पुणे - स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा अन्य प्राधिकरणाकडून ले आउट मंजूर करून न घेता चाळीस-पन्नास वर्षांपूर्वी बेकायदा तुकडे पाडून जमिनीची विक्री केली आहे, अशा जमिनीवर (सर्व्हेनंबर) आता बांधकामास परवानगी देताना ११ जानेवारी १९६७ मध्ये जमिनीचे (सातबारा उताऱ्यावरील) क्षेत्र विचारात घेतले जाणार आहे. त्यानंतर आजच्या नियमानुसार क्षेत्र वगळून उर्वरित क्षेत्राच्या पाच टक्के सुविधा क्षेत्रासाठी (ॲमेनिटी स्पेससाठी) जागा राखीव ठेवून मगच परवानगी दिली जाणार आहे, असा निर्णय राज्य सरकारने नव्याने केला आहे. त्यामुळे बावधन, बाणेर, बालेवाडीसह उपनगरांमधील जागामालकांना येथून पुढे बांधकामांना परवानगी घेताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे.

यापूर्वी काय स्थिती होती?

• एक एकरपर्यंतच्या जमिनीवर बांधकाम नकाशे मंजूर करताना सुविधा क्षेत्रासाठी शून्य टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद

• त्यापुढील क्षेत्रफळाच्या जमिनींवर अनुक्रमे पाच टक्के आणि दहा टक्के क्षेत्र राखीव ठेवण्याचे बंधन

• डिसेंबर २०२१ मध्ये राज्य सरकारने त्यामध्ये बदल करीत पाच एकर क्षेत्रापर्यंतच्या क्षेत्रावरील बांधकाम नकाशे मंजूर करताना सुविधा क्षेत्रासाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन काढून टाकले

• पाच एकरपेक्षा अधिक जागेवरील बांधकाम नकाशे मंजूर करताना मात्र एकूण क्षेत्रफळाच्या पाच टक्के जागा सुविधा क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्याचे बंधन होते

• त्यावरून मध्यंतरी गदारोळ

• असे असताना आता पुन्हा राज्य सरकारने ‘यूडीसीपीआर’ नियमावलीतील तरतुदीमध्ये नव्याने हे बंधन घातले

• त्यामुळे शहरालगतच्या उपनगरांमधील जागामालकांना या नियमाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त

काय केली आहे सुधारणा?...

• राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांसाठी राज्य सरकारकडून यापूर्वीच एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) नियमावलीस मान्यता

• या नियमावलीतील सुविधा क्षेत्रासाठी संदर्भात संदिग्धता असल्याने अमरावतीसह काही महापालिका आणि नगरपालिकांकडून राज्य सरकारकडे विचारणा

• त्याचा आधार घेऊन राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने नियमावलीत नव्याने सुविधा क्षेत्रासाठी संदर्भातील तरतुदीमध्ये सुधारणा

• त्याबाबतचे आदेश नगर विकास खात्याचे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी काढले

• त्यामध्ये पाच एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या जमिनींवर बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव आल्यास ११ जानेवारी १९६७ मधील त्या जमिनींचे स्थिती विचारात घ्यावी, असे नमूद

• त्यामध्ये पाच टक्के सुविधा क्षेत्रासाठी जागा राखीव ठेवून मगच आराखडा मंजूर करावा, अशी सुधारणा

काय आहे भीती?...

पुनर्विकासासाठी आलेल्या इमारतींनादेखील हा नियम लागू झाल्यामुळे त्यांनादेखील याचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नागरिकांप्रमाणेच महापालिकेच्या उत्पन्नालादेखील या नियमाचा फटका बसणार आहे. यातून अनधिकृत बांधकामांना अधिक चालना मिळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

‘यूडीसीपीआर’मधील नियमात राज्य सरकारकडून जो बदल करण्यात आला आहे, तो नव्याने कुरण निर्माण करणार आहे. १९६७ मध्ये सर्व्हेनंबरचे क्षेत्र आता विचारात घेणे योग्य नाही. कारण दरम्यानच्या कालवधीत मोठ्या प्रमाणावर तुकडे पडून सर्व्हेनंबर वेगवेगळे झाले आहे. त्यांच्यावर एक प्रकारे हा अन्याय करण्यासारखे आहे.

