पुणे - तेवीस गावांच्या महापालिका समावेशानंतर गावकरी आता नव्या युगाची सुरुवात करणार आहेत. वर्षानुवर्षे त्याच त्या समस्यांनी त्रासलेल्या ग्रामस्थांना आता नव्या पहाटेची आस लागली आहे. तुटपुंज्या उत्पन्नावर सक्षम पायाभूत सुविधा पुरविण्यात जवळपास सर्वच ग्रामपंचायतींना अपयश आले आहे. या सर्व समस्यांचे निराकरण आता महापालिका करेल, अशी आशा नागरिकांना आहे. महापालिका ही आशापूर्ती कशी करतेय, ते आगामी काळच ठरवेल; नाहीतर ‘आगीतून  फुपाट्यात’ या उक्तीचा प्रत्यय ग्रामस्थांना येण्यास वेळ लागणार नाही.

‘सकाळ’मध्ये ‘लेखाजोखा समाविष्ट गावांचा’ या वृत्तमालिकेद्वारे या गावांची भौगोलिक रचना, मुख्य समस्या, ग्रामस्थांच्या अपेक्षा, राजकीय बलाबल, गावाचे वेगळेपण, नागरिकांचा महापालिका समावेशाबाबत एकंदरीत कल यावर दृष्टीक्षेप टाकण्यात आला.

खडकवासला : नियोजनबद्ध विकासाची भूमिपुत्रांना आस 

नांदेड : कुठे भकास, तर कुठे झकास...

किरकटवाडी : सर्वंकष विकासाची ग्रामस्थांना आस

बावधन बुद्रूक : शहरीकरणाला साजेसा गावचा चेहरामोहरा 

समाविष्ट गावांसाठी विकास आराखडा तयार करण्यासोबतच गावकऱ्यांना तातडीने मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी महापालिकेला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. नुकत्याच महापालिकेने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात या गावांतील पायाभूत सुविधांसाठी चारशे कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पायाभूत सुविधांसाठी दहा हजार कोटींपेक्षा अधिक निधीची गरज असताना एवढ्या तुटपुंज्या तरतुदीमुळे विकासाचा साधा शिंतोडाही या तेवीस गावांवर उडू शकणार नाही, हे वास्तव स्वीकारावे लागेल.

आरक्षणे टाकताना शेतकऱ्यांना हवा न्याय

नांदोशी-सणसनगर : भौतिक सुविधांपासून कोसो मैल दूर

होळकरवाडी : शेती अन् मातीशी नाळ जोडलेले गाव

जांभूळवाडी : गावाचे गावपण राहणार का?

मांगडेवाडी : कुस्तीचा वारसा जपणारे गाव

गुजर-निंबाळकरवाडी : पायाभूत सुविधा मिळणार का?

गावांतील मोकळ्या जागांवर टाऊनशिप उभारून त्याच्या विकास शुल्कातून उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा महापालिकेला आहे. नव्या गावांमुळे महापालिकेच्या क्षेत्रफळात १८० चौरस किलो मीटरने वाढ होणार असून, महापालिकेचे एकूण क्षेत्रफळ ५१२ चौरस किलो मीटर होणार आहे. नव्याने नऊ लाख लोकसंख्येची भर पडून शहराची एकूण लोकसंख्या ६३ लाख होणार आहे. त्यामुळे एवढ्या जनतेची तहान भागविताना महापालिकेच्या तोंडचे पाणी पळाल्याशिवाय राहणार नाही.

शेवाळेवाडी : बेसुमार अनधिकृत बांधकामांचे पेव

मांजरी बुद्रूक : प्रतीक्षा विकासाच्या गंगेची !

जोपर्यंत महापालिकेच्या निवडणुका लागत नाही, तोपर्यंत गावचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांनाच प्रशासक म्हणून काम करण्याची संधी मिळावी, अशी अनेक लोकप्रतिनिधींची मागणी आहे. छोट्या जागेत बांधलेल्या घराच्या नवीन वाढीव बांधकामासाठी महापालिकेच्या विविध मंजुऱ्या मिळविण्यासाठी ग्रामस्थांना कसरत करावी लागणार आहे. शहरात गाव गेले तरी त्याचे गावपण टिकून राहावे, हीच गावकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

महाळुंगे (पाडाळे) : आव्हान अतिक्रमणांच्या विळख्याचे!

वडाचीवाडी : रखडलेला विकास मार्गी लागेल?

पायाभूत सुविधांनंतर करवाढ करा
महापालिका समावेशानंतर ग्रामपंचायत काळात असणाऱ्या घरपट्टीत तिपटीने वाढ होणार असल्यामुळे ग्रामस्थांची नाराजी दिसून येते. महापालिकेने पायाभूत सोयीसुविधा पुरविल्यानंतर करवाढ करावी, अशी जवळपास सर्वच गावांतील ग्रामस्थांची भूमिका आहे. २०१७ मध्ये महापालिकेत अकरा गावांचा समावेश झाला, मात्र अद्याप या गावांमध्ये कोणतीही विकासकामे न झाल्याचे वास्तव असल्याने नागरिकांना आपल्या गावाचीही हीच अवस्था होऊ नये, असे वाटत आहे.

पिसोळी : नागरीकरण होतंय पण जुने प्रश्न कायम 

वाघोलीकरांना वेध विकासाचे 

पुरेसा निधी उभारणार कसा?
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेचे उत्पन्न कमालीचे घटले आहे. सध्या महापालिका हद्दीत सुरू असणारे मोठमोठे प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत. नव्या गावांचा विकास आराखडा कधी तयार होणार, त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, विकासासाठी निधी कसा उभारणार, अशा अनेक प्रश्‍नांना महापालिकेला सामोरे जावे लागणार आहे, त्यामुळे विस्तार झाला तरी गावांचा सर्वांगिण विकास करणे हेच खरे महापालिकेपुढील आव्हान असणार आहे.

(समाप्त)