पुणे : महिलांच्या गतिशीलतेसाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा दर्जा चांगला हवा. तसेच, दर्जाअभावी उपस्थित झालेले प्रश्न सोडविण्यासाठी पावले उचलण्याचे महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर(Yashomati Thakur) यांनी नुकतेच मान्य केले. राज्यात बसवर आधारित सार्वजनिक वाहतूक धोरणाच्या मोहिमेस पाठिंबा देत असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. यामुळे राज्यातील शहरांत पुरेशा बस उपलब्ध होतील आणि महिला प्रवाशांनाही मदत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. (Public transport system enable women mobility say yashomati Thakur)

सार्वजनिक वाहतुकीवर महिलांचे अवलंबित्व, बस वापरताना येणाऱ्या अडचणी आणि बस-आधारित सार्वजनिक वाहतुकीत महिलांच्या सुरक्षिततेसाठीची जबाबदारीसाठीच्या शिफारसी या बाबतचा अहवाल ‘परिसर’ संस्थेने ठाकूर यांना नुकताच सादर केला. त्यावेळी रोजगारासाठी प्रवास करणाऱ्या महिला, महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि मुलांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी वाहतूक पुरविण्यात शहर बस सेवेची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे ठाकूर यांनी मान्य केले.

“हा महत्वाचा विषय आहे आणि केलेल्या सूचनांचे आम्ही स्वागत करतो असे लिंग-संवेदनशील सार्वजनिक वाहतूक धोरण विकसित करण्याचा अभ्यास हाती घेऊ” असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यभरातील महिलांच्या गटांशी विस्तृत चर्चा व आधीच्या उपलब्ध असलेल्या संशोधनावर आधारित ‘परिसर’ने हा अहवाल तयार केला आहे. संस्थेचे कार्यक्रम संचालक रणजित गाडगीळ म्हणाले, “महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, आर्थिक कल्याण आणि सुरक्षिततेसाठी चांगल्या दर्जाची बस-आधारित वाहतूक कशी आवश्यक आहे हे आम्ही सांगितले. महाराष्ट्रासारख्या अधिक शहरीकरण असलेल्या राज्यात महिलांच्या श्रमशक्तीचा सहभाग हा राज्याच्या आर्थिक वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे.”

काय आहे अहवालात ?

प्रवासी महिलांच्या गरजा पुरुषांपेक्षा कशा वेगळ्या आहेत आणि प्रवासादरम्यान त्यांना वेगवेगळ्या आव्हानांना कसे तोंड द्यावे लागते, हे अहवालात स्पष्ट केले आहे. महिला प्रामुख्याने सार्वजनिक वाहतुकीवर अधिक अवलंबून असतात. पुरुषांपेक्षा त्या जास्त वेळ प्रवास करतात. त्यांच्यासोबत मुलेही असतात. प्रवासात महिलांचा काही वेळा लैंगिक छळ होतो. त्यामुळे महिलांचे प्रवास करणे व सार्वजनिक ठिकाणी वावर कमी होतो. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजवणी मंत्रालय यांची २०१७-२०१८ ची आकडेवारी दर्शवते की शहरी महिलांचे श्रमशक्ती सहभागाचे प्रमाण तुलनेत फारच कमी आहे.

महाराष्ट्रात मुंबई (बेस्ट) आणि पुणे (पीएमपीएमएल) वगळता शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा बिकट प्रश्न असून दर लाख लोकसंख्येमागे पाचपेक्षा कमी बस आहेत. कालबाह्य बसेस, कमी वारंवारिता, कमी विश्वसनीयता आदींमुळे स्त्रियांना प्रवास करणे त्रासदायक होते. फक्त महिला-बस आणि महिलांसाठी राखीव जागा यासारख्या अनेक उपक्रमांना अपेक्षित यश मिळत नाही. कारण या गोष्टी स्त्रियांशी सल्लामसलत न करता त्याचे नियोजन केल्याने स्त्रियांच्या गरजा त्यातून पूर्ण होत नाहीत, असे बचत गटांच्या प्रतिनिधी महिलांनी सांगितले.