जागतिक बँकेने रस्त्यांचे वर्णन करताना, ‘रस्ते म्हणजे अर्थव्यवस्थेसाठी रक्त वाहून नेणाऱ्या धमन्या’ असा उल्लेख केलेला आहे. नागरी भागांचे सक्षमीकरण करण्यात रस्त्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. कोणत्याही भागाच्या विकासासाठी चांगले रस्ते असणे ही पूर्वअटच आहे. रस्त्यांची गरज आणि महत्त्व समजलेले असताना, तंत्रज्ञान व संसाधनांची उपलब्धता असूनही रस्त्यांच्या नियोजनात, बांधकामात आणि देखभाल करण्यात आपण नेहमीच का चुकतो? हे न उलगडलेले कोडे आहे.

नियोजन आणि अंमलबजावणीच्या आणखी झालेल्या चुका

काही वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेली आणि सपशेल अपयशी ठरलेली ‘बीआरटीएस’प्रणाली. निकृष्ट नियोजन, अर्धवट अंमलबजावणीचे उत्तम उदाहरण.

स्मार्ट सिटीप्रकल्पांतर्गत सुरू करण्यात आलेली रुंद फुटपाथ आणि त्यावरील सायकल ट्रॅक ही योजना अवैध पार्किंगमुळे अयशस्वी.

दुर्लक्षित झालेला विषय

पुण्यात भारतात सर्वाधिक दुचाकी वाहने आहेत, ही तर सर्वसामान्य लोकांनाही माहिती असणारी बाब आहे. या साध्या वस्तुस्थितीकडे धोरण ठरवणाऱ्यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपुलाच्या उद्‍घाटनाच्या वेळी नियोजनातील त्रुटी मान्य केली होती. त्यांच्या या चुकीचा भुर्दंड पुणेकरांच्या खिशालाच बसला नाही तर ढिसाळ नियोजनामुळे वाहतूक कोंडीच्या दररोजच्या नरकयातनही भोगाव्या लागत आहेत.

आताची स्थिती

शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रोच्या प्रस्तावित बांधकामाचे कारण देत हा पूल पाडला. तो पाडूनही एक वर्ष उलटून गेलंय परंतु बांधकाम सुरू झालेले नाहीये. नवीन बहुस्तरीय पुलाचे बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी साडेतीन वर्षे लागतील. यातील दीडवर्षे आधीच वाया गेले आहे. यामुळे जवळपास ५ वर्षे पुणेकरांना हा गोंधळ सहन करावा लागणार आहे. सरकारने पुरेशी पारदर्शकता न दाखवल्याबद्दल सुज्ञ पुणेकर म्हणून आपण पुन्हा आवाज उठवणं आवश्यक आहे. ज्ञान, कौशल्य आणि अनुभव असलेल्या चांगल्या हेतूने काम करणाऱ्या तज्ज्ञांना सहभागी होण्याची संधी दिली जात नसेल आणि प्रकल्पाचे अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यास मदत घेतली जात नसेल तर ही एक थट्टा ठरेल. महानगर पालिका आणि राज्य सरकारने शहराच्या भल्यासाठी इतर प्रमुख पायाभूत प्रकल्पांमध्येही नागरिकांचा सहभाग वाढवावा.

फसलेले नियोजन

• चुकीच्या नियोजनाचे सर्वांत अलीकडचे उदाहरण म्हणजे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपूल.

• गणेशखिंड, औंध, शिवाजी नगर आणि सेनापती बापट मार्ग एकत्र येतात.

• वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्याच्या उद्दिष्टाने २००६मध्ये हा उड्डाणपूल बांधला आणि २०२० मध्ये याच हाच प्रश्न सोडवण्यासाठी पाडला.

• त्याच जागी मेट्रो व वाहनांच्या वाहतुकीसाठी द्विस्तरीय उड्डाणपूल प्रस्तावित.

नागरिकांना डावलले

• सामान्य जनतेच्या पैशातून उड्डाणपूल बांधणे-पाडणे-बांधणे हे राजकीय उदासीनतेचे ज्वलंत उदाहरण.

• अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे धोरणकर्त्यांचे ढिसाळ नियोजन आणि स्वतःच्या गरजेप्रमाणे नागरिकांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेणे.

• शहरात होणाऱ्या एवढ्या महत्त्वाच्या प्रकल्पातून नागरिकांना पूर्णपणे वगळले आहे.

• पुलाच्या उपयुक्ततेच्या दृष्टिकोनातून या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी कोणतीही सल्लामसलत केली गेली नाही.

नागरिकांतून उपस्थित झालेले प्रश्न

• तज्ज्ञ मंडळी, तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना पूल पाडण्याची वेळच का यावी?

• पहिल्याच वेळेस हे काम अचूकपणे का करू शकलो नाही?

• आपल्याकडे २० वर्षांच्या कालावधीच्या व्यापक विकास योजना राबवल्या जातात. महानगरपालिकेत स्वतंत्र रस्ते विभाग आहे. महानगर क्षेत्राच्या विकासासाठी स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरण आहे. जगभरातील सर्वोत्तम पद्धती आणि तांत्रिकबाबी एकत्रित करण्यासाठी आणि ते सुचविण्यासाठी ‘स्मार्ट सिटी’ सारखी नवीन आस्थापने आहेत. शहरात मेट्रो सुरू केल्यामुळे त्याच्या डिझाईन आणि अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र संस्था आहे. तरीही, रस्त्यांच्या परिस्थितीत आणि वाहतुकीच्या परिस्थितीत क्वचितच सुधारणा झाली आहे. दुर्दैवाने, विस्कळित अधिकार आणि जबाबदारी निश्चिती नसलेल्या अनेक संस्था अशी व्यवस्था तयार झाली आहे.

आकडे बोलतात

२६,७१७

विद्यापीठ चौकातून सकाळ आणि सायंकाळी गर्दीच्या वेळी जाणारी वाहने

अडीच लाख

प्रतिदिवशी चौकातून जाणारी वाहने

'पुण्यात वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार आणि सहभागाशिवाय वाहतूक आणि रस्त्यांचे नियोजन होत असल्याने ते वारंवार फसत आहे. त्याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकातील वाहतूक कोंडी.'

- सुधीर मेहता, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, पिनॅकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पुणे