पुणे - कधी निवडणुका, तर कधी लॉकडाउन यामुळे पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) विकास आराखडा गेली वर्षभर लांबणीवर पडत आहे. आराखडा प्रसिद्ध करण्याची अंतिम मुदत येत्या ३० एप्रिलला संपत आहे. पुणे शहर आणि जिल्ह्यात झालेला कोरोनाचा कहर विचारात घेऊन पुन्हा त्याला मुदतवाढ देण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत तीन ते चार वेळा या आराखड्याला मुदतवाढ देण्यात आहे.

विकास आराखडा जुलै २०१७ मध्ये तयार करण्याचा इरादा ‘पीएमआरडी’चा होता. कायद्यातील तरतुदीनुसार इरादा जाहीर केल्यानंतर दोन वर्षांत तो पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र आराखड्यापूर्वीच ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीसाठीच्या बांधकाम नियमावलीस राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यामुळे लवकरच ‘पीएमआरडीए’कडून हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा हरकती-सूचनांसाठी प्रसिद्ध केला जाईल, असे अपेक्षित होते. परंतु मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही आराखड्याचे प्रारूप तयार झाले नाही.

दरम्यान, २०१९ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे आराखडा तयार करण्यास मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी ‘पीएमआरडीए’ने केली होती. त्यावर दोन्ही निवडणुकांच्या आचारसंहितेचा ८० दिवसांचा कालावधी विचारात घेऊन मुदतवाढ देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली होती.

गेल्या वर्षी कोरोनामुळे मार्चपासून मेपर्यंत लॉकडाउन लागू केले होते. त्यामुळे लॉकडाउनचा काळ विचारात घेऊन तो वगळून विकास आराखडा सादर करण्यास मुदतवाढ मिळावी, अशी विनंती राज्य रकारकडे ‘पीएमआरडीए’ने केली होती. ती मागणी मान्य करीत राज्य सरकारने पुन्हा ३० एप्रिल २०२१ पर्यंत ‘पीएमआरडीए’ला मुदत वाढून दिली. ही मुदत संपण्यास आठ दिवसांचा कालावधी राहिला आहे. पुन्हा राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. सध्याची परिस्थिती विचारात घेता पुन्हा विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यास मुदतवाढ घ्यावी लागणार आहे, असे ‘पीएमआरडीए’च्या अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

समाविष्ट गावांचा पेच

विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात असताना राज्य सरकारने ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतून २३ गावे वगळून महापालिकेत समाविष्ट केली आहेत; महापालिकेत ही गावे गेल्याने या गावांचा विकास आराखडा आम्हीच करणार असल्याचे महापालिका म्हणत आहे. ‘पीएमआरडीए’ने तयार केलेला या गावांचा आराखडा महापालिकेने ग्राह्य धरला, तर पैसा आणि वेळेतही बचत होणार आहे, असा युक्तिवाद ‘पीएमआरडीए’च्या अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. त्यामुळे विकास आराखड्याला वारंवार मुदतवाढ दिली जात असल्याचे एक कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे गावे समाविष्ट करण्याचा अंतिम आदेश आणि ‘पीएमआरडीए’चा विकास आराखडा दोन्ही एकाच वेळी जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.