Pune - वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमामधील तरतुदीचे पालन करण्यात कसूर केल्यामुळे हांडेवाडी रस्ता येथील गंगा व्हिलेज सोसायटीचे संचालकमंडळ अपात्र ठरविण्यात आले आहे. पुणे शहर सहकारी संस्था ४ चे उपनिबंधक डी. एस. हौसारे यांनी ही कारवाई केली आहे.

या कारवाईत संचालकमंडळाला दोषी धरून त्यांच्यावर एक वर्ष सोसायटीची निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.गंगा व्हिलेज सोसायटीमध्ये ६७२ सदनिका असून सुमारे अडीच हजार लोकसंख्या आहे.

संचालक मंडळाने २०१९-२० व २१ या दोन वर्षांत झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सहकारी संस्था अधिनियमाचे पालन केले नसल्याचा आरोप करीत सभासद पोपट वाडकर यांनी संचालक मंडळावर कारवाई करण्याची मागणी उपनिबंधकांकडे केली होती.

उपनिबंधक हौसारे यांनी केलेल्या चौकशीनुसार संचालक मंडळाकडून कर्तव्यात कसूर झाल्याचे निरिक्षण नोंदविले. त्यामुळे संचालक मंडळाला दोषी धरून बरखास्तीची कारवाई करण्यात आली आहे.

चेअरमन योगेंद्र गायकवाड, सेक्रेटरी दिलावर शेख, अंकुश जाधव, संजय पवार, अनिल पाटील, गणेश पाटील, मोहन मोरे, श्रीकृष्ण ताजने, रोहिदास सायकर, सुनील गव्हाळे, विवेक मुळे, प्रकाश खांडेकर, मधुकर जगताप, नितेश गद्रे, संतोष कारंजकर, रतन कुंडू, रंजना रणपिसे, ज्योत्स्ना बरनवाल, रवी बरनवाल या एकोणीस जणांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. तसेच, या सर्वांना एक वर्ष सोसायटीची निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

सल्लागार उमेश परदेशी, ॲड. सुमन खेतवाल व ॲड. डी. टी. शितोळे, ॲड. राहुल कुलकर्णी यांनी श्री. वाडकर यांच्या वतीने बाजू मांडली. सोसायटीचे माजी चेअरमन विकास भुजबळ, एडवोकेट कबीर शेख, डॉ. मंगेश वाघ, अरविंद गोडबोले, अनिल भुजबळ, माजी सेक्रेटरी नजीर शेख, रविंद्र पोटे, डॉ. अविनाश लोडम, दिलीप बिडवे, डॉ. शोभनाथ यादव आदी सोसायटी सदस्यांनी या निर्णयामुळे समाधान व्यक्त केले.

"संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे सभासदांना त्रास सहन करावा लागत होता. अनेक सभासदांना जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात होता. या कारवाईमुळे न्याय मिळाला आहे. या सर्व भ्रष्ट सदस्यांना केवळ एक वर्ष नव्हे तर पुढील पाच वर्षासाठी निवडणूक बंदी घातली पाहिजे. या मागणीसाठी आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार आहोत.'

पोपट वाडकर, फिर्यादी

"संस्थेच्या सदस्यांनी सन २०१९- २० व सन २०२० - २१ या वर्षाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७५ (दोन), (तीन), ( सात) ,( आठ ) व कलम ७५ (३ ) व ( ४) मधील तरतुदीचे पालन न करता कर्तव्यात कसूर केली आहे.

कलम ७३ (१ अ ब) मध्ये समितीने तिच्या कालावधीत संस्थेच्या कामकाजाची संबंधित असे निर्णय घेतले असतील अशा सर्व निर्णयासाठी समितीचे सदस्य हे संयुक्तपणे व पृथकपणे जबाबदार आहेत. त्यामुळे गंगाव्हिलेज सोसायटीचे सर्व संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे. या सर्वांना एक वर्षासाठी निवडणूक बंदीही घालण्यात आली आहे.'

डी. एस. हौसारे उपनिबंधक, पुणे शहर सहकारी संस्था ४

"ज्या काळात या घटना घडल्या त्यांच्याशी सोसायटीच्या सध्याच्या संचालक मंडळाचा काहीही संबंध नाही. सोसायटीमध्ये पक्षीय राजकारण आणून अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून आम्हाला अपात्र ठरविण्यात आले आहे.

हा निर्णय सर्वस्वी चुकीचा आहे. इतर सोसायट्यांबाबतही असा प्रकार घडू शकतो. त्यासाठी आम्ही नागरिकांमध्ये जागृती करू. या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत. निश्चित न्याय मिळेल.'

योगेंद्र गायकवाड बरखास्त अध्यक्ष, गंगा विलेज सोसायटी