पुणे - शहराच्या दाट वस्ती आणि गावठाण भागात बांधकाम करताना १८ मीटर पेक्षा जास्त खोली असलेल्या भूखंडावर साइड मार्जिन सोडण्याची सक्ती शिथील करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. गावठाणातील सहा मीटर रस्त्याशेजारी एक हजार चौरस मिटर पेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या जागेवर हार्डशीप भरून बांधकाम करता येणार आहे. या निर्णयाचा फायदा वाड्यांचा पुनर्विकास करताना होणार आहे.

गावठाण भागामध्ये बांधकाम करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जुन्या नियमानुसार अनेक इमारतींना कोणतेही साइड मार्जिन न सोडता बांधकामास मंजुरी मिळत होती. परंतु युडीसीपीआर नियमावली मध्ये बदल झाल्यानंतर १५ मिटर उंचीच्या वरील इमारत बांधायची असले तर एक मिटर साइड मार्जिन सोडणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यावर अनेकांनी हरकत घेत ही अट रद्द करावी अशी मागणी सर्वच पक्षाच्या पदाधिकार्यांनी केली होती.

त्याची दखल घेत मे २०२३ मध्ये नियम शिथिल करण्याचा आदेश शासनातर्फे काढण्यात आला. तसेच त्यामध्ये बांधकामामध्ये अडचण निर्माण झाल्यास अशा ठिकाणी शिथिलता देण्याचे अधिकार आयुक्तांना दिले आहेत.

शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेने यासंदर्भात परिपत्रक काढले पण त्यात पुरेशी सवलत न दिल्याने दाट लोकवस्ती असलेल्या पेठांमध्ये वाड्यांचा पुनर्विकास करणे अवघड झाले होते. या परिपत्रकानुसार ही सवलत फक्त १८ मिटर खोली पर्यंतच्या म्हणजेच ६० फूट खोली असणाऱ्या मिळकतीनांच लागू होत आहे.

शहरात पेठा व गावठाणांमध्ये जुनी घरे, वाडे यांचे क्षेत्रफळ कमी असून, भाडेकरूंची संख्या जास्त आहे. रस्त्यानुसार इमारतीच्या उंचीची मर्यादा आणि एक मीटरच्या साईड मार्जीनच्या अटीमुळे पुनर्विकासाला खिळ बसली होती.

या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी १८ मीटर पर्यंत व त्यापुढील उंचीच्या मिळकतींनाही हार्डशीप प्रिमीयम आकारून साईड मार्जीनमध्ये शिथिलता देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

परंतू १८ मीटर पुढील मिळकतींना दोन टक्के अतिरिक्त हार्डशीप प्रिमियम आकारून ही परवानगी देण्याचे आदेश देतानाच ६ मीटर रुंद रस्त्यापुढील मिळकतींना याचा लाभ घेता येईल, असेही नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे गावठाणांतील जुनी घरे आणि वाड्यांच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे.

शहरातील गावठाणांमध्ये अनेक मिळकती या १८ मीटर पेक्षा अधिक उंचीच्या आहेत. नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अधिकारात १८ मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या वाड्यांचा पुनर्विकास करताना २ टक्के अतिरिक्त प्रिमियम हार्डशीप आकारून साईड मार्जीनमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे. यामुळे वाड्यांचा पुनर्विकास गतीने होईल आणि नागरिकांना अग्निशमन, पार्किंग यासह इतर सुविधा मिळतील.,"

- प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता, पुणे महापालिका.

पोटनिवडणुकीनंतर पुनर्विकासाचा मुद्द्याला धार

कसबा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीमध्ये पेठांमधील वाड्यांच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा भाजप आणि काँग्रेसने अग्रस्थानी ठेवला होता. प्रचार सभांमध्ये वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी नियमांमध्ये बदल केला जाईल अशी घोषणा सत्ताधारी नेते करत होते. पोटनिवडणुकीनंतर आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी विधिमंडळ अधिवेशनामध्ये वाड्याच्या पुनर्विकास संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

तर स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून या संदर्भात पाठपुरावा सुरू केला. अखेर वाड्यांच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा गंभीर होत असल्याने शासनाने याची दखल घेतली होती आणि सुधारित आदेश काढले होते.

मात्र आयुक्तांच्या परिपत्रकातील अटींमुळे पेच निर्माण झाला होता. याबाबत फडणवीस यांच्याकडे रासने यांनी तक्रार केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने हा सुधारित आदेश काढला आहे. त्यामुळे पेठांमधील रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.