- सुधीर कुलकर्णी, अध्यक्ष, नागरी हक्क संस्था

का बसणार फटका?...

• नव्या तरतुदीनुसार बांधकाम परवानगी देताना ५५ वर्षांपूर्वीची जमिनींची स्थिती विचारात घेतली जाणार

• गेल्या ५५ वर्षांत शहरात जमिनींची मोठ्या प्रमाणावर तुकडे पाडून विक्री

• अनेक ठिकाणी सोईनुसार बेकायदा तुकडे पाडून त्यांची विक्री

• एक-दोन गुंठ्यांपासून ते ११ गुंठ्यापर्यंतचे तुकडे पाडण्यात आले. त्यावर बांधकामे

• काही नागरिकांनी अद्यापही बांधकाम केले नाही आणि आता त्यांना बांधकाम करावयाचे असेल, तर त्यांना या नियमाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता

• छोटे प्लॉट असेल, तर ते बांधकाम योग्य राहणार नसल्याची शक्यता

काय म्हणताय?

बदल ही काळाची गरज आहे. त्याचे सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम असतातच. बांधकामाबाबतीत नवीन नियमांचे तसेच होणार आहे. जागा मालकांना येथून पुढे बांधकामांना परवानगी घेताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार अशी भीती व्यक्त होत आहे. याबाबत आपल्या सूचना नावासह editor.pune@esakal.com या मेलवर किंवा ८४८४९७३६०२ या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर कळवा.

प्रकरण समजून घेण्यासाठी...

समजा एखाद्या सर्व्हेनंबरचे क्षेत्र ११ जानेवारी १९६७ मध्ये सहा एकर होते. दरम्यानच्या काळात जमिनीची जरी तुकडे पाडून त्यांची विक्री झाली... तुकडे पाडताना स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मंजुरी घेतलेली नाही. अशा सर्व्हेनंबरमधील (शिल्लक) दहा गुंठे जागा जर तुम्ही विकत घेतली आहे... आज तुम्हाला त्या जागेवर बांधकाम करावयाचे असेल, तुम्ही बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केला, तर नवीन नियमानुसार पाच एकरच्या आतील ती जमीन असल्यामुळे परवानगी देताना ११ जानेवारी १९६७ मध्ये त्या सर्व्हेनंबरचे (सातबारा उताऱ्यावरील) एकूण क्षेत्र किती होते, त्या सर्व्हेनंबरवर यापूर्वी लेआउट मंजूर करून तुकडे पाडून तिची विक्री झाली आहे का, तसे असेल तर अडचण येणार नाही. मात्र नसेल तर मग १९६७ मधील जमिनीचे क्षेत्र सहा एकर असेल, आणि त्यानंतर तुकडे पाडून त्याची विक्री झाली असेल, तरीही जुन्या क्षेत्राचा विचारात घेऊन त्यापैकी नव्या नियमानुसारचे (यूडीसीपीआर) पाच एकर क्षेत्र वगळून उर्वरित एक एकर क्षेत्र शिल्लक राहते, असे गृहीत धरून त्यावर पाच टक्के सुविधा क्षेत्रासाठी जागा राखीव ठेवण्याचा नियम तुम्हाला लावला जाणार.

असे आहे गणित...

• सहापैकी पाच एकर जागा सोडून उर्वरित एक एकर जागेच्या पाच टक्के म्हणजे दोन गुंठे जागा सुविधा क्षेत्रासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक

• असा विचार करून तुमच्या दहा गुंठ्यामध्ये दोन गुंठे जागा (सुविधा क्षेत्रासाठी राखीव) सोडून बांधकाम परवानगी मिळणार

• म्हणजे प्रत्यक्षात आठ गुंठ्यांवरच तुम्हाला बांधकामाला परवानगी मिळू शकणार