पुणे : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील सरकारी आरोग्य संस्थांमधील वापरात नसलेले परंतु वापरण्यायोग्य असलेले सरकारी व्हेंटिलेटर्स खासगी रुग्णालयांना देण्यास विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी परवानगी दिली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी याबाबत राव यांच्याकडे परवानगी मागितली होती. या व्हेंटिलेटरच्या उपलब्धतेसाठी नाममात्र भाडे आकारण्यात येणार आहे. या भाड्यापोटी मिळणारी रक्कम जिल्हा परिषदेच्या बॅक खात्यावर जमा करावी लागणार आहे. यामुळे वापराविना शिल्लक असलेले व्हेंटिलेटर्स वापरात येतील. गरजू रुग्णांना खासगी रुग्णालयांतही व्हेंटिलेटर बेड मिळण्याचा मार्ग सुकर होईल. पर्यायाने सरकारी आरोग्य संस्थांमधील व्हेंटिलेटर बेडची मागणी कमी होऊ शकेल, अशी अपेक्षा आयुष प्रसाद यांनी व्यक्त केली आहे. पुणे शहर व जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागला आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील गंभीर रुग्णांसाठी व्हेंटिलेटर्सची आवश्‍यकता आहे.

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी आरोग्य संस्थांना विविध स्रोतांच्या माध्यमातून व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध झालेले आहेत. यापैकी अनेक सरकारी संस्थांमध्ये याची हाताळणी करणारा तज्ज्ञ कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नाही. त्यामुळे यापैकी अनेक व्हेंटिलेटर्स हे वापराविना तसेच पडून आहेत. हे शिल्लक व्हेंटिलेटर्स खासगी रुग्णालयांना उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी दोन दिवसांपूर्वी प्रसाद यांनी विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे केली होती. यानुसार केवळ वापराविना शिल्लक असलेले हे शिल्लक व्हेंटिलेटर्स ज्या खासगी आरोग्य संस्थाकडे आॅक्सीजन बेड, अतितक्षता विभाग, प्रशिक्षित वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत, अशा आरोग्य संस्थांना नाममात्र भाड्याने उपलब्ध करून देण्याचा आदेश आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा परिषदेच्या सर्व तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गुरुवारी (ता.१५) दिला आहे.

असे आकारणार भाडे

पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील खासगी रुग्णालयांना सरकारी व्हेंटिलेटर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रति दिन भाडे आकारणी केली जाणार आहे. यानुसार सरकारी निधीतून खरेदी केलेल्या व्हेंटिलेटरला दररोज प्रत्येकी ५५० रुपये तर, लोकसहभाग किंवा सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून खरेदी करण्यात आलेल्या व्हेंटिलेटरला दररोज प्रत्येकी १०० रुपये भाडे आकारले जाणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.