१५- खेड- चाकणऐवजी पर्यायी जागेचा शोध घेण्यास सुरवात

- २०१६ - पुरंदर तालुक्याची विमानतळासाठी पाहणी, जागा निश्चिती

- २०१६ - महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने सिंगापूरच्या डॉर्श कंपनीला पुरंदर विमानतळाचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम दिले

- २०१७ - भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने हवाई दलाला सकारात्मक अहवाल पाठविला

- २०१७ - तत्कालीन केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडून पुरंदर विमानतळाला मान्यता

- २०१८ - महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा

- २०१८ - पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी, उदाची वाडी येथील सुमारे २.५ हजार हेक्टर भूसंपादनाचा आदेश

- २०१८ - भूंसपादनास स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध

- २०१९ - विमानतळाची जागा बदलण्याच्या मागणीने जोर धरला

- २०२० - विमानतळासाठी नवी जागा शोधण्यास प्रारंभ

- २०२१ - विमानतळाच्या नव्या जागेसाठी रिसे, पिसे पांडेश्वर येथील जागा निश्चित

- २०२१ - नव्या जागेसाठी हवाई दलाने दिलेली एनओसी रद्द

तुम्हाला काय वाटते?

लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष आणि राज्य आणि केंद्र सरकारमधील समन्वयाअभावी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ रखडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे पुण्याच्या विकासासाठी कितपत योग्य आहे. आपल्या नावासह प्रतिक्रिया खालील क्रमांकावर पाठवा...

८४८४९७३६०२