पुणे - शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांसाठी मालमत्ता करासह विविध सवलती देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतानाही पुणे महापालिका प्रशासनाकडून मात्र शहरातील शाळांच्या इमारतींसाठी अव्वाच्या सव्वा मालमत्ता कर आकारणी करण्यात आली आहे. यातही कराची रक्कम कमी आणि दंड व व्याजाचीच रक्कम पाचपट दाखविण्यात आली आहे.

या थकीत कराच्या मागणीसाठी महापालिका प्रशासनाने शहरातील १५ शाळांच्या इमारती ‘सील’ केल्या आहेत. परिणामी या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सुमारे २५ हजार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे शहरातील खासगी शाळा चालकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सोमवारी (ता.४) ‘सकाळ’ला सांगितले.

पुणे शहराच्या दक्षिण भागात येत असलेल्या एका प्रसिद्ध उपनगरात मागील दोन दशकांपासून सुरु असलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या एका नामवंत शाळेचा मागील तीन वर्षांच्या मालमत्ता कराची एकूण रक्कम ही ११ लाख रुपयांची आहे. पालिका प्रशासनाकडून यावर मूळ रकमेच्या सुमारे पाच पट दंड आणि व्याजाची आकारणी केली आहे.

यामुळे शाळेची अवस्था कर ११ लाख आणि मागणी ५५ लाख रुपयांची अशी झाली आहे. ११ लाखांच्या थकबाकीसाठी ५५ लाख रुपयांचा कर भरायचा कसा आणि मग सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शैक्षणिक संस्थांच्या कर सवलतीचे काय, असा सवाल यानिमित्ताने संस्थाचालकांनी उपस्थित केला आहे.

इमारती ‘सील’ करण्यात आलेल्या या सर्व शाळा इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत वर्ग असलेल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व शाळांमध्ये सर्व वर्गांचे मिळून सरासरी प्रत्येकी किमान दोन हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यामध्ये बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील (आरटीई ॲक्ट) तरतुदीनुसार मोफत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या २५ टक्के इतकी आहे.

माजी उपमुख्यमंत्र्यांच्या संस्थेचाही समावेश

दरम्यान, या शाळांच्या इमारतींशिवाय काही सामाजिक संस्थांच्या इमारतींनाही मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी सील करण्यात आलेले आहे. या सील करण्यात आलेल्या सामाजिक संस्थेमध्ये राज्याच्या एका माजी उपमुख्यमंत्र्यांच्या संस्थेचाही समावेश असल्याचे या संस्था चालकांकडून सांगण्यात आले.