पुणे - गृहप्रकल्पांतील सदनिकाधारकाला प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा प्रस्ताव आणि नियमावली राज्य सरकारकडे सहा वर्षांपासून पडून आहे. परंतु त्यास मंजुरी देण्यास सरकारला वेळच मिळाला नाही. या अधिवेशनात तरी त्याला मंजुरी देण्यासाठी आमदार प्रयत्न करणार का? पुण्यासह राज्यातील सदनिकाधारकांना वैयक्तिक मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा मिळणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.

सदनिकांचा मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाच दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभारली आहे. त्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवर मात्र गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंटची नोंद असते. तसेच सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे त्यावर असतात. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर व्हर्टिकल इमारतींना प्रॉपर्टीकार्ड देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने २०१९ मध्ये तयार केला.

मुख्य प्रॉपर्टी कार्डव्यतिरिक्त प्रत्येक सदनिका धारकास पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची शिफारस त्यामध्ये करण्यात आली आहे. त्यास ऑगस्ट २०१९ मध्ये मंत्रिमंडळाने मंजुरी देत प्रारूप नियमावली तयार करण्याच्या सूचना भूमी अभिलेख विभागाला दिल्या होत्या. त्यावर भूमी अभिलेख विभागाने प्रारूप नियमावली तयार करून त्यावर हरकती-सूचना मागविल्या होत्या. त्यावर सुनावणी घेऊन नियमावली अंतिम मान्यतेसाठी जून २०२० मध्ये राज्य सरकारकडे पाठविली होती.

मध्यंतरी राज्य सरकारच्या विधी विभागाने त्यामध्ये काही सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या. त्या सुधारणा करून पुन्हा भूमी अभिलेख विभागाने सुधारित नियमावली पाठविली. त्यास दोन वर्षांहून अधिक कालावधी झाला आहे. परंतु राज्य सरकारची त्यास मान्यता न मिळाल्याने सदनिकाधारकांना कायदेशीर मालकी हक्कापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

काय म्हटले आहे नियमावलीत?

1) प्रत्येक सदनिकाधारकाला पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी काही शुल्क आकारावे.

2) त्यासाठीचे शुल्क राज्य सरकारने निश्‍चित केले आहे.

3) पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी दस्तनोंदणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता (बांधकाम नकाशे, काम सुरू करण्याचा दाखला, भोगवटा पत्र, पूर्णत्वाचा दाखला, एनए ऑर्डर) घेतल्याची कागदपत्रे, सोसायटीची नोंदणी (कन्व्हेनन्स डीड) केल्याची कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक.

4) सोसायटी अथवा अपार्टमेंटमधील रहिवाशांना एकत्रितरीत्या अर्ज करण्याची किंवा सदनिकाधारकांना वैयक्तिकरीत्या अर्ज करण्याची तरतूद.

5) अनधिकृत बांधकामांतील सदनिकाधारकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्टीकरण.

6) भूमी अभिलेख विभागाचा प्रकल्प

प्रॉपर्टी कार्डचे फायदे

1) प्रॉपर्टी कार्ड हे महसूलविषयक महत्त्वाचा मालकी हक्काचा पुरावा असल्याने सदनिकाधारकाचे हितसंबंध जोपासले जाणार.

2) प्रॉपर्टी कार्डवर इमारतीखालील सर्व क्षेत्र, तसेच प्रत्येक सदनिकाधारकाच्या वैयक्तिक मालकीच्या क्षेत्राची स्वतंत्र नोंद.

3) सदनिकाधारकाचा जागेवरील हक्क अबाधित राहणार.

4) सदनिकेची खरेदी-विक्री करताना उद्‍भवणारे वाद मिटणार.

5) एकच सदनिका वेगवेगळ्या बॅंकेकडे गहाण ठेवून त्यावर कर्ज उचलून फसवणूक करण्याच्या प्रकाराला बसणार आळा.

सोसायट्यांची संख्या -

• १,२०,५४० - राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या

• ८५ टक्के - पुणे, मुंबई, ठाण्यातील गृहनिर्माण सोसायट्या

• ३० ते ४० टक्के - पुनर्विकासासाठी आलेल्या सोसायट्या

आम्हाला प्रॉपर्टी कार्ड मिळाले तर वैयक्तिक मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा मिळणार आहे. त्यामुळे फसवणूक करण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल. यासाठी राज्य सरकारने लवकरात लवकर पावले उचलावीत.

- अशोक येवले, सोसायटीधारक, केशवनगर