पुणे - प्रशिक्षणार्थी सनदी अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या प्रशिक्षणसेवेतील वर्तणुकीसंदर्भातील प्रकरणांची मालिका दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातच नव्हे, तर प्रशिक्षणासाठी ज्या-ज्या शासकीय खात्यांत खेडकर गेल्या, तेथे तेथे त्यांनी अवास्तव मागण्या केल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात संबंधित खात्यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अहवाल पाठविले आहेत.

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात येण्यापूर्वी शासकीय कोशागार कार्यालयात असताना तेथेही खेडकर यांनी स्वतंत्र दालन, वाहनाची मागणी केली होती. तर जिल्हा न्यायालयात प्रशिक्षणालाच त्या हजर राहिल्या नाहीत. जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे प्रशिक्षणासाठी गेल्यानंतर आपल्या पदाचा गैरवापर करून मुळशी तालुक्यातील जमिनीबाबत वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांवर त्यांनी दबाव टाकल्याचेही समोर आले आहे. संबंधित शासकीय खात्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या अहवालात याबाबतची माहिती दिली आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

खेडकर यांची प्रशिक्षणासाठी पुणे जिल्ह्यात निवड झाल्यानंतर जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये त्यांच्या प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम निश्चित केला होता. खेडकर तीन जूनला जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशिक्षणासाठी रुजू झाल्या. याठिकाणी त्यांनी केलेल्या अवास्तव मागण्या, खेडकर यांच्या वडिलांनी पूजा यांना विविध प्रकारच्या सुविधा देण्याबाबत सर्वसाधारण शाखेच्या तहसीलदारांना अयोग्य शब्दप्रयोग वापरणे, अपर जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या खासगी दालनातील सर्व साहित्य बाहेर काढून तेथे स्वत:चे कार्यालय स्थापन करणे आदी प्रकार केले. त्यातून या प्रकरणाला वाचा फुटली.

दरम्यान खेडकर यांचे २७ आणि २८ जूनला जिल्हा न्यायालयात प्रशिक्षण निश्चित केले होते. मात्र, त्या प्रशिक्षणालाच गेल्या नसल्याचे समोर आले आहे. याबाबतचा अहवाल जिल्हा न्यायालयाकडून प्राप्त झाला आहे. तसेच १ ते ५ जुलैदरम्यान जिल्हा कोशागार कार्यालयात त्यांचे प्रशिक्षण होते.

कोशागार कार्यालयातही त्यांनी स्वतंत्र दालन देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार त्यांना स्वतंत्र दालन उपलब्ध करून दिले होते. या ठिकाणच्या प्रशिक्षण कालावधीतील त्यांच्या ‘कामगिरी’चा अहवाल कोशागार कार्यालयाकडून प्राप्त झाला आहे. तसेच जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांच्याकडे २४ ते २६ जूनदरम्यान त्यांचे प्रशिक्षण निश्चित केले होते.

या कालावधीतही त्यांनी पोलिस अधीक्षकांकडे शासकीय वाहन देण्याची मागणी केली. मात्र ग्रामीण पोलिसांच्या अखत्यारितील विविध पोलिस ठाण्यांसह प्रशिक्षणाशी संबंधित ठिकाणी जाताना शासकीय वाहन न घेता; त्या स्वत:चे वाहन घेऊन जात असल्याचे जिल्हा अधीक्षक यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

जमीन प्रकरणात पोलिस अधिकाऱ्यावर दबाव

खेडकर कुटुंबीयांची मुळशी तालुक्यात २५ एकर जमीन आहे. त्यावरून शेजारच्या शेतकऱ्यांबरोबर वाद आहेत. पुणे जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे प्रशिक्षणासाठी असताना खेडकर या अधीक्षकांनी दिलेले शासकीय वाहन न घेता खासगी वाहनातून पौड पोलिस ठाण्यात गेल्या. या जमिनीच्या प्रकरणात त्यांनी संबंधित वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकल्याचे जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या अहवालात नमूद केल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले.