वेळेवर पगार, गस्तीसाठी वाहने, राहण्याची व्यवस्थित सुविधा, पेट्रोलसाठी भत्ता, पुरेसे मनुष्यबळ, दूरध्वनी, कार्यालय व स्वच्छतागृह आदी मूलभूत सुविधा पोलिसांना मिळणे गरजेचे आहे. तथापि, पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र आयुक्तालय होऊनही पोलिसांना या मूलभूत सुविधांसाठी झगडावे लागत आहे. गैरसुविधांचा परिणाम पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर होत असून, नागरिकांच्या अपेक्षांना हवा तितका प्रतिसाद मिळेनासा झाला आहे. पोलिसांना मूलभूत सुविधा मिळवून देण्यासाठी सर्वांनीच एकत्र येण्याची गरज आहे.

आयुक्तालय सुरू होण्यापूर्वी शहरातील पोलिस किमान सुविधांपासूनही वंचित होते. त्यामुळे स्वतंत्र आयुक्तालयानंतर यामध्ये सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, आयुक्तालय सुरू होऊन दहा महिने उलटल्यानंतरही समस्या कायम आहेत. नुकतेच गुन्हे शाखेचे विस्तारीकरण करून दोनऐवजी पाच गुन्हे शाखा, नवीन पोलिस चौक्‍या व वाहतूक विभाग सुरू करण्यात आला खरा. पण चौकी, विभाग व शाखांसाठी जागा आहे कुठे? सांगवी ठाणे पार्किंगमध्ये सुरू असून, त्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांना बसण्यासाठीही जागा नाही; तर कासारवाडी चौकीची जागा खंडणीविरोधी पथकाला दिली असल्याने चौकीचे कामही ठाण्यातून चालते. आयुक्तालय क्षेत्रातील १५ ठाण्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या तीस पोलिस चौक्‍या व नऊ वाहतूक विभागांत महिला पोलिसांसाठी साधी स्वच्छतागृहे व विश्रांतिगृहेही नाहीत. 

तीन महिन्यांचे वेतन रखडले
विविध जिल्ह्यांतून आयुक्तालयात बदली झालेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. काही कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांपासून वेतन रखडले आहेत. त्यामुळे कौटुंबिक खर्च, बॅंकेचे हप्ते, मुलांचे शिक्षण, आई-वडिलांचा औषधांचा खर्च अशा अनेक अडचणींचा डोंगर त्यांच्यासमोर उभा आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तके अगोदरच्या आस्थापनांनी आयुक्तालयाकडे पाठवली नाहीत. त्यामुळे अनेकांना जुन्याच वेतन आयोगानुसार वेतन मिळत आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडल्याची सारवासारव प्रशासनाकडून सुरू आहे. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्याकडे होणारे दुर्लक्ष हे एकमेव कारण आहे. 

पोलिस वसाहतींकडे लक्ष द्या
कामावरून थकून घरी आल्यानंतर शांतता मिळेल, अशी कोणाचीही अपेक्षा असते. मात्र, पोलिसांचे याबाबत उलटे आहे. गळणारे छत, कुबट वास, ड्रेनेजची दुर्गंधी, साफसफाईचा अभाव, राडारोडा, अपुरे पाणी, डासांचा प्रादुर्भाव आदी समस्यांच्या विळख्यात पोलिस वसाहती अडकल्या आहेत. त्यामुळे पोलिस व त्यांचे कुटुंबीय त्रस्त आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलिस अधिकाऱ्यांची डोळेझाक व कामचुकार ठेकेदारांमुळे वसाहतींची दुर्दशा झाली आहे. आयुक्तांनी या विषयात तातडीने लक्ष घालण्याची गरज आहे.