पुणे : महापालिकेचा (Municipal) कारभार ठेकेदाराच्या (Contractor) म्हणण्यानुसार सुरु असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. पुणे महापालिकेतील समाविष्ट गावांतील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील (Drainage Water Project) निविदा (Tender) पदरात पाडून घेण्यासाठी राजकीय दबाव आणून निविदेतील अटींमध्ये वाटेल तसा बदल ठेकेदाराने केलाय. अटींमध्ये जो बदल करण्यात आलाय तो नागरिकांच्या हिताचा नाही, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. (Pune Contract Contractor MP Work Friend Drainage Water Project)

संबंधित वादग्रस्त निविदा प्रक्रिया तब्बल ३९५ कोटी रुपयांची आहे. हा करदात्यांचा पैसा आहे आणि त्यांच्या हितासाठी वापरला गेला पाहिजे. परंतु, पुणेकरांच्या हिताऐवजी राजकीय दबावाचा वापर करून हा पैसा आपल्या खिशात कसा घालता येईल, यासाठी ठेकेदार कोणत्या पातळीला जाऊन काम करत आहेत आणि प्रशासनही त्याला कसे बळी पडत आहे, हे या निविदा प्रक्रियेवरून समोर आले.

दोन कंपन्यांच्या भागीदारीत हे काम देण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. त्यामध्ये एक ठेकेदार हा महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मर्जीतील आहे, तर दुसरा ठेकेदार हा पश्‍चिम महाराष्ट्रातील एका खासदाराचा वर्गमित्र आहे. अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील ठेकेदाराची कंपनी ही सांडपाणी प्रकल्प बांधण्याचे काम करते, तर खासदाराच्या मर्जीतील ठेकेदार हा रस्ता आणि सांडपाणी वाहिन्यांचे काम घेतो. त्यामुळे या दोन्ही ठेकेदारांना एकत्र आणणे आणि त्यांना निविदा भरण्यास लावण्यामागे या अधिकाऱ्याचा हात असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. त्यासाठी राजकीय दबावाचा सोईस्करपणे वापर करून हे सर्व उद्योग ठेकेदाराने केले आहेत, तर खासदाराच्या मर्जीतील ठेकेदाराला यापूर्वी महापालिकेने ब्लॅकलिस्ट केले आहे. राजकीय नेत्यांना ‘सर्व काही’ पुरविण्याचे काम हा ठेकेदार करतो, अशी त्याची ख्याती असल्याचे समजते. त्या ठेकेदाराला महापालिकेने आजपर्यंत दिलेले कात्रज-कोंढवा रस्त्यासह अनेक कामे पूर्ण झालेले नाही. असे असतानाही राजकीय संबंधांच्या जोरावर महापालिकेत हवे ते काम तो करून घेतो, तर अधिकाऱ्याच्या मर्जीतील ठेकेदार सध्या आर्थिक अडचणीत आहे. या कामाच्या निविदेत त्याला आर्थिक पाठबळ हवे म्हणूनदेखील त्या अधिकाऱ्याने भागीदारीसाठी पुढाकार घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.

तांत्रिक त्रुटींचा पुणेकरांवर परिणाम

• २० वर्षे जुन्या झालेल्या ॲनेरॉबिक तत्रंज्ञानाचा वापर करून मैलापाण्याचे शुद्धीकरण करणार

• सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर निर्माण होणारा स्लज (मैला) डिकंम्पोस्टिंग करण्यासाठी जुन्या पद्धतीचा वापर

• कार्बन उत्सर्जनाशी संबंधित बीओडी, सीओडी आणि टीएसएस यांचे प्रमाण प्रतिलिटर कमी करून ते १०, १५ आणि २० मिलिग्रॅम केले.

• सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचा मूळ उद्देश पाणी स्वच्छ करून नदीत पुन्हा सोडणे किंवा पुनर्वापर हा आहे. अटी-शर्तीतील बदलांमुळे पाणी स्वच्छ होणार नसून, मूळ उद्देशालाच बाधा येणार आहे.

• स्लज (मैला) मानवी आरोग्यासाठी घातक असते. त्यावर प्रक्रियेसाठी अत्याधुनिक पद्धत न वापरल्याचा परिणाम संबंधित गावातील नागरिकांवर होणार आहे.

कोण काय म्हणाले...

गुजरात येथील एका ठेकेदाराच्या हितासाठीच हा सर्व उद्योग सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी ही निविदा रद्द करावी.

- सुनील टिंगरे, आमदार

ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून प्रशासनाने निविदेतील अटी-शर्तीत बदल केला असल्याचे उघडकीस आले आहे. तसेच, काम न करता ठेकेदाराला ४० कोटी रुपयांचा मोबलायझेशन ॲडव्हॉन्स देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही निविदा रद्दच झाली पाहिजे.

- पृथ्वीराज सुतार, गटनेते, शिवसेना

मर्जीतील ठेकेदाराला हे काम मिळावे, यासाठी माजी मुख्यमंत्री यांनी प्रशासनावर दबाव आणला आहे. आयुक्तदेखील त्याला बळी पडून चुकीचे काम करीत आहेत. त्यामुळे ही निविदा रद्द झाली पाहिजे. आयुक्तांनी ठेकेदारापेक्षा पुणेकरांचे हित जपावे.

- आबा बागूल, गटनेते, काँग्रेस

समाविष्ट गावांतील मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविली आहे. निविदा भरण्यासाठी वारंवार मुदतवाढ देऊन पुरेसा अवधीदेखील दिला आहे, तसेच पुरेशी स्पर्धादेखील झाली आहे.

- गणेश बिडकर, सभागृह नेते

मूळ निविदेच्या अटी-शर्तीमध्ये जे बदल केले आहेत, ते केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अध्यादेशाच्या आधारे केले आहेत, तसेच त्यास आयुक्तांनीदेखील मान्यता दिली आहे.

- कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका

नागरिक म्हणतात...

अधिकारी, ठेकेदार आणि राजकीय नेते यांनी एकत्र येत मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळवून देण्याचा नवीन धंदा महापालिकेत सुरू झाला आहे. अटी-शर्ती बदलून ठेकेदाराला काम दिल्याने कामाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो. ही निविदा रद्दच झाली पाहिजे.

- अभिजित मोरे, आम आदमी पार्टी

ठेकेदार महत्त्वाचा की शहर, हे आता ठरविण्याची वेळ आली आहे. ठेकेदाराच्या मर्जीप्रमाणे अटी-शर्तीत बदल होत असेल, तर प्रशासनाची गरज काय?

- विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच