पुणे - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शालेय शिक्षण विभागातर्फे संबंधित शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीच्या स्वरूपात दिले जाते. मात्र, यंदा शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेत निम्म्यापेक्षा अधिक घट केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने खासगी शाळांचे शुल्क देखील याच नियमाप्रमाणे कमी करावे, अशी मागणी पालक संघटना करत आहे. (Private school fee parents demand 50 percent discount)

वर्षभर एका विद्यार्थ्यांमागे येणाऱ्या खर्चाची रक्कम निश्चित करून ती रक्कम शिक्षण विभागातर्फे शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीच्या स्वरूपात दिली जाते. २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम १७ हजार ६७० रुपये एवढी निश्चित केली होती. मात्र, २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी ही रक्कम आठ हजार रुपये करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या ऑनलाइन शिक्षणामुळे एका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी होणारा खर्च कमी झाल्यामुळे सरकारने आरटीईनुसार शाळांना द्यावी लागणारी रक्कम कमी केली आहे.

शिक्षण विभागाकडे शाळांची आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम प्रलंबित आहे. त्यामुळेच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना यंदा आरटीई प्रवेशावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेत कपात केल्यामुळे सरकारने संस्था चालक आणि शिक्षण यांची नाराजी ओढवून घेतली आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद असल्याने आणि शिक्षण ऑनलाइन सुरू असल्याने सर्व खासगी शाळांचे शुल्क देखील ५० टक्क्यांनी कमी करावे, अशी मागणी पालक करत आहेत.

सरकारने आरटीईतून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम निम्म्याने कमी केली आहे. त्यासाठी कोरोनामुळे उद्‍भवलेली परिस्थिती, शाळा बंद, ऑनलाइन शिक्षण अशी कारणे सांगण्यात आली. याच कारणासाठी गेल्या वर्षभरापासून राज्यातील पालक शुल्क कमी करण्याची मागणी करत आहे. सरकारने आता पालकांच्या भावना समजून घेऊन खासगी शाळांना शुल्क कमी करण्याचे आदेश द्यावेत. - मुकुंद किर्दत, समन्वयक, पुणे पेरेंट्स युनायटेड