बारामती - राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदली प्रक्रियेद्वारे राज्यस्तरीय बदल्या केल्या जात आहेत. सदर बदली प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी असून यातून अनेक प्रश्न निर्माण होऊन राज्य शासनाविरुद्ध अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत.

याचा परिणाम दैनंदिन अध्यापन व विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होत असल्याने प्राथमिक शिक्षकांच्या बदली धोरणामध्ये योग्य ते बदल करून दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची ग्वाही ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष नारायण कांबळे सरचिटणीस सुरेंद्र गायकवाड यांनी ही माहिती दिली.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष केशवराव जाधव यांनी मुंबईत ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतली. पुणे जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील बदली झालेल्या शिक्षकांना तातडीने कार्यमुक्त करावे, गेली दहा ते बारा वर्षे रखडलेली मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी पदोन्नती त्वरित व्हावी,

2023-2024 चे बदली धोरण घोषित होऊन दिवाळीपूर्वी बदली प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, एमएससीआयटी परीक्षेस मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, नक्षलग्रस्त भागातील प्राथमिक शिक्षकांना प्रोत्साहन भत्ता व एक स्तर वेतनश्रेणीचा लाभ द्यावा अशा विविध मागण्यांचे निवेदन ग्रामविकास मंत्री यांना देण्यात आले. यावेळी ग्रामविकास मंत्री यांनी बदली धोरणाबाबत शासन योग्य त्या उपाययोजना करणार असल्याचे सांगितले.

दुर्गम भागामध्ये तसेच घरापासून दूर अंतरावर काम करणाऱ्या शिक्षकांना येणाऱ्या काळात बदलीची संधी देऊन त्यांची बदली सोयीच्या ठिकाणी व्हावी व इथून पुढे किमान पाच वर्षे बदली हा विषय प्रशासनाची डोकेदुखी ठरणार नाही अशा पद्धतीचे बदली धोरण आणणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री यांनी सांगितले.

सन 2022-2023 मध्ये बदली झालेल्या सर्व शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे तसेच मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्ताराधिकारी पदोन्नती तातडीने करणे याबाबत कार्यवाही करण्याची ग्वाही महाजन यांनी दिली. यावेळी राज्याध्यक्ष केशवराव जाधव यांच्या समवेत शिक्षक संघाचे ज्ञानेश्वर पाटील, किरण पाटील, संदीप पाटील, बापू खरात उपस्थित होते.